यदि पक्षकारों को बिना किसी कारण अपने वचन से मुकरने की अनुमति दी जाती है तो न्यायिक प्रणाली काम नहीं कर सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पक्षकारों को बिना किसी कारण के उनके द्वारा दिए गए वचन से मुकरने की अनुमति दी जाती है तो न्यायिक प्रणाली काम नहीं कर सकती।

जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि अदालती कार्यवाही में गंभीरता और संजीदगी जुड़ी होती है और पक्ष उनका सम्मान करने के इरादे के बिना वचन नहीं दे सकते हैं, या कम से कम, उन्हें इसके अनुपालन के लिए ईमानदार और सचेत प्रयास करने चाहिए।

अदालत ने कहा,

“यदि वचन दिए गए हैं और पक्षकारों को बिना किसी कारण के उससे मुकरने की अनुमति दी गई तो न्यायिक प्रणाली काम नहीं कर सकती। अवमानना कार्यवाही में न्यायालय को यह सुनिश्चित करना है कि न्यायालय की गरिमा और महिमा बरकरार रहे और किसी पक्ष का कोई भी कार्य और आचरण न्यायालय की गरिमा और महिमा को कम करने के बराबर होगा।

जस्टिस सिंह ने यूनिट, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें यूनिट अक्षता मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138, 141, 142 के तहत दर्ज एक मामले में अगस्त 2014 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए वचन का उल्लंघन करने के लिए अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई।

शपथ पत्र के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि कंपनी 10 करोड़ रुपये चुका देगी। राज्य व्यापार निगम को हर महीने 15 करोड़ रुपये दिए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कुल बकाया राशि 6 से 8 महीने की अवधि के भीतर समाप्त हो जाए। वचन पत्र पूरा नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई।

अदालत ने अक्षता मर्केंटाइल के पूर्णकालिक निदेशक को अवमानना का दोषी पाया, यह देखते हुए कि वह एमएम के समक्ष इकाई के लिए और उसकी ओर से किए गए उपक्रमों का पालन न करने के लिए जिम्मेदार है।

अदालत ने कहा,

“उक्त कारणों से मेरा विचार है कि प्रतिवादी नंबर 2 अवमानना का दोषी है और उसे तदनुसार दंडित किया जाना चाहिए। प्रतिवादी नंबर 2 को कारण बताओ जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया जाता है कि उसे 04.08.2014 को एमएम के समक्ष दिए गए वचन का पालन न करने के लिए अवमानना ​​के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।”

पक्षकारों के बीच सहमति के अनुसार भुगतान नहीं करने और न्यायिक आदेश के अनुसार दर्ज नहीं करने के अधिकारी के आचरण को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि अधिकारी की माफी को प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता है।

अदालत ने कहा,

“…माफी को एक राहत देने वाली परिस्थिति के रूप में माना जा सकता है। हालांकि, माफी को अवज्ञा की प्रकृति और माफी से पहले और बाद की परिस्थितियों के संबंध में देखा जाना चाहिए।”

याचिकाकर्ता के वकील: दिनेश अगनानी, मधु सूदन भयाना, विक्रांत राणा और उत्तरदाताओं के लिए वकील: सिद्धार्थ दवे, जीवेश नागरथ, एसपीपी।

केस टाइटल: द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम शीला अभय लोढ़ा और अन्य

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