'वह समय दूर नहीं जब हस्तलिखित दस्तावेज़ अदालतों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे': कर्नाटक हाईकोर्ट ने डीजीपी को रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए टास्क फोर्स का गठन करने के लिए कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को मौजूदा डिजिटल रिकॉर्ड को अदालतों के साथ साझा करने और सभी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण पर विचार करने के लिए कार्यबल स्थापित करने का निर्देश दिया।

जस्टिस सूरज गोविंदराज और जस्टिस जी बसवराज की खंडपीठ ने आपराधिक अपील से निपटने के दौरान जहां इसे जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के माध्यम से "बड़ी मुश्किल" में डाल दिया गया।

खंडपीठ ने कहा,

"वह समय दूर नहीं जब कोई हस्तलिखित दस्तावेज न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। हस्तलिखित दस्तावेजों का उत्पादन न्यायिक प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के रास्ते में आता है, जो आज प्रमुख महत्व का है।"

पीठ ने पुलिस विभाग द्वारा जिस गति से डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, उस पर नाखुशी जाहिर की।

पीठ ने कहा,

"यह आश्चर्यजनक है कि पुलिस आईटी ने वर्ष 2008 में डिजिटलीकरण शुरू किया, अदालत को अभी भी वर्ष 2016 में इस मामले में हस्तलिखित दस्तावेज प्राप्त हो रहे हैं।"

टास्क फोर्स में पुलिस आईटी प्रमुख, प्रमुख सचिव ई-गवर्नेंस विभाग, कर्नाटक सरकार, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के निदेशक का नामित, सीसीटीएनएस (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम) के निदेशक का प्रतिनिधि शामिल होगा।

अदालत मृतक पीड़िता के पति को आईपीसी की धारा 498-ए और 302 के तहत दोषी ठहराए जाने और मृतक की सास को आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी।

अपील की अनुमति दी गई और दोषसिद्धि आदेश रद्द कर दिया गया। अदालत ने जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड/दस्तावेजों को संभालने में कठिनाई व्यक्त की, क्योंकि लिखावट अच्छी नहीं थी और प्रत्येक लिखित पंक्ति के बीच ज्यादा जगह नहीं थी।

इसमें कहा गया,

"कागजी किताब भर गई है, कई फोटोकॉपी के कारण कई दस्तावेज धुंधले हैं, जिससे हमें मूल अभिलेखों की जांच करने की आवश्यकता है। यहां तक ​​​​कि समय बीतने के कारण मूल रिकॉर्ड भी फीके पड़ गए हैं, भंगुर हो गए हैं और फटे हुए हैं।"

इसके बाद उसने डीजीपी को सभी जांच अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया कि वे हाथ से नहीं बल्कि डिजिटल प्रक्रिया से उपयुक्त सॉफ्टवेयर में टाइप करके बयान दर्ज करें।

कोर्ट ने गठित किए जाने वाले टास्क फोर्स के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

1. सभी प्रविष्टियां डिजिटल रूप से की जाती हैं। जांच अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को डिजिटल हस्ताक्षर प्रदान करके दस्तावेजों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना है। जब ऐसे डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं होते हैं तो प्राप्त किए जाने वाले ऐसे व्यक्तियों के भौतिक हस्ताक्षर स्कैन किए जाते हैं और पुलिस आईटी सिस्टम में अपलोड किए जाते हैं और अपलोड करने वाले व्यक्ति द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकें।

2. एफआईआर, आरोप पत्र और अन्य दस्तावेज आदि डिजिटल प्रारूप में होने चाहिए, जिन्हें इंटरऑपरेबल क्रिमिनल ज्यूडिशियल सिस्टम (आईसीजेएस) के माध्यम से न्यायालयों में शेयर किया जा सके।

3. सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स) पोर्टल होने के नाते, जहां कानून प्रवर्तन/जांच एजेंसियों द्वारा अपराधों और अपराधियों की जानकारी को कानून के अनुसार आवश्यक संदर्भ और उपयोग के लिए रखा जाता है और इसे अपराध का एक प्रामाणिक स्रोत माना जाता है और आपराधिक संबंधित जानकारी यह आवश्यक है कि ऐसी जानकारी न्यायालयों द्वारा बनाए गए केस इंफॉर्मेशन सिस्टम (सीआईएस) में उपलब्ध हो और आईसीजेएस (इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकीकृत हो।

4. इसलिए यह आवश्यक है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, अपराध विवरण प्रपत्र, गिरफ्तारी ज्ञापन, खोज/जब्ती सूची, महाजर, विवरण, अस्पतालों, सड़क परिवहन प्राधिकरणों, एफएसएल आदि से जांच के दौरान प्राप्त दस्तावेज, चार्जशीट के रूप में अंतिम रिपोर्ट , बी रिपोर्ट, सी रिपोर्ट आदि डिजिटल रूप से उत्पन्न, हस्ताक्षरित और जमानत मामलों, ट्रायल मामलों, अपीलीय मामलों, पुनर्विचार मामलों को संभालने वाली अदालतों के साथ साझा किए जा सकें।

5. केस नंबर को एफआईआर नंबर और इसके विपरीत मैप किया जाना चाहिए ताकि डेटा साझा करना आसान हो सके।

6. महाजर का संचालन और रिकॉर्डिंग करते समय यह भी आवश्यक हो कि संबंधित जांच अधिकारी को फोटोग्राफिंग सहित उस जगह के अक्षांश और देशांतर को शामिल करके इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में महाजर आदि रिकॉर्ड करने के लिए उपयुक्त उपकरण जारी किए जाएं, जिसमें फोटो या उक्त स्थान की वीडियोग्राफी करना भी शामिल है, जो जांच अधिकारियों को बॉडीकैम जारी करके किया जा सके, जिसे सीधे पुलिस आईटी के सर्वर में अपलोड किया जाएगा। इस प्रकार इसकी अखंडता और सत्यता बनाए रखी जाएगी। उक्त उपकरण का उपयोग मृत्यु-पूर्व घोषणाओं की रिकॉर्डिंग के लिए भी किया जा सके, जिसे सीधे पुलिस आईटी सर्वर में अपलोड किया जा सके। इस प्रकार, वर्तमान मामले में जांच अधिकारी द्वारा प्राप्त तीसरे पक्ष की निजी सेवाओं की आवश्यकता को समाप्त करना।

7. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की आवश्यकता होने की स्थिति में उसे किसी मान्यता प्राप्त संस्था जैसे एफएसएल, आरएफएसएल या उक्त एफएसएल द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी मोबाइल इकाई या पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित विशेष इकाई के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सके।

8. जांच विंग, वैज्ञानिक विंग (एफएसएल), जेल विंग और उससे संबंधित किसी अन्य विंग के डेटा को एकीकृत किया जा सके।

केस टाइटल: पुनीत पुत्र भीमसिंह राजपूत बनाम कर्नाटक राज्य

केस नंबर: आपराधिक अपील नंबर 100191/2019 (सी-) सी/डब्ल्यू आपराधिक अपील नंबर 100194/2019

साइटेशन: लाइव लॉ (कर) 447/2022

आदेश की तिथि: 4 नवंबर, 2022

उपस्थिति: शेख सऊद, अपीलकर्ताओं के वकील; वीएम बाणकर, अतिरिक्त एसपीपी, उत्तरदाताओं के लिए।

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