भरण-पोषण| सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को पति से 'अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण' साबित करने की आवश्यकता नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट, धारवाड़ खंडपीठ ने माना है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण के संबंध में सबूत की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

“सीआरपीसी की धारा 125 को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि कार्यवाही प्रकृति में सारांशित है और यह पर्याप्त है यदि पति की ओर से पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करने में लापरवाही या इनकार प्रदर्शित किया जाता है। कार्यवाही अलग रहने के पर्याप्त कारण के सबूत पर विचार नहीं करती है।”

श्रीमती रेणुका और अन्य बनाम श्री वेंकटेश में दायर एक अपील पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस सीएम पूनाचा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि जब तक विवाहित जोड़े के बीच संबंध निर्विवाद है और पत्नी पति से अलग रह रही है, तब तक यह सीआरपीसी की धारा 125 के आवेदन को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। भरण-पोषण आवेदनों पर निर्णय लेते समय ट्रायल कोर्ट को पत्नी के लिए पति से अलग रहने के कारण की पर्याप्तता के बारे में निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

तथ्य

श्रीमती रेणुका ("याचिकाकर्ता/पत्नी") और श्री वेंकटेश ("प्रतिवादी/पति") एक-दूसरे से विवाहित हैं। पत्नी ने पति से भरण-पोषण की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही शुरू की। 14 जनवरी 2018 को ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि पत्नी द्वारा पति के साथ वैवाहिक घर में शामिल होने की इच्छा प्रदर्शित करने या यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई थी कि पति ने जानबूझकर उसे बनाए रखने की उपेक्षा की।

पत्नी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की।

धारा 125 (पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश) में कहा गया है कि यदि पर्याप्त साधन रखने वाला कोई भी व्यक्ति भरण-पोषण की उपेक्षा करता है या मना कर देता है तो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इनकार के सबूत पर, ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी या ऐसे बच्चे, पिता या माता के भरण-पोषण के लिए मासिक दर पर भत्ता, जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे, भुगतान करने का आदेश दे सकता है और ऐसे व्यक्ति को उसका भुगतान करने के लिए मजिस्ट्रेट समय-समय पर निर्देशित कर सकता है।

फैसला

कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति 'उपेक्षा' या 'भरण-पोषण से इनकार' के पहलुओं को प्रदर्शित करता है तो वह भरण-पोषण की कार्यवाही शुरू करने का हकदार है।

खंडपीठ ने कहा कि भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण के संबंध में सबूत की आवश्यकता नहीं है।

बेंच ने कहा,

“सीआरपीसी की धारा 125 को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि कार्यवाही प्रकृति में सारांशित है और यह पर्याप्त है यदि पति की ओर से पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करने में लापरवाही या इनकार प्रदर्शित किया जाता है। कार्यवाही अलग रहने के पर्याप्त कारण के बारे में सबूत पर विचार नहीं करती है।”

इसके अलावा, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच वैवाहिक संबंध निर्विवाद है। चूंकि पार्टियों ने अलग-अलग रहने के कारण के संबंध में आरोप-प्रत्यारोप लगाए थे, इसलिए अदालत ने कहा कि ऐसे कारणों को भरण-पोषण की कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता है और कोई भी निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने पति की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के नैतिक और कानूनी दायित्व की कभी उपेक्षा नहीं की।

केस टाइटल: श्रीमती रेणुका और अन्य बनाम श्री वेंकटेश

केस नंबर: आरपीएफसी नंबर 100033/2020

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कर) 305

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

केस नंबर: 100033/2020

आदेश पढ़ने के ‌लिए यहां क्लिक करें