[जहांगीरपुरी दंगे] 'फ़िशिंग किस्म का प्रतीत होता है': हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने जहांगीरपुरी दंगों (Jahangirpuri Riots) के सिलसिले में एक आरोपी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें शहर की पुलिस को पूछताछ के नाम पर उसे और उसके परिवार के सदस्यों को परेशान न करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका एक शेख इशराफिल द्वारा दायर की गई थी, जिस पर अभियोजन पक्ष द्वारा पूरी घटना के मुख्य साजिशकर्ताओं और अपराधियों में से एक होने का आरोप लगाया गया है, जिससे यह भी कहा गया कि वह कानून की प्रक्रिया से बच रहा है। उसके बड़े बेटे को दंगों में शामिल होने के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

जस्टिस आशा मेनन ने यह कहते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया कि याचिका फ़िशिंग प्रकार की प्रतीत होती है, पुलिस को उसे और उसके परिवार को परेशान न करने के निर्देश की आड़ में अग्रिम जमानत की मांग की गई थी।

अदालत ने कहा,

"तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है, यह ऐसा मामला प्रतीत नहीं होता है जिसमें पुलिस ने याचिकाकर्ता और उसके परिवार को परेशान करने के इरादे से केवल संपर्क किया है। पुलिस को यह पता लगाना होगा कि 16 अप्रैल, 2022 को किए गए विभिन्न अपराधों के अपराधियों और इस देश के नागरिक के रूप में कौन थे। केवल यह उम्मीद की जानी चाहिए कि जब याचिकाकर्ता अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग करता है, तो वह अपने कर्तव्यों का भी पालन करेगा और पुलिस को अपराध को सुलझाने में मदद करेगा।"

अप्रैल में शहर के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान झड़पें हुई थीं।

याचिकाकर्ता का मामला यह था कि पुलिस जांच की आड़ में उसके आवास पर आ रही थी और उसे और उसके परिवार को प्रताड़ित कर रही थी। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि उसके पिता की मृत्यु 14 अप्रैल, 2022 को हुई थी और मुस्लिम रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के अनुसार, उनके दिवंगत पिता की तीज 16 अप्रैल, 2022 को की गई थी, जिस दिन राष्ट्रीय राजधानी में दंगे भड़के थे। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता का पूरा परिवार, जिसमें उसके पांच बेटे भी शामिल थे, इन संस्कारों में शामिल थे।

दूसरी ओर, राज्य ने प्रस्तुत किया कि उसने कुछ आरोपियों को पकड़ लिया था, जबकि याचिकाकर्ता और उसके बेटे सहित कुछ अन्य फरार थे और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे।

अभियोजन पक्ष का यह मामला था कि याचिकाकर्ता ने स्थानीय निवासियों और अपने समुदाय के बीच पत्थर, ईंट के टुकड़े, कांच की बोतलें, तलवारें और अन्य हथियार जमा करने का संदेश फैलाया था, जिसका इस्तेमाल उचित समय पर किया जाना था।

राज्य ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए गहरी साजिश रची थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि एफएसएल टीम ने अन्य स्थानों के अलावा, ईंटों, कांच, चीनी मिट्टी के टुकड़े पाए और उन्हें याचिकाकर्ता की छत से जब्त कर लिया। यह जोड़ा गया कि याचिका की आड़ में, याचिकाकर्ता वास्तव में अग्रिम जमानत की मांग कर रहा था, जिसकी अनुमति नहीं थी।

अदालत ने इस प्रकार राज्य द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट के मद्देनजर अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई निर्देश जारी करने का कोई कारण नहीं पाया कि पुलिस केवल उन अपराधों की जांच कर रही थी जिनके लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आगे कहा,

"इन तथ्यों और परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने जांच को विफल करने के लिए यह याचिका दायर की है। अदालत खुद को इस तरह से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे सकती है, जिससे जांच में हस्तक्षेप हो सकता है।"

तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: शेख इशरफिल बनाम राज्य (एनसीटी) दिल्ली एंड अन्य।

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 531

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