पथराव के आरोपी को कोड़े से मारने का मामला: 'पेश हों, नहीं तो हम कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगे': गुजरात हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका में पुलिस को कहा

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने पिछले साल अक्टूबर में गुजरात के खेड़ा जिले में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर पथराव करने वाले कुछ आरोपियों की पिटाई में शामिल पुलिसकर्मियों को स्पष्ट कर दिया कि अगर वे अदालत के समक्ष लंबित अवमानना याचिका में पेश नहीं होते हैं तो कोर्ट कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।

जस्टिस एन. वी. अंजारिया और जस्टिस निराल आर. मेहता की खंडपीठ ने राज्य के वकील को पुलिस (निजी प्रतिवादियों) को यह बताने का निर्देश दिया कि अगर वे निजी अवमानना याचिका में अपना प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो उन्हें उपस्थित होना होगा, नहीं तो हम अगले दिन कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगे।

पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें अवमानना याचिका के बारे में जानकारी नहीं है।"

यह कार्यवाही एक मुस्लिम परिवार के 5 सदस्यों द्वारा कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से सार्वजनिक रूप से बांधने, पिटाई करने और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका से उत्पन्न हुई है।

पुलिस की कार्रवाई कथित तौर पर 3 अक्टूबर को खेड़ा जिले के मातर तालुका में स्थित उंधेला गांव में सांप्रदायिक झड़प के बाद हुई थी।

आरोप है कि कुछ घुसपैठियों ने नवरात्रि समारोह के दौरान भीड़ पर पथराव किया। इस घटना में कम से कम 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

याचिकाकर्ताओं में से एक वरिष्ठ नागरिक मकसुदाबानू ने आरोप लगाया कि पुलिस एक महिला कांस्टेबल की अनुपस्थिति में रात में उसके घर में घुसी, उसके साथ मारपीट की और उसे और उसके परिवार के सदस्यों को पुलिस स्टेशन में अवैध रूप से हिरासत में रखा।

आरोप है कि याचिकाकर्ता और 5 अन्य लोगों को बाद में गांव वापस लाया गया। चौक के बीच में एक खंभे से बांध दिया गया और भीड़ के सामने लाठियों से बेरहमी से पीटा गया। इससे पहले अक्टूबर 2022 में कोर्ट ने राज्य को नोटिस जारी किया था।

अब, 18 जनवरी, 2023 को जब यह मामला जस्टिस अंजारिया और जस्टिस मेहता की पीठ के सामने आया, तो सीनियर एडवोकेट आईएच सैयद ने तर्क दिया कि यह घटना डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [(1997) 1 एससीसी 416 मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद, अदालत ने निम्नलिखित आदेश पारित करके मामले को 30 मार्च, 2023 को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

कोर्ट ने कहा,

"सहायक सरकारी वकील मनन मेहता ने समय की मांग करते हुए कहा कि प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से हलफनामा दायर किया जाएगा। 2. कार्यवाही आरोपों के मद्देनजर न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही है कि निर्देश और डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [(1997) 1 एससीसी 416] में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन किया गया है। 3. यह देखा जा सकता है कि प्रतिवादियों के बीच जो उनकी व्यक्तिगत क्षमता में बहस हुई है, अब तक कोई भी पेश नहीं हुआ है। 30.1.2023 तक रुकते हैं।"

केस टाइटल - जहिरमिया रहमुमिया मालेक व अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य।

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