मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए पारित भरण-पोषण के आदेश को लागू करने के लिए वारंट जारी कर सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए पारित भरण-पोषण के आदेश को लागू करने के लिए कलेक्टर को वारंट जारी कर सकता है।

जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने स्पष्ट किया कि धारा 125(3) और धारा 421 को एक साथ पढ़ने पर मजिस्ट्रेट को भू-राजस्व के बकाया के रूप में बकाया भरण-पोषण की वसूली के लिए कलेक्टर को वारंट जारी करने का अधिकार देता है।

पूरा मामला

एक उषा देवी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए वादी (यहां अपीलकर्ता) के खिलाफ जनवरी 1982 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के न्यायालय में एकपक्षीय आदेश प्राप्त किया।

वादी को एकतरफा आदेश के बारे में पता चला और इस प्रकार, उसने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर को एक आवेदन देकर बिक्री को रद्द करने की मांग की। मई 1982 में इसकी अनुमति दी गई और एकपक्षीय भरण-पोषण आदेश को रद्द कर दिया गया।

इस बीच, प्रतिवादी ने दिसंबर 1982 में वादी की अचल संपत्ति खरीदी। इसके बाद, वादी की पत्नी ने एकतरफा भरण-पोषण आदेश के तहत बकाया की वसूली के लिए आवेदन किया।

अब, यह वादी का मामला था कि मई 1982 में भरण-पोषण के आदेश को रद्द कर दिए जाने के बाद, दिसंबर 1982 में वादी की संपत्ति की बिक्री अधिकार क्षेत्र के बिना की गई थी, क्योंकि तब निष्पादन के लिए कोई भरण-पोषण आदेश अस्तित्व में नहीं था।

वाराणसी के जिला न्यायाधीश द्वारा उनके मुकदमे को खारिज कर दिए जाने के बाद, उन्होंने यह तर्क देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि यह मजिस्ट्रेट के लिए खुला नहीं था, जिसके पास उनके सामने एक पक्षीय भरण-पोषण आदेश का निष्पादन था, इसे एक कलेक्टर को वसूली प्रमाण पत्र फॉरवर्ड करने के लिए खुला है।

इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि वाराणसी में राजस्व प्राधिकारियों द्वारा एकपक्षीय भरण-पोषण आदेश को लागू करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसरण में की गई सभी कार्यवाही क्षेत्राधिकार के बिना थी।

दूसरी ओर, संपत्ति लाने वाले प्रतिवादी ने तर्क दिया कि धारा 125 (3) सीआरपीसी के प्रावधानों के आधार पर कलेक्टर को वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कानून के तहत अधिकार क्षेत्र था।

हाईकोर्ट का आदेश

शुरुआत में, कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125(3) और 421(1) को संयुक्त रूप से पढ़ा, यह नोट करने के लिए कि यह मजिस्ट्रेट के लिए खुला है कि वह भरण-पोषण के एक आदेश को लागू करे और इसका अगर पालन नहीं किया जाता है, इसके हर उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

"यह मजिस्ट्रेट का विवेक है, जिसके समक्ष अनुरक्षण आदेश को लागू करने के लिए एक आवेदन आता है, या तो धारा 421(1)(ए) या कलेक्टर को एक वारंट जारी करने के लिए, उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली के लिए अधिकृत करता है। यह दोनों तरह के वारंट एक साथ भी जारी करने के लिए खुला है।"

अदालत ने आगे कहा कि धारा 421 की उप-धारा (3) कलेक्टर को, जब भी वारंट जारी किया जाता है, किसी भी राशि को वसूल करने के लिए बाध्य करता है, जो कि कानून के अनुसार भूमि राजस्व के बकाया के रूप में भू-राजस्व वसूली से संबंधित कानून के तहत जारी किया गया वसूली प्रमाण पत्र होने का वारंट जुर्माने के लिए योग्य है।

न्यायालय ने वादी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि भू-राजस्व के बकाया के रूप में बकाया भरण-पोषण की राशि की वसूली के लिए मजिस्ट्रेट के पास कलेक्टर को वारंट जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। इसे देखते हुए, अपील विफल हो गई और जुर्माने के साथ खारिज कर दी गई।

अपीलकर्ता के लिए वकील: - एस चटर्जी, संतोष कुमार, सत्य देव ओझा, सौरभ श्रीवास्तव

प्रतिवादी के लिए वकील:- अखिलेश्वर मिश्रा, अनिरुद्ध कुमार

केस टाइटल - राम नंद बनाम हीरा लाल [द्वितीय अपील संख्या - 1698 of 1990]

केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एबी) 477

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