मद्रास हाईकोर्ट ने यौन हिंसा के पीड़ितों की पहचान उजागर करने से मीडिया पर रोक लगाई

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मुकदमे के दौरान यौन शोषण और यौन हिंसा के पीड़ितों के नाम, उनके परिवार के विवरण और गवाह या पीड़ितों के बयान से संबंधित कोई सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया।

अदालत ने कहा कि इस तरह के विवरण प्रकाशित करने से पीड़ित पर डराने-धमकाने वाला प्रभाव पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप अपराधी फ्री हो जाएंगे। इस प्रकार, भले ही मीडिया रेटिंग के आधार पर फलता-फूलता है, लेकिन उसे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।

जस्टिस धंदापानी ने कहा,

"यह सच है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों की नब्ज पर फलता-फूलता है और जो समाचार वे अपने नागरिकों तक जल्द से जल्द पहुंचाते हैं, वह लीग में उनकी जगह और रेटिंग निर्धारित करता है, लेकिन यह नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता और समान रूप से न्याय वितरण प्रणाली के साथ खेलने का आधार नहीं हो सकता है, जो आम आदमी का अंतिम उद्धारकर्ता है।"

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे और रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह आदेश को भारतीय प्रेस काउंसलि और राज्य प्रेस काउंसिल को संचलन के लिए सूचित करें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों के प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसी भी उल्लंघन के लिए इस न्यायालय द्वारा उक्त संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी। रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड करने का निर्देश दिया जाता है। नई दिल्ली और राज्य प्रेस परिषद, चेन्नई को भी देश के सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित करने के लिए कहा जाता है।

अदालत 2019 के बलात्कार मामले की सुनवाई के दौरान सभी प्रकार के मीडिया को बलात्कार पीड़ितों के विवरण के प्रकाशन / प्रकटीकरण को प्रभावित करने से रोकने के लिए एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में पीड़ित की पहचान और तस्वीर का खुलासा करने के लिए "नखीरन मैगजीन" के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है।

हालांकि याचिका में प्रचलन को जब्त करने की भी मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने कहा कि प्रार्थना अब फायदेमंद नहीं रही क्योंकि यह पहले ही लोगों तक पहुंच चुकी है।

इसने जनता के साथ-साथ पीड़ितों और गवाहों के मन में जो निशान बनाया है, उसे इस न्यायालय द्वारा केवल प्रकाशनों को जब्त करने का आदेश देकर मिटाया नहीं जा सकता है क्योंकि अब तक समाचार के प्रकाशन से नुकसान हो चुका है, जो, इस न्यायालय ने महसूस किया कि प्रेस अपने विवेक से प्रकाशित नहीं करेगा, लेकिन साप्ताहिक पत्रिका 'नखीरन' की समझदारी इसके द्वारा किए गए प्रकाशन में बहुत अधिक है। इसलिए, जहां तक प्रार्थना के तीसरे अंग का संबंध है, कोई राहत देने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

कोर्ट ने पाया कि पत्रिका ने ऐसी सामग्री प्रकाशित की जिसे अदालत ने एक बंद क्षेत्र में रखने का निर्देश दिया था। इसने पीड़ितों के बयान का ब्योरा दिया जिससे उनकी जान खतरे में पड़ गई। इस तरह का प्रकाशन न केवल अनुचित है बल्कि अदालत के आदेश की भावना के खिलाफ है और न्याय के वितरण में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है।

अदालत ने इस प्रकार "नखीरन मैगजीन" और उसके संपादक नखीरन गोपाल को कार्यवाही के पक्ष के रूप में सू मोटो से आरोपित किया।

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