"हिंदू कानून के तहत विवाह संस्कार है, अनुबंध नहीं", पत्नी को मातृत्व से वंचित करने के लिए शादी की पूर्व शर्त लागू नहीं की जा सकती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि पत्नी को खुद के बच्चे पैदा करने से वंचित करने के लिए शादी के लिए पूर्व शर्त निर्धारित करना कानून में लागू नहीं किया जा सकता।
जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की खंडपीठ ने कहा,
“शादी की पूर्व शर्त के रूप में एक महिला को मातृत्व से वंचित करने को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। पति द्वारा निर्धारित की गई स्थिति केवल एक बच्चे द्वारा खुश करने के बजाय विवाहित जीवन में एक उदास माहौल जोड़ती है। इसलिए, पत्नी द्वारा पति से बच्चा पैदा करने की मांग को क्रूरता के रूप में नहीं देखा जा सकता।”
पार्टियों की दलीलें
अपीलकर्ता-पति के लिए यह प्रस्तुत किया गया था कि वह एक तलाकशुदा होने के नाते, दूसरी शादी इस शर्त पर की गई थी कि इस दूसरी शादी से उनका कोई बच्चा नहीं होगा क्योंकि उनकी पहली शादी से पहले से ही एक बच्चा है।
लेकिन बाद में पत्नी दबाव बनाने लगी और अपने बेटे के साथ क्रूरता से पेश आई। इस प्रकार उन परिस्थितियों में पति दबाव में आ गया और आईवीएफ प्रक्रिया के माध्यम से एक बच्चे के लिए तैयार हो गया।
यह आगे प्रस्तुत किया गया कि पति ने अपने शुक्राणु के साथ आईवीएफ गर्भावस्था के लिए सहमति दी, लेकिन पत्नी ने अनुचित दबाव बनाया और पति को बताए बिना एक अनाम दाता के शुक्राणु से खुद को गर्भवती कर लिया।
यह तर्क दिया गया कि पति के शुक्राणु देने में सक्षम होने के बावजूद बाहरी दाता के शुक्राणु से गर्भवती होने के लिए पत्नी का आचरण मानसिक क्रूरता के समान है। इसके अलावा, चूंकि पहली शादी से बच्चे को क्रूरता और यातना के अधीन किया गया था, इसलिए पति तलाक की डिक्री का हकदार है।
दूसरी ओर प्रतिवादी-पत्नी के लिए यह प्रस्तुत किया गया कि आईवीएफ उपचार के दस्तावेज यह दिखाने के लिए काफी हैं कि पति बाहरी दाता के शुक्राणुओं से ऐसी गर्भावस्था के लिए सहमति देने वाला पक्ष था।
जब इलाज चल रहा था, तब पति द्वारा न तो किसी अधिकारी के समक्ष या परिवार के किसी भी सदस्य के समक्ष कोई शिकायत की गई थी कि पत्नी द्वारा इस तरह का अनुचित दबाव बनाया गया था, इसलिए कोई अनुचित दबाव नहीं था।
यह कहा गया कि गर्भावस्था के लिए आईवीएफ उपचार में भारी खर्च शामिल है जो पति द्वारा भुगतान किया गया था जो यह दर्शाता है कि वह पूरी प्रक्रिया के लिए सहमति देने वाला पक्ष था। जहां तक बेटे के प्रति क्रूरता का आरोप है, यह तर्क दिया गया कि यह किसी भी सबूत से साबित नहीं हुआ है।
न्यायालय की टिप्पणियां
न्यायालय ने पाया कि हिंदू धर्म के तहत, विवाह में संस्कार का एक पवित्र चरित्र है और यह आवश्यक रूप से सामाजिक संगठन का आधार है और महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों और दायित्व की नींव है।
"विवाह की संस्था के महत्व और अनिवार्य चरित्र पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है और हिंदू कानून में विवाह एक संस्कार है, इसलिए प्रकल्पित अनुबंध जैसा कि अपीलकर्ता/पति द्वारा कहा गया है कि दूसरी शादी इस शर्त पर की गई थी कि दूसरी शादी से उन्हें कोई बच्चा नहीं होगा, एक वैध पवित्र वचन के रूप में एक बाधा नहीं हो सकती।
अदालत ने आगे अपीलकर्ता की जिरह का संदर्भ दिया जहां उसने स्वीकार किया था कि शादी के बाद पत्नी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और उस पर निर्भर थी। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि पति ने पत्नी के मेडिकल बिलों का भुगतान कर दिया है।
अदालत ने कहा,
"पक्षों के आचरण से पता चलेगा कि पत्नी के गर्भवती होने के बाद और यह पता चला कि उसके तीन भ्रूण थे, उनमें से एक को हटा दिया गया था, जिसके लिए वे विशेषज्ञों के पास दिल्ली गए थे। पति भी साथ हो गया। इससे यह भी पता चलता है कि वह पूरी प्रक्रिया के लिए सहमति देने वाला पक्ष था, जो पति और पत्नी दोनों के इशारे पर था।”
न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि शुक्राणु दान करने में सक्षम होने के बावजूद पत्नी बाहरी दाता से गर्भवती हुई क्योंकि आईवीएफ उपचार के दौरान पति और पत्नी दोनों सहमत थे कि अज्ञात दाता के शुक्राणु से गर्भधारण किया जा सकता है, इसलिए अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि पत्नी का ऐसा आचरण क्रूरता की श्रेणी में आता है।
इसने आगे कहा कि पहली शादी से अपीलकर्ता के बेटे को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया था। इसलिए यह माना गया, प्रतिवादी द्वारा बच्चे के साथ की गई क्रूरता को साबित करने के लिए अपीलकर्ता के पास उपलब्ध सबसे अच्छा सबूत रोक दिया गया था। इस प्रकार, किसी सबूत के अभाव में, क्रूरता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।
केस टाइटल: पी. वेंकट राव बनाम श्रीमती। पी. पद्मावती
केस नंबर : प्रथम अपील (एम) नंबर 138 ऑफ 2018
अपीलकर्ता के वकील: श्रीनिवास राव, एडवोकेट
प्रतिवादी के वकील: शशांक ठाकुर, एडवोकेट
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