योगदान जमा करने में नियोक्ता के विफल रहने पर ईएसआई कोटा के तहत एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन से वंचित नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट उम्मीदवार को राहत दी

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर बेंच ने नीट उम्मीदवार को एमबीबीएस/बीडीएस कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में ईएसआईसी कोटा (बीमाकृत व्यक्ति का कोटा वार्ड) का लाभ उठाने की अनुमति दी है।

इस तथ्य के बावजूद कि संबंधित नियोक्ता द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अपेक्षित योगदान का भुगतान नहीं किया गया है, अदालत ने कहा कि उम्मीदवार को कोटा के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, बशर्ते उसके पिता, बीमित व्यक्ति ने कट-ऑफ तिथि से पहले अपने योगदान का भुगतान किया हो।

न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौर ने देखा,

"कटौती के बावजूद अंशदान जमा न करने से व्यक्ति बीमित व्यक्ति के वार्ड के लाभ के लिए अयोग्य नहीं हो जाएगा यदि बीमित व्यक्ति ने 31.03.2021 से पहले अपने नियोक्ता को अंशदान का भुगतान किया है।"

यह आदेश दिया,

"प्रतिवादी-निगम ने दिनांक 04.10.2021 के आदेश को जारी करने में मनमाने ढंग से काम किया है और तदनुसार, उसे किया जाता है। याचिकाकर्ता संख्या 1 को एडमिशन के उद्देश्य के लिए ईएसआईसी कोटा में बीमित व्यक्ति के वार्ड के रूप में दर्जा देने का हकदार माना जाता है। प्रतिवादी-निगम कम से कम संभव समय के भीतर याचिकाकर्ता नंबर 1 को आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करेगा और इस आदेश की तारीख से 5 (पांच) दिनों के भीतर।"

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता, ईएसआई अधिनियम के तहत बीमित व्यक्ति के बेटे को एडमिशन के लिए 'बीमाकृत व्यक्ति का कोटा वार्ड' (आईपी) के लाभ से वंचित कर दिया गया था।

ईएसआई निगम ने 13.09.2021 को यूजी पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए एडमिशन नोटिस जारी किया था और यह प्रावधान किया गया कि उन उम्मीदवारों के पक्ष में बीमाकृत व्यक्ति कोटा होगा, जिनके माता-पिता में से कोई भी 31.03.2021 को बीमाकृत व्यक्ति है।

याचिकाकर्ता को यह कहते हुए इस लाभ से वंचित कर दिया गया कि उसके पिता 31.03.2021 को बीमित व्यक्ति नहीं थे।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 2(14), 39 और 68 के अवलोकन पर, अदालत ने कहा कि बीमित व्यक्ति न केवल वह व्यक्ति है जिसने योगदान का भुगतान किया है, बल्कि इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसका योगदान देय है और वास्तव में किसी भी कारण से भुगतान नहीं किया गया, जैसे कि देरी, नियोक्ता की ओर से देरी आदि।

इस मामले में यह नोट किया गया कि याचिकाकर्ता के पिता 03.03.2021 को कार्यरत थे, मार्च 2021 के महीने के लिए उनकी वेतन पर्ची से पता चलता है कि ईएसआई कटौती उनके वेतन और बैंक स्टेटमेंट के साथ-साथ वेतन- मार्च, 2021 की पर्ची से यह भी पता चला कि उनके पिता को ईएसआई अंशदान की कटौती के बाद वेतन मिला था।

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने याद दिलाया कि प्रमुख नियोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह अधिनियम के तहत योगदान का भुगतान उस तारीख को करे जब वह देय हो और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो निगम के पास इसे मुख्य नियोक्ता से ब्याज सहित वसूल करने की शक्ति है।

इसमें कहा गया है कि यदि नियोक्ता की ओर से कोई उपेक्षा है, तो धारा 68 में निहित प्रावधान के अनुसार, यदि नियोक्ता योगदान जमा करने में विफल रहा है, तो व्यक्ति को लाभ या उसकी पात्रता से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने प्रतिवादियों के तर्कों को खारिज किया कि नियोक्ता द्वारा ईएसआई निगम के पास योगदान जमा नहीं किया गया था और इस तरह, याचिकाकर्ता बीमित व्यक्तियों के वार्ड का प्रमाण पत्र जारी करने का हकदार नहीं होगा।

अदालत ने जवाब दिया कि कटौती के बावजूद योगदान जमा न करने से व्यक्ति बीमित व्यक्ति के वार्ड के लाभ के लिए अयोग्य नहीं हो जाएगा यदि बीमित व्यक्ति ने 31.03.2021 से पहले अपने नियोक्ता को योगदान का भुगतान किया था।

अदालत ने देखा कि केवल योगदान प्राप्त करने बाद, 31.03.2021 के बाद, ईएसआई निगम द्वारा और बीमित व्यक्ति की रोजगार तिथि के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत की जा रही है, यह योगदान के रिकॉर्ड के विपरीत है, अधिनियम के तहत बीमित व्यक्ति को लाभ से वंचित नहीं करेगा।

एकलपीठ ने भरगथ इंजीनियरिंग बनाम आर रंगनायकी और अन्य मामले पर भरोसा किया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि नियोक्ता को यह तर्क देने के लिए नहीं सुना जा सकता है कि उसने कर्मचारी के वेतन पर कर्मचारी के योगदान में कटौती नहीं की थी, वह उत्तरदायी नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 38, अपने कर्मचारियों का बीमा करने के लिए नियोक्ता पर एक वैधानिक दायित्व डालती है और शुरू होने की तारीख संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख से होनी चाहिए।

अदालत ने आगे हरि आर. नायर एंड अन्य बनाम महानिदेशक एंड अन्य पर भरोसा किया। इसी तरह के मुद्दे पर विचार किया है और पाया कि निगम अन्यथा पात्र बीमित व्यक्ति को उस प्रमाणपत्र से इनकार नहीं कर सकता है जिस पर आधार नियोक्ता ने योगदान दिया था या देर से रिटर्न दाखिल किया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट शोभित तिवारी, एडवोकेट पुष्पेन्द्र पाल सिंह तंवर पेश हुए।

प्रतिवादियों की ओर से एडवोकेट दिव्येश माहेश्वरी, एडवोकेट अंगद मिर्धा, एडवोकेट डॉ. अर्जुन सिंह खंगारोट, एडवोकेट डॉ. विभूति भूषण शर्मा, एएजी हर्षल ठोलिया पेश हुए।

केस का शीर्षक: कुणाल शर्मा एंड अन्य बनाम भारत संघ एंड अन्य।

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (राज) 11