पेपर लीक होने से से ईमानदार छात्रों का करियर खतरे में: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दो वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा उनके निलंबन और बाद में सेवा से बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि पेपर लीक होना और अन्य कदाचार समाज में तबाही मचा रहे हैं।

अदालत ने कहा,

"ईमानदार और वास्तविक छात्रों का करियर इस तरह के कृत्यों से खतरे में है और उन्हें पूरी तरह से हतोत्साहित कर रहा है। इस तरह के कदाचारों में शिक्षकों की भागीदारी गंभीर चिंता का कारण है। इस अदालत को लगता है कि अब समय आ गया है जब कोई सहानुभूति और संदेह का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।"

अदालत भागीरथ और रावत राम, विज्ञान और संस्कृत के दो वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें उदयपुर के एक होटल में अन्य व्यक्तियों के समूह के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था, जो राजस्थान में शिक्षक ग्रेड- II की भर्ती के लिए परीक्षाओं में डमी उम्मीदवारों के प्रश्नपत्र हल कर रहे थे। इनके विरुद्ध दिनांक 25.12.2022 को पुलिस थाना, सुखेर, उदयपुर में एफआईआर दर्ज की गयी तथा इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

जब वे हिरासत में थे, तो उन्हें 24.12.2022 का आदेश दिया गया, जिसके तहत उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसके बाद, उन्हें अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित अनुशासनात्मक जांच को पूरा किए बिना दिनांक 13.01.2023 के आदेश द्वारा बर्खास्त कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि बर्खास्तगी आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 19 (ii) के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। उन्होंने अदालत से अनुमति देने की प्रार्थना की कि रिट याचिकाएं और निलंबन और बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करें।

हालांकि राज्य ने तर्क दिया कि 1958 के नियमों का नियम 23 इस मामले में याचिकाकर्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक अपील के रूप में एक वैकल्पिक उपाय प्रदान करता है, और चूंकि अपील का वैकल्पिक और समान रूप से प्रभावी उपाय उपलब्ध है।

जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने कहा कि याचिकाकर्ता शिक्षक हैं, और हमारे देश की युवा पीढ़ी को शिक्षा, संस्कार देते हैं।

जस्टिस माथुर ने कहा,

"याचिकाकर्ताओं को उदयपुर के एक होटल में व्यक्तियों के दूसरे समूह के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया था, जो डमी उम्मीदवारों के लिए प्रश्नपत्र हल कर रहे थे। याचिकाकर्ता सिरोही और जालौर में तैनात हैं और याचिकाकर्ताओं की होटल में उपस्थिति के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है।" उन व्यक्तियों के साथ, जो डमी उम्मीदवारों की मदद करने में शामिल थे और राजस्थान राज्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों की मदद करने के लिए असंवैधानिक और अनैतिक उपायों का उपयोग कर रहे थे।"

अपील के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने अपीलीय प्राधिकरण को आदेश में अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: भागीरथ बनाम राजस्थान राज्य और अन्य एसबी सिविल रिट याचिका नंबर 1845/2023

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