हाईकोर्ट ने सुरक्षित रूप से व्यवसाय करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग वाली शराब विक्रेता की याचिका पर दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक शराब विक्रेता द्वारा अपने व्यवसाय के संचालन के लिए पुलिस सुरक्षा और इसके आसपास के क्षेत्र में बाधाओं को दूर करने की मांग वाली याचिका पर एक निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कानूनी रूप से चल रही शराब की दुकानों को पुलिस सुरक्षा दी जाए।
दिल्ली सरकार ने अदालत को अवगत कराया कि लाइसेंस धारकों को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा दी जा रही है और किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए साइट का निरीक्षण किया जा रहा है।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि उक्त निरीक्षण प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।
शुरुआत में, न्यायमूर्ति पल्ली ने शराब की दुकानों के संचालन से संबंधित समान मुद्दों को उठाने वाली विभिन्न याचिकाओं को नियमित रूप से दायर करने पर चिंता व्यक्त की।
याचिका के मुताबिक, कुछ लोग अपने को पड़ोस के इलाके में रहने का दावा कर रहे हैं, जिन्हें उकसाया जा रहा है और बदमाशों के नेतृत्व में याचिकाकर्ता की राह में आ रहे हैं।
याचिका में कहा गया है,
"तथाकथित विरोध की आड़ में लोग खुद से कानून बन रहे हैं। अगर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई नहीं की गई तो यह गंभीर कानून-व्यवस्था की समस्या भी पैदा कर सकता है।"
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उसके कर्मचारियों को दैनिक आधार पर परेशान और धमकाया जा रहा है, यह भी आशंका है कि विरोध क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकता है।
याचिका में कहा गया है,
"भारत के संविधान में निहित समानता के सबसे मूल्यवान अधिकार और याचिकाकर्ता सहित अपने सभी नागरिकों को गारंटी दी गई है कि समाज के कुछ बुरे तत्वों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है जो याचिकाकर्ता को उपरोक्त दो आउटलेट खोलने में लगातार बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। याचिकाकर्ता कानूनी रूप से अपना व्यवसाय खोलने और संचालित करने का हकदार है।"
अब इस मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।
केस का शीर्षक: पाथ2वे एचआर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एंड अन्य।