सीआरपीसी की धारा 227 | डिस्चार्ज आवेदन पर फैसला करते समय जज अभियोजन के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकते, मामले की व्यापक संभावनाओं पर विचार करना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि न्यायाधीश को सीआरपीसी की धारा 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए केवल पोस्ट ऑफिस या पीड़ित पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि मामले की व्यापक संभावनाओं, साक्ष्य के कुल प्रभाव और उसके सामने पेश किए गए दस्तावेज पर विचार करना होगा।

जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि न्यायाधीश को मामले के पक्ष-विपक्ष की गहन जांच नहीं करनी चाहिए और न ही सबूतों को ऐसे तौलना चाहिए जैसे कि वह मुकदमा चला रहे हों।

आरपीसी की की धारा 227 में आरोपी को बरी करने का प्रावधान है। इसमें कहा गया कि मामले के रिकॉर्ड, जमा किए गए दस्तावेजों पर विचार करने और आरोपी और पीड़ित पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद यदि न्यायाधीश को लगता है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह आरोपी को छोड़ देगा।

अदालत ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसके देवर को आरोप मुक्त करने के खिलाफ उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई थी।

याचिकाकर्ता पत्नी ने अपने पति और देवर समेत परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए और 34 के तहत एफआईआर दर्ज कराई।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अगस्त, 2012 में बहनोई के खिलाफ उत्पीड़न या दहेज की मांग का कोई विशेष आरोप नहीं मिला और उसे बरी कर दिया गया। हालांकि, इसने अन्य सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए। उक्त आरोपमुक्ति की पुष्टि पुनर्विचार न्यायालय ने की, जिसे हाईकोर्ट में आरोपित किया गया।

अदालत का विचार था कि न्यायाधीश को आरोप तय करने के सवाल पर विचार करते हुए यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए सबूतों को तौलने का अधिकार है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बना है या नहीं।

कोर्ट ने कहा,

"जहां अदालत के सामने रखी गई सामग्री आरोपी के खिलाफ बहुत संदेह प्रकट करती है, जिसे ठीक से समझाया नहीं गया, अदालत आरोप लगाने और मुकदमे के साथ आगे बढ़ने में पूरी तरह से न्यायसंगत होगी। हालांकि, यदि दो विचार समान रूप से संभव हैं और न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट हैं कि उनके सामने पेश किए गए सबूतों ने कुछ संदेह को जन्म दिया, लेकिन आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह नहीं है, न्यायाधीश को आरोपी को रिहा करने के लिए पूरी तरह से उचित होगा।"

इसमें कहा गया,

"सीआरपीसी की धारा 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायाधीश केवल पोस्ट ऑफिस या पीड़ित पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता, बल्कि मामले की व्यापक संभावनाओं, सबूतों और दस्तावेजों के कुल प्रभाव पर विचार करना होगा। अदालत के समक्ष पेश होने के बाद मामले के पक्ष-विपक्ष की गहन जांच नहीं करनी चाहिए और न ही सबूतों को ऐसे तौलना चाहिए जैसे कि वह मुकदमा चला रहे हों।"

मामले के समग्र तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और देवर के खिलाफ लगे किसी भी विशिष्ट आरोप या भूमिका के अभाव में कोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया और पुनर्विचार न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई फैसले में अलग से कोई दृष्टिकोण लेने का कोई औचित्य नहीं पाया।

तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: शिपाली शर्मा बनाम राज्य और अन्य।

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