आंसर की की शुद्धता पर संदेह की स्थिति में एग्जाम अथॉरिटी को लाभ दिया जाना चाहिए न कि उम्मीदवार को: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने हाल ही में परीक्षा नियंत्रक द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए कहा कि आंसर की की शुद्धता पर संदेह की स्थिति में लाभ उम्मीदवार के बजाय एग्जाम अथॉरिटी को जाना चाहिए।

चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस एसजी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने टिप्पणी की:

"मौजूदा मामले में बहुविकल्पीय प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से कोई भी स्पष्ट रूप से गलत प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार, रण विजय सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2018) 2 एससीसी 357 (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया अनुपात हमारे द्वारा पालन किया जाना चाहिए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कोर्ट को मुख्य उत्तरों की शुद्धता को मान लेना चाहिए और संदेह की स्थिति में उस धारणा पर आगे बढ़कर लाभ उम्मीदवार के बजाय एग्जाम अथॉरिटी को जाना चाहिए।"

संगीता चक्रवर्ती (प्रतिवादी) ने त्रिपुरा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के एग्जाम रिजल्ट को इस आधार पर चुनौती दी थी कि प्रश्न संख्या 101, 79, 41, 69, 82 और 83 के उत्तर एग्जाम अथॉरिटी द्वारा गलती से तय किए गए। कथित त्रुटि के कारण उसे परीक्षा में असफल घोषित कर दिया गया।

उसने इस संबंध में रिट याचिका दायर की, जिसमें एकल न्यायाधीश ने प्रश्न और उत्तर की जांच की। दोनों वकीलों को सुनने के बाद एकल न्यायाधीश ने यह राय दी कि जब तक स्पष्ट त्रुटि नहीं होती है तब तक शुद्धता को विच्छेदन करने में न्यायालय की भूमिका या अन्यथा ऐसे मामलों में किसी विशेषज्ञ निकाय का निर्णय अत्यंत सीमित होगा।

उपरोक्त के आधार पर एकल न्यायाधीश ने प्रश्नों और परस्पर विरोधी उत्तरों की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रश्न संख्या 79,41 और 69 के लिए दिए गए अंक में कोई हस्तक्षेप नहीं है। जहां तक ​​प्रश्न संख्या 82 और 83 का संबंध है, एकल न्यायाधीश का विचार था कि उन प्रश्नों में अस्पष्टता और अपूर्णता है और एक से अधिक उत्तरों के सही होने की संभावना है जिसने प्रश्न की वैधता को ही नष्ट कर दिया। इसलिए, एकल न्यायाधीश ने माना कि मूल्यांकन के लिए दोनों प्रश्नों को छोड़ दिया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को उसके द्वारा दिए गए उत्तर के लिए 1 (एक) अंक दिया जाना चाहिए। इससे क्षुब्ध होकर एग्जाम अथॉरिटी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी।

खंडपीठ के समक्ष सरकारी वकील ने रण विजय सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2018) 2 एससीसी 357 के मामले में सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा किया, जहां यह आयोजित किया गया कि न्यायालय को किसी उम्मीदवार की आंसर की का पुनर्मूल्यांकन या जांच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे इस मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं है। इसे अकादमिक मामलों को शिक्षाविदों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसमें आगे यह भी कहा गया कि न्यायालय को आंसर की की शुद्धता को मान लेना चाहिए और उस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए। इसी मामले में यह भी कहा गया कि जहां परस्पर विरोधी विचार हों वहां न्यायालय को विशेषज्ञों की राय माननी चाहिए।

राज्य के वकील के अनुसार, वर्तमान मामले में आंसर की विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार की गई है, इसलिए परिणाम में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

प्रतिवादी की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने मूल्यांकन के उद्देश्य से प्रश्न संख्या 82 और 83 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रश्न स्वयं अस्पष्ट और अपूर्ण हैं, जो एक से अधिक सही उत्तर आमंत्रित करते हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जहां प्रश्नों की वैधता संदेह में है, याचिकाकर्ता को इस आधार पर कम अंक नहीं दिए जा सकते कि उसने उन प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने राज्य के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित कई प्रकाशनों को एकल न्यायाधीश के समक्ष पेश किया ताकि यह स्थापित किया जा सके कि उनके द्वारा प्रश्न संख्या 101 में दिया गया उत्तर सही है।

हाईकोर्ट ने कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति और अन्य बनाम समीर गुप्ता और अन्य (1983) 4 एससीसी 309 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए मुख्य उत्तर को स्पष्ट रूप से गलत साबित किया जाना चाहिए, अर्थात यह ऐसा होना चाहिए जैसे कि किसी विशेष विषय में अच्छी तरह से वाकिफ पुरुषों का कोई उचित निकाय नहीं है।

उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर अदालत ने कहा कि प्रतिवादी यह स्थापित नहीं कर सका कि मुख्य उत्तर स्पष्ट रूप से गलत है।

कोर्ट ने कहा,

"यह रिट याचिकाकर्ता (यहां प्रतिवादी) का कोई मामला नहीं है कि पेपर-सेटर ने बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र में गलत विकल्प दिए। इसलिए, वर्तमान मामला अलग है।"

तदनुसार, अदालत ने एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया और अपील का निपटारा किया।

केस टाइटल: त्रिपुरा राज्य और अन्य। वी. श्रीमती संगीता चक्रवर्ती

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