दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली कैपिटल बैडमिंटन एसोसिएशन का चुनाव कराने के निर्देश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली कैपिटल बैडमिंटन एसोसिएशन के चुनाव कराने के उद्देश्य से निर्देश जारी किया और कहा कि इसका अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव सुचारू रूप से हो।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह, जिन्होंने रिटर्निंग अधिकारी को 30 सितंबर या उससे पहले चुनाव की तारीख तय करने का निर्देश दिया था, ने भी 15 अक्टूबर तक अधिकारी द्वारा रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा।

कोर्ट ने कहा,

"जैसा भी हो, इस मामले की समग्र प्रकृति को देखते हुए अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डीसीबीए चुनाव सुचारू रूप से आयोजित किया जाए, जिसमें डीसीबीए के सभी घटकों को उक्त चुनावों में भाग लेने का अवसर दिया गया है।"

इस मामले में चुनाव संपन्न कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के लिए और समय बढ़ाने की मांग करते हुए रिट याचिका में दायर एक आवेदन में विकास आया।

सुनवाई के दौरान एडवोकेट तलहा अब्दुल रहमान ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि 11 जिला इकाइयों में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पाई गई विभिन्न विसंगतियों और अनियमितताओं को देखते हुए डीसीबीए के लिए चुनाव होने से पहले इसे ठीक करने की आवश्यकता है।

दूसरी ओर, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया गया कि चुनाव न होने और पदाधिकारियों के डीसीबीए में पद पर नहीं होने के कारण खिलाड़ियों के हित को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया गया है क्योंकि चयन और अन्य प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप किया जा रहा है।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि रिटर्निंग अधिकारी डीसीबीए की 11 जिला इकाइयों को निर्देश देने के लिए स्वतंत्र होंगे और एसोसिएशन यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी जिला इकाइयों में किसी भी तरह की अनियमितता या कमियों को तत्काल आधार पर दूर किया जाए।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव कोर्ट द्वारा पारित पिछले आदेश दिनांक 31 मई, 2021 के अनुसार सख्ती से आयोजित किया जाएगा, जिसमें बाहरी लोगों को डीसीबीए के चुनाव में भाग लेने के लिए बाहर रखा गया था, जिसमें विभिन्न जिला सदस्यों एसोसिएशन द्वारा नामित सदस्यों को भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

कोर्ट ने पिछले आदेश में निर्देश दिया था,

"बीएआई के नियमों के अनुसार कितने पदों के लिए चुनाव होना चाहिए, इस सवाल पर अब डीसीबीए की नई बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति बृजेश सेठी, चुनाव अधिकारी (सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति) करेंगे। चुनाव अधिकारी की सहायता के लिए बीएआई के सचिव उपस्थित हो सकते हैं। "

तदनुसार, कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि चुनाव किसी भी तरह से स्थगित न हों। यह भी कहा कि चुनाव की अधिसूचना के बाद भी जिला इकाइयों और राज्य इकाई द्वारा किसी भी तरह की अनियमितता या कमियों को दूर किया जा सकता है।

केस का शीर्षक: दिल्ली कैपिटल बैडमिंटन एसोसिएशन बनाम भारत संघ एंड अन्य

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें: