जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कारगिल युद्ध के दौरान हुई सेना गश्ती गोलीबारी मामले में बीएसएफ कर्मियों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कारगिल युद्ध के दौरान 16/17 जुलाई, 1999 की भयावह रात हुए अत्यधिक विवादास्पद सेना गश्ती गोलीबारी मामले में आरोपी सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) कर्मियों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा।

जस्टिस संजय धर और जस्टिस राजेश सेखरी की खंडपीठ ने कहा,

"दुर्भाग्य से, उत्तरदाताओं को केवल संदेह के आधार पर शामिल किया गया। अन्यथा, यह स्थापित करने के लिए बिल्कुल भी सबूत नहीं है कि उत्तरदाताओं ने जानबूझकर सेना के गश्ती दल पर गोलीबारी की।"

अदालत सत्र न्यायालय द्वारा उत्तरदाताओं को रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 302/307/34 के तहत आरोपों से मुक्त करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी।

अभियोजन पक्ष का मामला उस घटना पर केंद्रित है, जहां लेफ्टिनेंट संजीव दहिया के नेतृत्व में सेना का गश्ती दल अग्रिम चौकी की ओर जा रहा था, जब वह बीएसएफ बंकर के पास पहुंचा। यह आरोप लगाया गया कि ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ कर्मियों ने गश्ती दल पर गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप तीन सैन्य कर्मियों की दुखद मौत हो गई और एक अन्य सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया।

शुरुआत में इस घटना को आकस्मिक मौत माना गया, लेकिन जब घायल सिपाही केशव सिंह ने सामने आकर चौंकाने वाला खुलासा किया तो इसमें अलग मोड़ आ गया। सिपाही सिंह ने अपनी गवाही में दावा किया कि गश्ती दल ने टॉर्च का उपयोग करके बीएसएफ बंकर को संकेत दिया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आगे की जांच करने पर दहिया ने बीएसएफ के जवानों को ऊपर सोते हुए पाया। कथित तौर पर जब दहिया ने उन्हें डांटा तो बीएसएफ कर्मियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे लोग हताहत हो गए।

सिपाही की गवाही के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और व्यापक जांच शुरू की गई। अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के अपराध को स्थापित करने के प्रयास में कुल 28 गवाह पेश किए और तर्क दिया कि बीएसएफ कर्मियों की हरकतें जानबूझकर की गई और मानव जीवन के प्रति उपेक्षा का प्रदर्शन करती हैं। उन्होंने बैलिस्टिक रिपोर्ट पेश की, जिससे पता चला कि मृत सैनिकों के पास से बरामद गोलियां आरोपी बीएसएफ कर्मियों को जारी किए गए हथियारों से मेल खाती हैं। इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि गोलीबारी या बीएसएफ बंकर को किसी खतरे का कोई सबूत नहीं मिला।

दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और उन्हें अपराध से जोड़ने के लिए ठोस सबूत का अभाव है। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि गवाहों की गवाही असंगत और विरोधाभासी है और अभियोजन पक्ष कथित हमले का मकसद स्थापित करने में विफल रहा।

अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि कथित अपराधों में प्रतिवादियों की संलिप्तता केवल संदेह पर आधारित है। तदनुसार, बीएसएफ कर्मियों को बरी कर दिया गया।

बरी किए जाने से व्यथित होकर जम्मू-कश्मीर राज्य ने हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर की और तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के मूल्यांकन में गलती की और बरी करना न्याय का गर्भपात है।

घायल पीडब्लू-केशव सिंह के बयान और अभियोजन पक्ष के बाकी गवाहों की गवाही की सावधानीपूर्वक जांच करने पर डिवीजन बेंच ने पाया कि घायल की प्रशंसापत्र क्षमता न केवल भौतिक तथ्यात्मक पहलुओं पर असंगत है, बल्कि उत्तरदाताओं का दृढ़ विश्वास को बनाए रखने के लिए आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करती है।

अभियोजन पक्ष के गवाहों के बारे में विस्तार से बताते हुए अदालत ने बताया कि अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह सिपाही केशव सिंह ने दावा किया कि कैप्टन संजीव दहिया और सिपाही राम पॉल ने बीएसएफ कर्मियों को पासवर्ड और जानकारी प्रदान की। हालांकि, विसंगतियां सामने आईं, क्योंकि अन्य गवाहों ने इस बयान का खंडन किया। दूसरी कमांड, जिसने कथित तौर पर पासवर्ड दिए थे, उसकी जांच नहीं की गई और गवाहों ने पासवर्ड के सोर्स के रूप में अलग-अलग व्यक्तियों का उल्लेख किया और घायल गवाह की इस महत्वपूर्ण गवाही में पुष्टि की कमी थी। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर इसे गलत ठहराया गया।

अदालत ने आगे कहा कि गवाह केशव सिंह को लगी गंभीर चोटों के साक्ष्य उपलब्ध कराने में अभियोजन पक्ष की विफलता उनके मामले की विश्वसनीयता को कमजोर करती है, क्योंकि मेडिकल साक्ष्य या दस्तावेज के बिना अभियोजन पक्ष के दावे कमजोर हो जाते हैं।

यह देखते हुए कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना "कारगिल युद्ध" के दौरान हुई थी, पीठ ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान, सीमा पर बलों को प्रतिबंधित आंदोलन के साथ सतर्क रहने और दुश्मन की घुसपैठ को रोकने के लिए देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए।

खंडपीठ ने दर्ज किया,

"प्रासंगिक रूप से प्रतिबंध केवल आम लोगों के लिए नहीं थे, बल्कि सेनाओं को भी सलाह दी गई कि जब भी वे सीमा पर आगे बढ़ें तो आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए संयम बरतें।"

खंडपीठ ने कहा कि गवाहों की गवाही से पता चलता है कि बलों के बीच समन्वय दैनिक बदलते पासवर्ड के माध्यम से बनाए रखा गया और घटना के दौरान, बारिश, तूफान और सीमा पार से गोलीबारी के बीच, भारतीय सेना और बीएसएफ के बीच समन्वय की कमी के कारण ये मौतें हुईं।

इस बात पर जोर देते हुए कि घायल की एकमात्र गवाही की अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह द्वारा पुष्टि नहीं की गई और यह दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए विश्वास को प्रेरित नहीं करता, अदालत ने अपील खारिज कर दी और निष्कर्ष निकाला कि संदेह, चाहे कितना भी बड़ा हो, कानूनी सबूत की जगह नहीं ले सकता है और दोषसिद्धि को केवल अनुमानों के आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता।

केस टाइटल: जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम गुलजी भाई और अन्य।

साइटेशन: लाइव लॉ (जेकेएल) 170/2023

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