हाईकोर्ट का प्रशासनिक पक्ष, न्यायिक पक्ष पर पारित आदेश पर पुनर्विचार की मांग नहीं कर सकता : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट द्वारा अपने प्रशासनिक पक्ष पर दायर पुनर्विचार आवेदन को खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक पक्ष न्यायिक पक्ष पर अपने स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार की मांग नहीं कर सकता क्योंकि यह न्यायिक तंतु को कमजोर करने के समान होगा।

जस्टिस पीटी आशा ने कहा कि जहां हाईकोर्ट का एक प्रशासनिक आदेश जांच के अधीन हो सकता है, वहीं इसके विपरीत सच नहीं है, इसलिए पुनर्विचार करने की अनुमति की मांग करने वाली वर्तमान याचिका, जो ऊपर दिए गए मापदंडों के भीतर नहीं आती है, लेकिन विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह न्यायिक तंतु को कमजोर करने के समान होगा, जिसकी कसौटी इसकी स्वतंत्रता है और किसी भी प्रकार के भय या पक्षपात के बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है ।

अदालत को इस "अजीब पहेली" का सामना करना पड़ा जब हाईकोर्ट ने अपने प्रशासनिक पक्ष में जस्टिस आशा द्वारा पारित 5 मई के आदेश की पुनर्विचार की मांग की, जहां अदालत कोर्ट फीस के भुगतान से छूट के लाभ से निपट रही थी। यह देखते हुए कि छूट देना पीठासीन अधिकारी का विवेक है, अदालत ने छूट देने के लिए कुछ दिशानिर्देश भी निर्धारित किए। इन दिशा-निर्देशों को प्रशासनिक पक्ष द्वारा चुनौती दी गई, भले ही वह उन कार्यवाहियों में पक्षकार न हो।

अदालत ने पाया कि प्रशासनिक पक्ष यह बताने में विफल रहा कि जारी किए गए दिशा-निर्देशों से वह कैसे व्यथित हुआ।

मुझे अपने प्रशासनिक पक्ष पर हाईकोर्ट की एक अजीब पहेली का सामना करना पड़ रहा है, जो अपने न्यायिक पक्ष पर उसके द्वारा पारित आदेश पर पुनर्विचार करने की अनुमति मांग रहा है, खासकर तब जब हाईकोर्ट कार्यवाही का पक्षकार भी नहीं है।

अदालत ने कहा कि इसके अलावा निर्देश, किसी भी तरह से कल्पना की सीमा तक दावेदारों के हितों के प्रतिकूल नहीं है। इस प्रकार अदालत के अनुसार, प्रशासनिक पक्ष केवल पत्र पेटेंट 1865 के खंड 36 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय के न्यायिक अधिकार को सीमित करने की कोशिश कर रहा था।

अदालत ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार, निर्णय को सही करने का अधिकार तभी प्राप्त होता है, जब कोई स्पष्ट त्रुटि होती है और यहां तक ​​कि यह अधिकार केवल हाईकोर्ट को उसके न्यायिक पक्ष में दिया किया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि बाध्यकारी मिसालों के अनुसार न्यायिक पक्ष द्वारा पारित आदेश प्रशासनिक पक्ष पर बाध्यकारी थे, जिसे प्रशासनिक पक्ष इन आदेशों की अनदेखी नहीं कर सकता।