मद्रास हाईकोर्ट ने गेमर की आत्महत्या पर सीबी-सीआईडी नोटिस के खिलाफ ऑनलाइन गेमिंग कंपनी की याचिका पर नोटिस जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने गेमर की आत्महत्या की जांच के संबंध में सीबी-सीआईडी द्वारा जारी किए गए नोटिसों को चुनौती देने वाली मुंबई स्थित ऑनलाइन गेमिंग कंपनी पे गेम्स 24x7 की याचिका पर राज्य पुलिस को नोटिस जारी किया।

जस्टिस जी चंद्रशेखरन ने तमिलनाडु सरकार, सीबी-सीआईडी और चेन्नई पुलिस को 14 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

ऑनलाइन रमी खिलाड़ी मणिकंदन की आत्महत्या के बाद, जिसने अपनी जान लेने से पहले अपनी पत्नी और दो बच्चों को भी मार डाला था, जांच एजेंसी ने गेमिंग कंपनी को यह कहते हुए नोटिस भेजा कि कंपनी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही एजेंसी ने कंपनी के बैंक स्टेटमेंट, मृतक द्वारा खेले गए खेलों का विवरण, उसके खिलाफ खेले गए लोगों का विवरण आदि की भी जानकारी मांगी। जांच एजेंसी ने कंपनी के टर्नओवर और उसके संचालन का विवरण भी मांगा।

कंपनी ने दावा किया कि उस पर आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप लगाना "पूर्व-दृष्टया बेतुका" और "अस्थिर" है। राज्य अप्रत्यक्ष रूप से सबूत प्राप्त करने में विफल होने के बाद शुद्ध और मूल कौशल से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है।

कंपनी ने यह भी कहा कि एजेंसी द्वारा मांगी गई सामग्री की की गई जांच से कोई प्रासंगिकता नहीं है और यह केवल जांच के नाम पर मछली पकड़ने का अभियान शुरू कर रही है। इसके अलावा, एजेंसी नोटिस का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप पर कंपनी के कर्मचारियों को रिमाइंडर भेज रही है, जो सत्ता के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।

कंपनी ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी पूर्व निर्धारित निष्कर्ष के साथ जांच कर रही है। एजेंसी पहले ही निष्कर्ष निकाल चुकी है कि मणिकंदन की मौत कथित तौर पर याचिकाकर्ता के गेमिंग प्लेटफॉर्म "रम्मी सर्कल" के कारण हुई थी और अब वे सहायक सबूत तैयार करने और बनाने के लिए जांच कर रहे हैं।

कंपनी ने यह भी बताया कि हालांकि मणिकंदन ने 2022 में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसने आखिरी गेम 2017 में ही खेला था। यह ऑनलाइन गेमिंग के कारण है, जो मनमाना, अवैध और अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन है।

इस प्रकार, कंपनी ने जांच एजेंसी द्वारा जारी किए गए नोटिसों को रद्द करने और जांच एजेंसी को कंपनी या उसके कर्मचारियों को परेशान न करने का निर्देश देने की मांग की।

केस टाइटल: प्ले गेम्स 24x7 प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य

केस नंबर : डब्ल्यूपी 7693/2023