गुड़गांव स्कूल मर्डर केस: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जुवेनाइल पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के फैसले को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2017 में गुड़गांव के स्कूल के स्टूडेंट की हत्या के मामले में कानून का उल्लंघन करने वाले जुवेनाइल पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के गुरुग्राम के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा है।

जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में पारित किया गया है और "कोई हस्तक्षेप नहीं" करने का आह्वान करता है।

अदालत ने कहा,

"बोर्ड की अंतिम राय कि नाबालिग अभियुक्त (कानून के साथ संघर्ष में बाल) के पास अपराध के परिणामों को समझने की पर्याप्त क्षमता है, सभी भौतिक तथ्यों और नियमों के अनुसार पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं के विस्तृत आकलन पर आधारित है। मैं उक्त आदेश में कोई अवैधता नहीं पाता हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों से कोई विचलन नहीं पाते हैं।"

अदालत प्रधान मजिस्ट्रेट के 2022 में उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनर्विचार पर सुनवाई कर रही थी। इस आदेश को बाद में अपीलीय अदालत ने बरकरार रखा था।

कानून कहता है कि जब 16 साल से अधिक और 18 साल से कम उम्र के किशोर के खिलाफ जघन्य अपराध का आरोप लगाया जाता है तो बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता के संबंध में इस तरह के अपराध को करने और उसके परिणामों को समझने की क्षमता के संबंध में प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जेजे बोर्ड द्वारा यह निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है कि क्या उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है।

वर्तमान मामले में कथित हत्या के समय किशोर की उम्र लगभग 16 वर्ष और 5 महीने थी, इसलिए मूल्यांकन की प्रक्रिया का पालन किया गया। 2017 में जेजेबी ने उसे वयस्क मानने का फैसला किया। नाबालिग अभियुक्त ने सत्र न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती दी, जिसने इसकी पुष्टि की।

इसके बाद, उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष दोनों आदेशों को चुनौती दी और 2018 में हाईकोर्ट ने प्रधान मजिस्ट्रेट के साथ-साथ बाल न्यायालय द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए बोर्ड को भेज दिया।

2018 में इस मामले पर नए सिरे से विचार करने के हाईकोर्ट के आदेश को मृतक के पिता के साथ-साथ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी।

सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कहा कि वह सभी मामलों में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए तर्क और आगे के ट्रायल करने के लिए दिए गए निर्देश से सहमत नहीं हो सकता है। हालांकि, इसने "पर्याप्त अवसर की कमी पर त्रुटियों को सुधारने के बाद मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेजने के हाईकोर्ट के अंतिम परिणाम को बरकरार रखा।"

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था,

"बोर्ड को दी गई एकमात्र स्वतंत्रता अनुभवी फिजियोलॉजिस्ट या साइको सोशल वर्कर या अन्य विशेषज्ञ की सहायता प्राप्त करना है। वर्तमान मामले में केवल बच्चे की मानसिक बुद्धि प्राप्त करने के लिए सहायता की गई है। इसके अलावा, क्षमता के संबंध में परिणामों को समझने के लिए और उन परिस्थितियों को भी जिसमें कथित अपराध किया गया, किसी भी मनोवैज्ञानिक से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई।”

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किशोर न्याय बोर्ड ने कहा कि नाबालिग आरोपी के पास कथित अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता है और उसकी परिस्थितियों और उसके परिणामों को समझने की भी क्षमता है। इसलिए उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

सितंबर 2022 में पीजीआईएमएस रोहतक ने बोर्ड का गठन किया और यह माना कि कोई वैध परीक्षण नहीं है, जो कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चे को प्रशासित किया जा सकता है जो बोर्ड द्वारा निर्देशित मानसिक क्षमता का पूर्वव्यापी मूल्यांकन कर सकता है।

बोर्ड ने कहा कि किसी भी शारीरिक, मानसिक बीमारी या बौद्धिक हानि का कोई सबूत नहीं है।

जस्टिस चितकारा ने कहा कि सामाजिक जांच रिपोर्ट में बताया गया कि नाबालिग आरोपी आक्रामक, गुस्सैल स्वभाव का है और उसमें स्थिरता की कमी है, लेकिन बोर्ड के साथ बातचीत के दौरान हाल ही में सभी चरणों को विकसित किया गया।

अदालत ने कहा,

"बोर्ड के साथ व्यक्तिगत बातचीत के दौरान, उन्होंने यह भी पाया कि नाबालिग के माता-पिता के संबंध सौहार्दपूर्ण थे और वे शायद ही कभी झगड़ते थे। नैदानिक ​​मूल्यांकन के अनुसार, ऐसा कुछ भी नहीं आया जिससे पता चले कि कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा किसी भी माता-पिता की उपेक्षा या खराब पारिवारिक पर्यवेक्षण से पीड़ित था। बल्कि निष्कर्षों ने बताया कि वह उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर से संबंधित था और सभी बुनियादी आवश्यकताओं का आकलन करता था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नाबालिग के शिक्षाविदों में कम प्रदर्शन करने के कारण उसके माता-पिता ने उसे इस गिनती पर रिमांड पर लिया।”

मुकदमे में तेजी लाने का निर्देश देते हुए अदालत ने आपराधिक पुनर्विचार आवेदन खारिज कर दिया।

केस टाइटल: भोलू 'जुविनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ' बनाम सीबीआई

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