कोर्ट कार्यवाही की लाइव रिपोर्टिंग के अधिकार पर कोई विवाद नहीं : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 पत्रकारों को अंतरिम राहत मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को कोर्ट की लाइव रिपोर्टिंग की मांग करने वाले 4 कानूनी पत्रकारों की याचिका पर अंतरिम राहत पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि कोर्ट कार्यवाही की लाइव रिपोर्टिंग के अधिकार पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। हालांकि, पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि इस मामले को पत्रकारों के प्रतिनिधित्व के रूप में ई-समिति को भेजा जा सकता है। ताकि वह इस मामले में कोई ठोस फैसला ले सके।

पत्रकार नुपुर थपलियाल (कानूनी संवाददाता, लाइव लॉ), स्पर्श उपाध्याय (विशेष कानूनी संवाददाता, लाइव लॉ), अरीब उद्दीन अहमद (कानूनी संवाददाता, बार और बेंच), और राहुल दुबे (कानूनी संवाददाता, दैनिक भास्कर) ने मध्य प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज नियम, 2020 को चुनौती दी है। अपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे 'तृतीय पक्षों' को वर्चुअल अदालती कार्यवाही तक पहुंचने से रोकते हैं और नागरिकों के लिए सार्वजनिक मंच पर रीयल-टाइम रिपोर्टिंग में मीडियाकर्मियों को कठिनाई का कारण बनते हैं।

4 पत्रकारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता ने अधिवक्ता मनु माहेश्वरी के साथ तर्क दिया कि मीडिया का अधिकार न केवल निर्णय/आदेश बल्कि न्यायिक कार्यवाही को भी रिपोर्ट करने का अधिकार, अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत आता है और यह भी खुली अदालतों की अवधारणा के पक्ष में है।

इसके अलावा, गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि नागरिकों को सूचित करने और मीडिया को सूचित करने का अधिकार है। यदि मीडियाकर्मियों को न्यायालय तक पहुंच प्रदान की जाएगी, या इस तरह के अधिकार से इनकार किया जाएगा, तो यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ होगा।

इस पर, न्यायालय ने कहा कि कोई भी मीडियाकर्मियों के न्यायालय की कार्यवाही को लाइव रिपोर्ट करने के अधिकार पर विवाद नहीं कर सकता है। हालांकि, इसकी हाईकोर्ट की ई-समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए।

इसके जवाब में निधेश गुप्ता ने तर्क दिया कि ई-समिति अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव रिपोर्टिंग पर निर्णय लेने के लिए अपना समय लेगी और इस बीच पत्रकारों को एक अंतरिम राहत दी जा सकती है। एक निश्चित लिंक तक पहुंच और उस लिंक के माध्यम से उन्हें न्यायालय की कार्यवाही तक पहुंच प्रदान की जाती है। एक बार ई-समिति एक ठोस निर्णय के साथ आती है, तो वही सभी पर लागू होगी।

गुप्ता ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाम एम.आर विजयभास्कर और अन्य, 2021 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की कार्यवाही को लाइव रिपोर्ट करने के अधिकार पर जोर दिया है।

उन्होंने तर्क दिया कि वकील और न्यायाधीशों के बीच कोर्ट रूम के भीतर की गई मौखिक टिप्पणी और आदान-प्रदान न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा हैं और इस प्रकार, मीडिया को इसकी रिपोर्ट करने का अधिकार है।

यह भी तर्क दिया गया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मानदंड को अपवाद बना दिया गया है और अपवाद को नियम बना दिया गया है। आदर्श स्थिति यह है कि आपको न्यायिक कार्यवाही को खुली अदालत की कार्यवाही के पहलू के रूप में देखना होगा जब तक कि निषिद्ध न हो, लेकिन मध्य प्रदेश में, जब तक अनुमति नहीं दी जाती, हमें न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्ट करने से प्रतिबंधित किया जा रहा है।

अंत में, यह देखते हुए कि वरिष्ठ वकील निधेश गुप्ता ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर न्यायालय की सहायता की है, न्यायालय ने अंतरिम राहत के बिंदु पर आदेश सुरक्षित रख लिया।