केरल हाईकोर्ट ने सिज़ा थॉमस को एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वीसी प्रभारी के रूप में नियुक्त करने के राज्यपाल के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के तकनीकी शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ संयुक्त निदेशक सिजा थॉमस को एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (केटीयू) का प्रभारी कुलपति नियुक्त करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

जस्टिस देवन रामचंद्रन ने खान, जो विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, और थॉमस को राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। यूजीसी को भी मामले में प्रतिवादी के रूप में सू मोटो से पक्षकार बनाया गया था।

सीनियर सरकारी वकील वी. मनु के माध्यम से दायर याचिका में, राज्य द्वारा यह तर्क दिया गया है कि कुलाधिपति द्वारा थॉमस की नियुक्ति एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

डॉ. राजश्री एम.एस की विश्वविद्यालय के वीसी के रूप में नियुक्ति को हाल ही में रद्द कर दिया गया था, और शीर्ष अदालत द्वारा शुरू से ही शून्य माना गया था।

राज्य ने तर्क दिया है कि केवल किसी अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति या विश्वविद्यालय के प्रो-वाइस चांसलर, या सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, जैसा कि सरकार द्वारा अनुशंसित है, को एक वर्ष तक पद धारण करने के लिए वीसी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

अंतरिम उपाय के रूप में, केटीयू के रजिस्ट्रार ने पहले डॉ साजी गोपीनाथ, कुलपति, केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय के नाम की सिफारिश अधिनियम की धारा 13 (7) के अनुसार कुलाधिपति की थी।

हालांकि राज्यपाल के सचिव ने 24 अक्टूबर को उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को सूचित किया कि पद के लिए डॉ. गोपीनाथ का सुझाव कुलाधिपति को स्वीकार्य नहीं है।

राज्य ने कहा है कि राज्यपाल द्वारा ऐसा करने के लिए बताए गए कारण गलत थे। याचिका के मुताबिक, विश्वविद्यालय में गतिरोध से बचने के लिए सरकार ने तब विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के नाम की सिफारिश की थी।

हालांकि, याचिका में कहा गया है कि केरल राजभवन के उप सचिव ने 26 अक्टूबर को तकनीकी शिक्षा निदेशक से यूजीसी विनियमों के अनुसार 10 से अधिक वर्षों के शिक्षण अनुभव के साथ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तिरुवनंतपुरम और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बार्टन हिल, तिरुवनंतपुरम से जुड़े प्रोफेसरों की पूरी सूची प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

चांसलर ने 3 नवंबर को थॉमस को विश्वविद्यालय के कार्यवाहक वीसी के रूप में कार्यभार संभालने और पद से जुड़ी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने का आदेश दिया, एक नियमित कुलपति की नियुक्ति के लिए, और अगले आदेश तक।

राज्य ने तर्क दिया है कि धारा 13 (7) के अनुसार, ऐसी नियुक्ति केवल छह महीने से अधिक की अवधि के लिए ही की जा सकती है। थॉमस की नियुक्ति कानून की दृष्टि से खराब है।

यह कहते हुए कि थॉमस न तो किसी अन्य विश्वविद्यालय के वीसी थे और न ही प्रो वाइस चांसलर, राज्य ने कहा कि भले ही तर्क के लिए, यह स्वीकार किया जाता है कि यूजीसी विनियम 2018 कुलपति की नियुक्ति के मामलों में भी अधिनियम को ओवरराइड करना है। यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 (7) के विपरीत यूजीसी विनियम 2018 में कोई प्रावधान नहीं है।

राज्य ने आगे कहा है कि यदि किसी कारण से कुलाधिपति को शासन के प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को पद के लिए स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय के वर्तमान प्रो-वीसी डॉ. एस. अयूब, जिन्हें 28.06.2019 को नियुक्त किया गया था और जो पद पर बने हुए थे, उन्हें वीसी की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करने का आदेश दिया जा सकता था।

यह भी तर्क दिया गया है कि अधिनियम के प्रावधान विश्वविद्यालय के कुलपति की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के लिए अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए कुलाधिपति को कोई निरंकुश शक्तियां प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन वह केवल सिफारिश के अनुसार कार्य कर सकते हैं।

मामले को आगे के विचार के लिए शुक्रवार को पोस्ट किया गया है।

केस टाइटल: केरल राज्य बनाम कुलाधिपति, एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एंड अन्य।