सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए उकसावे के बिना अपमान के सामान्य आरोप आईपीसी की धारा 504 को आकर्षित नहीं करेंगे: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि किसी व्यक्ति का अपमान करने से ही भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504 की सामग्री को संतुष्ट नहीं करेगी, बल्कि अपमान इस तरह का होना चाहिए कि अपमानित व्यक्ति सार्वजनिक शांति भंग करने या उसे उकसाने को मजबूर हो जाए।

जस्टिस संजय धर ने ये टिप्पणियां उस याचिका पर सुनवाई के दौरान कीं, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ताओं ने उनके खिलाफ दायर शिकायत को चुनौती दी, जिसमें आरपीसी की धारा 504 और 506 (1) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय के समक्ष लंबित बताया गया। याचिकाकर्ताओं ने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को भी चुनौती दी, जिसके तहत उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी की गई।

पीठ ने कहा कि प्रतिवादी/शिकायतकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं ने यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड को जाली बनाया कि कार्तिक जपोटरा याचिकाकर्ता नंबर 1 का बेटा है।

पीठ ने आगे दर्ज किया कि ये आरोप मजिस्ट्रेट द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के दौरान स्थापित नहीं किए गए और विवादित आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा यह विशेष रूप से देखा गया कि आरपीसी की धारा 420 सामग्री याचिकाकर्ताओं के खिलाफ नहीं बनती है।

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इसी पृष्ठभूमि में जब उसने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि उन्होंने रिकॉर्ड में जाली क्यों बनाई तो याचिकाकर्ताओं ने उसके खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया और उसे धमकी भी दी।

निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठा वह यह है कि क्या केवल यह दावा कि किसी व्यक्ति को धमकी दी गई या उसके खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, यह पर्याप्त होगा कि आरपीसी की धारा 504 और 506 (1) के तहत आरोपी के खिलाफ अपराध बनता है।

इस मुद्दे को संबोधित करते हुए पीठ ने पाया कि आईपीसी की धारा 504 के तहत पूरी तरह से स्पष्ट है कि आईपीसी की धारा 504 की सामग्री को संतुष्ट करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि अभियुक्त ने जानबूझकर शिकायतकर्ता का अपमान किया है, जिससे उसे उकसाया जा सके, इरादा या यह जानना कि ऐसा उत्तेजना उसे सार्वजनिक शांति भंग करने या कोई अन्य अपराध करने के लिए प्रेरित करेगी। इस प्रकार, किसी व्यक्ति का अपमान करने का कार्य आईपीसी की धारा 504 की सामग्री को संतुष्ट नहीं करेगा।

पीठ ने रेखांकित किया कि अपमान का कार्य इस तरह का होना चाहिए, जिससे अपमानित व्यक्ति को सार्वजनिक शांति भंग करने या कोई अन्य अपराध करने के लिए उकसाया जा सके।

पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के बयान में याचिकाकर्ताओं द्वारा अपमान के सामान्य आरोप शामिल हैं और कहीं भी यह आरोप नहीं लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपमान के इस कृत्य ने शिकायतकर्ता को सार्वजनिक शांति भंग करने या कोई अन्य अपराध करने के लिए उकसाया है।

पीठ ने कहा,

"याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता के अपमान की प्रकृति क्या है, यह शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के बयानों से भी सामने नहीं आ रहा है, जो जांच के दौरान दर्ज किए गए। इसलिए रिकॉर्ड पर सामग्री से आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध की सामग्री है।"

आईपीसी की धारा 506 पर विचार करते हुए, जिसके साथ याचिकाकर्ताओं पर आरोप लगाया गया, अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता को अलार्म पैदा करने के इरादे के बिना किसी भी शब्द की अभिव्यक्ति या उसे कोई कार्य करने या न करने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। "आपराधिक धमकी" की परिभाषा के भीतर कार्य करें।

अदालत ने कहा,

"मौजूदा मामले में शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में और पूछताछ के दौरान अपने बयान में यह आरोप लगाया गया कि उसे याचिकाकर्ताओं द्वारा धमकी दी गई। उसे किस तरह की धमकी दी गई, यह रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से स्पष्ट नहीं है। इन परिस्थितियों में यहां तक कि आरपीसी की धारा 506 के तहत सामग्री भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से नहीं बनती है।"

यह स्वीकार करते हुए कि प्रक्रिया जारी करने के समय मजिस्ट्रेट से मामले के गुण/दोष की विस्तृत चर्चा शुरू करने की उम्मीद नहीं की जाती है, अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया कि अभियुक्त के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने का निर्देश देने वाले आदेश को मामले पर विवेक के प्रयोग को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

मौजूदा मामले में शिकायत में लगाए गए आरोपों के साथ-साथ रिकॉर्ड पर सामग्री आरपीसी की धारा 504 और 506 (1) के तहत अपराध नहीं बनती है, इसलिए यह मजिस्ट्रेट के लिए खुला नहीं है कि याचिकाकर्ताओं और उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के लिए उक्त अपराध के खिलाफ बनाया गया है।

पीठ ने जोर देकर कहा,

"आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करना गंभीर व्यवसाय है और इसे मजिस्ट्रेट की ओर से उसके सामने उपलब्ध रिकॉर्ड पर विवेक का प्रयोग करना चाहिए।"

तदनुसार, अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और शिकायत के साथ-साथ उससे निकलने वाली कार्यवाही रद्द कर दी।

केस टाइटल: जिया लाल बनाम यूटी ऑफ जम्मू-कश्मीर और अन्य

साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 65/2023

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