केरल हाईकोर्ट ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को रोकने की राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की कार्रवाई को चुनौती देने वाली वकील की याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत परिकल्पित किसी भी पाठ्यक्रम को अपनाए बिना राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को रोकने की केरल के राज्यपाल की कार्रवाई को चुनौती देने वाले एक वकील की याचिका खारिज की।

कोर्ट ने कहा कि वह विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता है।

चीफ जस्टिस एस. मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी. चाली की खंडपीठ ने उपरोक्त आदेश पारित किया।

अदालत इस मामले में वकील पी.वी. जीवेश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह माना गया था कि राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग न करने के कारण राज्य में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि केरल राज्य की विधान सभा ने राज्यपाल के समक्ष उनकी सहमति के लिए कई बिल पेश किए थे, लेकिन बिल लंबित हैं और रुके हुए हैं, क्योंकि राज्यपाल ने अपनी सहमति नहीं दी है और न ही उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उपलब्ध किसी विकल्प का प्रयोग किया है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसकी पूछताछ पर, वह यह पता लगाने में सक्षम था कि वर्तमान में राज्यपाल के पास 6 विधेयक विचाराधीन हैं, जो सभी महीनों पहले राज्य की विधान सभा द्वारा पारित किए गए हैं।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि यह राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व है कि वह या तो विधेयक को सहमति दें या इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजें या इसे भारत के राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजें, लेकिन उन्हें भेजे गए विधेयकों पर अब तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

याचिकाकर्ता का कहना है,

"राज्यपाल की कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों, सरकार के कैबिनेट रूप के आदर्शों और लोकतांत्रिक संवैधानिकता के सिद्धांतों के विपरीत है।"

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि राज्य के राज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति के पास विधायी निकायों द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए रखने का कोई निरंकुश शक्ति नहीं है।

याचिकाकर्ता ने बताया कि राज्यपाल को बिना किसी देरी के अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और यह दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध और संविधान में परिकल्पित योजना के विरुद्ध है।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया,

"चूंकि उनका कार्यालय गवर्नर का संवैधानिक पदाधिकारी है, इसलिए उनसे अधिक निष्पक्ष, सावधानीपूर्वक, जिम्मेदारी से और सावधानी से काम करने की उम्मीद की जाती है। लेकिन यह देखा गया है कि वह एक राजनीतिक एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। प्रिंट और विजुअल मीडिया सहित कई मंचों पर खुले तौर पर घोषणा की कि वह विधेयकों को स्वीकार नहीं करेंगे।"

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 का सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी कभी-कभी अपने निहित स्वार्थों के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं।

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 111 के प्रावधान में "जितनी जल्दी हो सके" वाक्यांश भी संविधान सभा में बिना किसी विस्तृत चर्चा के किया गया था, जिसने समय सीमा तय करने के पहलू पर ज्यादा चर्चा नहीं की। जिसके भीतर राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग जैसे विभिन्न आयोगों द्वारा विधेयकों के लिए समय सीमा के संबंध में सिफारिशें करने के बावजूद अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय के हाल के फैसले की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया जिसने तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल को याद दिलाया कि उन्हें विधेयकों की स्वीकृति के संबंध में राज्यपाल के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना था।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया,

"अगर हम अतीत को देखें, तो हम राज्यों के प्रमुखों द्वारा विधेयकों को रखने के कई उदाहरण देखते हैं। राज्यपाल की यह कार्रवाई लोगों की इच्छा को पराजित करती है क्योंकि राज्य विधायिका लोगों के जनादेश का प्रतिनिधित्व करती है। विधेयकों को राज्य के लोगों के कल्याण के लिए माना जाता है। राज्य के कामकाज को अप्रत्यक्ष रूप से कम नहीं किया जा सकता है और केंद्र सरकार के कर्मचारी राज्यपाल के कार्यों से इसे बेकार कर दिया जा सकता है। इस आलोक में, याचिका में अदालत से यह कहने की मांग की गई है कि अनुच्छेद 200 के तहत विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किए बिना बिलों को अनिश्चित काल तक रोके रखने की राज्यपाल की कार्रवाई मनमाना, विरोधाभासी, निरंकुश और संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है, और उनके पास अनंत काल तक ऐसे बिलों को रोकने की कोई शक्ति नहीं है।"

केस टाइटल: एडवोकेट पी.वी. जीवेश बनाम भारत सरकार व अन्य।

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 624