यूपी के मुख्यमंत्री को गुंडा कहने वाले कथित ट्वीट पर शिरीष कुंदर के खिलाफ एफआईआर : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निष्पक्ष जांच करने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को बॉलीवुड फिल्म निर्माता शिरीष कुंदर के खिलाफ एक एफआईआर में जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। 

यह एफआईआर शिरीष कुंदर के 2017 के एक कथित ट्वीट से संबंधित है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुंडा कहा गया था और उनकी तुलना डॉन दाऊद इब्राहिम और एक बलात्कारी से की थी। 

जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस विवेक कुमार सिंह की पीठ ने अमित कुमार तिवारी द्वारा दायर एक आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसने वर्ष 2017 में कुंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

खंडपीठ ने टिप्पणी की,

 "...इस रिट याचिका का निपटारा वैध उम्मीद के साथ किया जाता है कि जांच अधिकारी कानून के अनुसार, निष्पक्ष और सख्ती से जांच करेगा और जांच का निष्कर्ष निकालेगा और पक्षकार जांच में सहयोग करेंगे।" 

 इस एफआईआर की एक कॉपी लाइव लॉ के पास है। इसमें आरोप लगाया गया है कि एक ट्वीट में कुंदर ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक गुंडा कहा, उनकी तुलना एक बलात्कारी और डॉन दाऊद इब्राहिम से की और  स्वतंत्र एजेंसियों जैसे सीबीआई और आरबीआईको नीचा दिखाने की कोशिश की। एफआईआर में आईपीसी की धारा 505(2) और आईटी एक्ट 66 के तहत आरोप लगाया गया है। 

 इसके बाद चूंकि मामले की जांच 5 वर्षों में पूरी नहीं हुई, इसलिए तिवारी ने निम्नलिखित दो प्रार्थनाओं के साथ  हाईकोर्ट का रुख किया:

 1. प्रतिवादी नंबर 3 को परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें। एफआईआर में सीआरपीसी की धारा 173(2) Cr.P.C के तहत एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जांच समाप्त करें। 

2. मामले की निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिवादी नंबर 3 को आदेश देने वाले परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें। 

जब न्यायालय ने जांच की स्टेटस के बारे में पूछताछ की तो एजीए ने निर्देशों के आधार पर सूचित किया कि जांच अधिकारी कानून के अनुसार कड़ाई से और निष्पक्ष रूप से जांच कर रहा है और यह उम्मीद की जाती है कि इस तरह की जांच पार्टियों के सहयोग से पूरी हो जाएगी। 

जांच अधिकारी को 'निष्पक्ष' जांच करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने याचिका का निस्तारण किया।

केस टाइटल - अमित कुमार तिवारी बनाम मुख्य सचिव,गृह सचिव के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [आपराधिक विविध।  रिट याचिका नंबर 9394/2022]

 साइटेशन : 2022 LiveLaw (AB) 530

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