झारखंड कैबिनेट ने 30 हजार वकीलों के लिए 5 लाख रुपये के मेडिकल बीमा, नए वकीलों के लिए 5 हजार मासिक स्टाइपेंड और सीनियर वकीलों के लिए 14 हजार पेंशन को मंजूरी दी

झारखंड सरकार ने 6 सितंबर, 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य भर के 30,000 से अधिक वकीलों के लिए 5 लाख रुपये के मेडिकल बीमा कवर को मंजूरी दी।

इसके अलावा, कैबिनेट ने वकीलों की सहायता के उद्देश्य से दो और प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी। 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिवक्ताओं को अब 14,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, जबकि नए नामांकित वकीलों को उनकी प्रैक्टिस के पहले पांच वर्षों के लिए 5,000 रुपये का मासिक वजीफा दिया जाएगा।

इन पहलों की शुरुआत झारखंड के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन के विशेष प्रयासों से हुई, जिन्होंने कल्याणकारी योजनाओं को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के लिए दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ शुरू करने की योजना की घोषणा की थी।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जुलाई में झारखंड हाईकोर्ट ने भी केंद्र और राज्य सरकारों से वकील समुदाय को बीमा लाभ देने का आग्रह किया, जिससे इन कल्याणकारी पहलों की आवश्यकता पर और अधिक प्रकाश डाला गया।