मध्यस्थ निर्णय को निष्पादित करने का क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय के पास, वाणिज्यिक न्यायालय के पास नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ‌डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पास मध्यस्थ निर्णय को निष्पादित करने का अधिकार क्षेत्र है, जबकि वाणिज्यिक अदालतों को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत इस प्रकार के अधिकार क्षेत्र से सम्मानित नहीं किया गया है।

जस्टिस सी एस डायस की एकल पीठ ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की योजना का मूल्यांकन किया, ताकि यह जवाब दिया जा सके कि मध्यस्थता अवॉर्ड के संबंध में दायर निष्पादन याचिका पर विचार करने के लिए एक वाणिज्यिक अदालत को अधिकार क्षेत्र दिया गया है या नहीं।

अदालत ने शाजी ऑगस्टाइन बनाम एम/एस चित्रा वुड्स मैनर्स वेलफेयर एसोसिएशन [2021 SCC ऑनलाइन केरल 9840] का उल्लेख किया, जहां यह पाया गया कि मध्यस्थता अवॉर्ड के निष्पादन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था और यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि अन्य अदालतों के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा गया था।

अदालत ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 15 का भी विश्लेषण किया ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना के बाद, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत एक निर्दिष्ट मूल्य के साथ वाणिज्यिक विवादों से संबंधित आवेदन, सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित होने पर वाणिज्यिक न्यायालयों में स्थानांतरित होना था। हालांकि, इसमें वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना से पहले दीवानी अदालत द्वारा अंतिम निर्णय के लिए पहले से ही आरक्षित मुकदमे और आवेदन शामिल नहीं हैं और निष्पादन याचिकाएं भी शामिल हैं।

इस मामले में, एकमात्र मध्यस्थ ने एक निर्णय पारित किया था, जिसके लिए डिक्री धारक ने जिला न्यायालय, एर्नाकुलम के समक्ष निष्पादन के लिए दायर किया था। हालांकि, जिला न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 15 के तहत याचिका को वाणिज्यिक न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। याचिकाकर्ता ने कमर्शियल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी। हालांकि, वाणिज्यिक न्यायालय का विचार था कि उसके पास मध्यस्थ पुरस्कारों को निष्पादित करने का निहित अधिकार था। याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक न्यायालय के उक्त आदेश को चुनौती दी थी।

अदालत ने पाया कि अधिनियम के माध्यम से केरल में वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना के बाद निष्पादन याचिका जिला न्यायालय में दायर की गई थी। इसलिए, यह एक ताजा दायर याचिका थी न कि जिला न्यायालय के समक्ष लंबित मामला। इसलिए, जिला न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 15 का आह्वान वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का उल्लंघन है। अदालत ने यह भी देखा कि अधिनियम की धारा 15 निष्पादन याचिकाओं के दायरे में नहीं आती है।

न्यायालय का मत था कि जिला न्यायालय ने मामले को वाणिज्यिक न्यायालय में स्थानांतरित करके गलती की है और मामले को वापस जिला न्यायालय, एर्नाकुलम में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

केस टाइटल: एम/एस बीटा एक्जिम लॉजिस्टिक्स (पी) लिमिटेड वी एम/एस सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कं लिमिटेड

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केरल) 123

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