जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय: विवादों में उलझन में रुचि रखने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के जज

कलकत्ता हाईकोर्ट के जज, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने तब विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने जस्टिस सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के आदेश को नजरअंदाज कर इसे अवैध घोषित कर दिया। उक्त आदेश में खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल में मेडिकल एडमिशन अनियमितताओं की सीबीआई जांच के एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी।

सीनियर जज जस्टिस सौमेन सेन ने खंडपीठ की अध्यक्षता की, जिसमें जस्टिस उदय कुमार भी शामिल थे, और एकल पीठ के फैसले पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि राज्य को जांच में अपनी प्रगति दिखाने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, मूल रिट याचिका में प्रार्थनाएं ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की है और जांच का स्थानांतरण 'हल्के ढंग से' नहीं हो सकता है।

जस्टिस गंगोपाध्याय ने हालांकि, खंडपीठ के आदेश को शुरू से ही अमान्य बताते हुए जस्टिस सेन के तर्कों को 'कदाचार' करार दिया और अपने आदेश में सीनियर जज पर कथित तौर पर राज्य की सत्तारूढ़ व्यवस्था के पक्ष में राजनीतिक पूर्वाग्रह रखने का आरोप लगाया।

न्यायिक अनुशासनहीनता और 'दृढ़ निर्णय' का सिद्धांत

भारत की कानूनी प्रणाली में, जो सामान्य-कानून ढांचे के आसपास बनाई गई है, न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों से परंपरागत रूप से स्टेयर डिसिसिस के सिद्धांतों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है तय की गई चीजों के साथ खड़े रहना।

इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि अदालतें अपने निर्णयों को निर्देशित करने के लिए पिछले समान कानूनी मुद्दों का उल्लेख करती हैं, जिन्हें भविष्य के निर्णय लेने में मार्गदर्शन के लिए 'मिसाल' के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत अदालतों के लिए यह दायित्व बनाता है कि वे किसी फैसले पर पहुंचते समय उदाहरणों का उल्लेख करें और ऐसा करते समय बड़ी पीठ या हाईकोर्ट के फैसले के प्रति श्रद्धा दिखाएं।

संविधान का अनुच्छेद 141 स्पष्ट रूप से कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया फैसला सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, खंडपीठ के फैसले को खारिज करने वाली एकल पीठ पर कोई वैधानिक या संवैधानिक प्रतिबंध मौजूद नहीं है।

हालांकि, यह न्यायिक अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएगा। जबकि उसी हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा डिवीजन बेंच के आदेशों के उल्लंघन के संबंध में बहुत कम मिसाल मौजूद है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मैरी पुष्पम बनाम तेल्वी कुरुसुमरी 2024 लाइव लॉ (एससी) 12 के मामले में यह निर्धारित किया था कि 'न्यायिक अनुशासन और औचित्य' और मिसाल के सिद्धांत में व्यक्तियों को उनके कार्यों के परिणामों के बारे में आश्वासन प्रदान करने वाले न्यायिक निर्णय में निश्चितता और स्थिरता को बढ़ावा देने का गुण है।'

जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विक्रम नाथ की खंडपीठ ने उक्त मामले में विस्तार से बताया था कि जब उसी एचसी की समन्वय पीठ के फैसले को पीठ के ध्यान में लाया जाता है तो इसका सम्मान किया जाना चाहिए और बाध्यकारी होना चाहिए। यही एकमात्र रास्ता है। समान शक्ति वाली पीठ के लिए कार्रवाई अलग दृष्टिकोण अपनाना और प्रश्न को बड़ी पीठ के पास भेजना है।

इस मामले में, अपील में डिवीजन बेंच की ताकत ने स्पष्ट रूप से सिंगल बेंच की ताकत को खत्म कर दिया और डिवीजन बेंच की अज्ञानता का हवाला देकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सिंगल बेंच न्यायिक अनुशासन के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रही है।

हालांकि न्यायिक अनुशासनहीनता के सिद्धांतों को सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायपालिका में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया, लेकिन यह देखा जाना बाकी है कि एक ही अदालत की एकल पीठ द्वारा डिवीजन-बेंच के फैसले के प्रति अनादर दिखाने के मामले में सिद्धांत को कैसे लागू किया जाता है।

जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और संबंधित विवाद

यह पहली बार नहीं है कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय अपने द्वारा पारित न्यायिक आदेश के लिए चर्चा में हैं।

2023 की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में कुख्यात नौकरियों के बदले नकदी घोटाले के संबंध में स्थानीय बंगाली समाचार चैनल को इंटरव्यू देने के लिए जज को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हाईकोर्ट के मौजूदा जजों को टीवी इंटरव्यू देने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता एचसी सीजे टीएस शिवगणनम को जस्टिस गंगोपाध्याय के समक्ष भर्ती घोटाले में सभी लंबित कार्यवाही को किसी अन्य पीठ को सौंपने का भी निर्देश दिया था।

जवाब में, जस्टिस गंगोपाध्याय ने अदालत का आयोजन किया और स्वत: संज्ञान आदेश पारित कर सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी को अपने टीवी इंटरव्यू का अनुवादित एडिशन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखने का निर्देश दिया, शायद इसकी सामग्री को सही साबित करने के प्रयास में।

उपरोक्त आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"वर्तमान प्रकृति का आदेश न्यायिक कार्यवाही में पारित नहीं किया जाना चाहिए, खासकर न्यायिक अनुशासन को ध्यान में रखते हुए।"

उस अवसर पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की थी कि इंटरव्यू की प्रतिलेख ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सही ठहराया।

विवाद में फंसने के अन्य उदाहरण में जस्टिस गंगोपाध्याय ने हाल ही में कथित आपराधिक अवमानना ​​के लिए अपने कोर्ट रूम से वकील की तत्काल गिरफ्तारी का निर्देश दिया था और वकील को कोर्ट रूम के भीतर से शेरिफ द्वारा हिरासत में ले लिया गया था।

इसके जवाब में कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने तत्काल प्रस्ताव पारित किया, जिसमें माफी मांगने तक जस्टिस गंगोपाध्याय से सभी न्यायिक कार्य तत्काल वापस लेने की मांग की गई।

जज, जो भर्ती 'कैश-फॉर-जॉब्स' घोटाले में पश्चिम बंगाल सत्तारूढ़ सरकार की भूमिका की आलोचना करते रहे हैं, उन्होंने 2023 में भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ टीईटी उम्मीदवार की याचिका को खारिज करने का आदेश पारित किया था, क्योंकि वह सही वर्तनी में विफल रही थी।

असामान्य रूप से, यह पहली बार नहीं है कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने खंडपीठ में कार्यभार संभाला है, क्योंकि 2022 में उन्होंने एसएससी में सीलबंद कवर में दस्तावेज़ स्वीकार करने के लिए जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस रवींद्रनाथ सामंत की खंडपीठ के भर्ती में अनियमितता के मामले में फैसले पर आपत्ति जताई थी।

इसके बाद जज और अन्य वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जब जज ने पत्रकारों को पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अवैध नियुक्ति से संबंधित अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग लेने की अनुमति दी।