केरल हाईकोर्ट ने COVID-19 से मरने वाले लोगों के शरीर का मुस्लिम रिवाज से अंतिम संस्कार करने के लिए रिश्तेदारों द्वारा धोने की अनुमति संबंधित याचिका खारिज की

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार (19 नवंबर) को अपने दिशानिर्देशों (COVID 19 प्रोटोकॉल) की अनदेखी करने और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश एस. मानिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी. शैली की खंडपीठ मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जो मूल रूप से भारत सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर COVID -19 रोगियों के मृत शरीर को लेकर उत्तरदाताओं (राज्य और उसके अधिकारियों और भारत संघ) के प्रबंधन के संबंध में दिशा निर्देश मांग रही थी।

प्रार्थना

i) मैंडामस या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करके उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाए कि वे इस्लाम समुदाय के अनुरोध पर Ext.P1 में जारी दिशा-निर्देशों को संबंधित इनपुट के साथ फिर से देखें और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार करें कि COVID-19 वायरस संक्रमित मृत शरीर से नहीं फैलेगा।

ii) इस्लाम समुदाय में रिवाज के अनुसार, आम जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, परमादेश (मैंडामस) या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेशों या निर्देशों को जारी करके शवों को धोने की अनुमति और मृत शरीर को ढंकने के आदेश जारी किए जाएं।"

रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा बुनियादी तथ्य यह था कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ-साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन केरल राज्य सरकार नहीं कर रही है।

यह प्रस्तुत किया गया कि भारत संघ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का व्यावहारिक रूप से पालन किया जाना है।

यह तर्क दिया गया कि अस्पताल में भर्ती होने वाले व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को मरीज से मिलने की अनुमति नहीं है और इसलिए मरीज को किस प्रकार का उपचार दिया जा रहा है और उसके स्वास्थ्या की प्रगति क्या है, इस बारे में परिवार को जानकारी नहीं मिलती है।

इसके अलावा यह भी प्रस्तुत किया गया कि जैसे ही रोगी की मृत्यु होती है, अस्पताल शरीर को प्लास्टिक की चादरों में पैक करता है और स्वास्थ्य विभाग को कॉल करता है, लेकिन मृतक के परिवार को केवल अस्पताल के बिल का भुगतान करने के उद्देश्य से बुलाया जाता है।

यह भी उनका प्रमुख तर्क है कि मृत शरीर को परिवार को नहीं दिखाया जाता है और एक बार भुगतान होने के बाद स्वास्थ्य विभाग शव को दाह संस्कार / दफन के लिए ले जाता है, जो पुलिस द्वारा पूरी तरह से वर्जित है।

फिर, यह तर्क दिया गया कि किसी भी परिवार के सदस्य को शव को देखने की अनुमति नहीं है और किसी को भी उस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है जहां शव का दाह संस्कार / दफन किया जाता है और परिवार के सदस्यों को मृतक के शरीर या चेहरे को देखने से रोका जाता है।

एक रिट याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता हैरिस बीरन ने अदालत के समक्ष कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रोटोकॉल जारी किया है और उसी के अनुसार, एक निर्णायक व्यक्ति के अंतिम अधिकारों के प्रदर्शन और लाश को धोने पर कोई रोक नहीं है।

इसलिए यह प्रार्थना की गई है कि न्यायालय राज्य सरकार को दफनाने के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का ध्यान रखने के लिए निर्देश जारी करे, ताकि COVID-19 से किसी भी मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा उजागर की गई शिकायतों को समाप्त किया जा सके।

कोर्ट का अवलोकन

न्यायालय ने पाया कि दिशानिर्देशों को केंद्र सरकार द्वारा भारत में प्रचलित तथ्यों की स्थिति और COVID​-19 रोगियों के मृत शरीर के प्रबंधन के संबंध में संबंधित हितधारकों से आवश्यक जानकारी हासिल करने के बाद जारी किया गया है।

इसके अलावा न्यायालय ने कहा,

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय COVID-19 मरीज के शवों के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा पहले से जारी दिशा-निर्देश को बदलने या उन दिशानिर्देशों को खत्म करने या उन दिशानिर्देशों में कुछ और जोड़ने का इच्छुक नहीं है।"

न्यायालय ने यह भी ध्यान में रखा कि भारत सरकार और केरल राज्य के दिशा-निर्देशों में एक मृत COVID-19 रोगी के अंतिम संस्कार के प्रदर्शन के संबंध में विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं और उन्हें शरीर छूने से और धुलाई रोकने के लिए स्पष्ट निषेध बनाए गए हैं।

इससे पहले न्यायालय ने कहा था,

"हम उक्त प्रोटोकॉल को बदल नहीं सकते और यह नहीं कर सकते कि या शवों को धोने के लिए या तो रिश्तेदारों को अनुमति दी जाए या अस्पताल या किसी अन्य विभाग के कर्मचारियों को निर्देश जारी किए जाएं।"

कोर्ट ने और अवलोकन किया,

"भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में, जहाँ विशेष रूप से वर्तमान की तरह एक महामारी की स्थिति में राज्य का कर्तव्य समुदाय के कल्याण की देखभाल करना है। किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को लेकर कोई दो राय नहीं है, हालांकि इस मुद्दे पर किसी भी संकीर्ण दृष्टिकोण के बजाय नागरिकों के सर्वोत्तम हित की सेवा करने के लिए बलिदान करने का यह सही समय है। "

सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा,

"हमें नहीं लगता कि हमें ऊपर दिए दिशानिर्देशों में निहित निर्देशों की अनदेखी करने और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।"

इस प्रकार भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा शवों के प्रबंधन में जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए और अंतिम संस्कारों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश के साथ रिट याचिकाओं का निपटान किया गया।

केस का शीर्षक - मुहम्मद हलीम केके बनाम केरल राज्य और अन्य [WP (C) .No.23237 ऑफ 2020 (एस)]

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