"एक ही आरोप पर कई मामले दर्ज न करें": तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक साथ 35 एफआईआर का सामना कर रहे पत्रकार-यूट्यूबर के मामले में डीजीपी को निर्देश दिया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते तेलंगाना राज्य के पुलिस महानिदेशक को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोपों पर कई एफआईआर का सामना करने वाले पत्रकार-यूट्यूबर के खिलाफ एक ही आरोप पर कई एफआईआर दर्ज करने से परहेज करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति के लक्ष्मण की पीठ एक फ्री-प्रेस पत्रकार नवीन कुमार चिंतापांडु की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 'क्यू' न्यूज नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इसमें एक ही कारण से उत्पन्न होने वाली कई एफआईआर दर्ज करने की घोषणा की मांग की गई थी। हालांकि, पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई को अवैध बताया जा रहा है।

संक्षेप में मामला

एक रिट याचिका दायर करते हुए उसने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों और शिकायतकर्ताओं के साथ मिलकर याचिकाकर्ता के पति के खिलाफ केवल कार्रवाई के एक ही कारण के आधार पर उसे परेशान करने के लिए कई अपराध (कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए 35 एफआईआर) दर्ज किए।

उसने यह भी तर्क दिया कि कई एफआईआर दर्ज करना भारत के संविधान के अनुच्छेद - 19 (1) (ए) और 21 का उल्लंघन करता है और यह सीआरपीसी के तहत निर्धारित प्रक्रिया का भी उल्लंघन है और उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रेणी में निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत भी है।

राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे की सामग्री के अनुसार, याचिकाकर्ता के पति के खिलाफ 35 अपराध दर्ज किए गए। इनमें से दो अपराध वर्ष 2018 में दर्ज किए गए, दो वर्ष 2019 में, 13 वर्ष 2020 में और चालू वर्ष में 18 अपराध दर्ज किए गए।

महत्वपूर्ण बात यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को अवगत कराया गया कि उसके पति को 28 अगस्त, 2021 को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इस मामले में जब उसे जमानत मिल गई, तो पुलिस ने उसे एक अन्य मामले में पीटी वारंट के निष्पादन की आड़ में फिर से गिरफ्तार कर लिया।

दलील दी गई कि इस वजह से याचिकाकर्ता का पति बाहर आने की स्थिति में नहीं है और वह न्यायिक हिरासत में रहेगा।

न्यायालय की टिप्पणियां

शुरुआत में कोर्ट ने अर्नब रंजन गोस्वामी मामले के मामले का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अनुच्छेद - 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार के प्रयोग और जांच के बीच संतुलन बनाना है।

हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा,

"उसी घटना के संबंध में अन्य सभी प्राथमिकी प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।"

इसके अलावा, यह देखते हुए कि कुछ मामलों में याचिकाकर्ता के पति के खिलाफ पीटी वारंट लंबित हैं, कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी पुलिस एफआईआर के कई पंजीकरण को रोकने के लिए उपलब्ध तकनीक का उपयोग नहीं कर रही है।

आरोपों के एक ही सेट पर उसके खिलाफ मामले दर्ज करने के संबंध में न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"चालू वर्ष में दर्ज किए गए अधिकांश अपराध लगभग समान आरोपों से संबंधित हैं, यानी मुख्यमंत्री, उनके बेटे, बेटी और अन्य मंत्रियों के खिलाफ कथित यू ट्यूब चैनल में पोस्ट किए गए समाचारों में अपमानजनक भाषा का उपयोग करना। अधिकांश अपराध वर्ष 2020 में दर्ज मामलों में से भी उन्हीं आरोपों से संबंधित हैं। यह उनका मौलिक अधिकार है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद - 19 (1) (ए) में निहित है।

इसके अलावा, यह रेखांकित करते हुए कि प्रतिवादी पुलिस का कर्तव्य है कि वह याचिकाकर्ता के पति को उसके खिलाफ दर्ज अपराधों और पीटी वारंट के बारे में सूचित करे ताकि ऐसी स्थिति से बचा जा सके, जैसे कि वर्तमान मामले में जहां वह जेल से बाहर आने में सक्षम नहीं है।

अदालत ने आगे इस प्रकार कहा:

"याचिकाकर्ता के पति को अंधेरे में रखा गया। वह नहीं जानता कि उसके खिलाफ कितने मामले लंबित हैं और उसके खिलाफ कितने पीटी वारंट जारी/लंबित हैं। प्रतिवादी पुलिस उसे जमानत पर रिहा नहीं होने दे रही है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई, लगभग सभी मामलों में कथित अपराधों के लिए निर्धारित सजा सात साल और सात साल से कम है। इसलिए, पुलिस को अनिवार्य रूप से सीआरपीसी की धारा - 41 ए के तहत अर्नेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। अन्यथा, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद - 19 (1) (ए) और 21 के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ता के पति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।"

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ अदालत ने सख्ती से कहा कि तेलंगाना पुलिस को एक व्यक्ति के खिलाफ कई अपराधों के पंजीकरण से बचना होगा, जैसे कि वर्तमान मामले में हुआ है। यह पुलिस की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा और इससे लोगों का विश्वास कम होगा।

इसके साथ ही अदालत ने माना कि एक ही आरोप के संबंध में कई अपराधों के पंजीकरण में प्रतिवादी पुलिस की कार्रवाई इसे इस आधार पर बंद करना कि यह दोहरे खतरे के बराबर है, पीटी वारंट प्राप्त करना और जमानत पाने के लिए याचिकाकर्ता के पति को निष्पादन के अधिकार से वंचित करना है।

अंत में, मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता के पति के खिलाफ तेलंगाना राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कई मामले दर्ज किए गए हैं, अदालत ने प्रतिवादी पुलिस को निम्नलिखित निर्देश जारी किए, विशेष रूप से पुलिस महानिदेशक, तेलंगाना राज्य को-

1. प्रतिवादी पुलिस को एक ही आरोप पर कई अपराधों के पंजीकरण से परहेज करने का निर्देश दिया जाता है और वे समानता की सच्चाई पर विचार करेंगे;

2. यदि कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न एक ही आरोप के संबंध में याचिकाकर्ता के पति के खिलाफ एक से अधिक अपराध लंबित हैं, तो प्रतिवादी पुलिस एक अपराध में जांच करेगी और अन्य अपराधों को सीआरपीसी की धारा - 162 के तहत बयान के रूप में मानेगी।

3. डीजीपी व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता के पति के खिलाफ लंबित अपराधों के संबंध में जांच की निगरानी करेगा;

4. याचिकाकर्ता या उसके पति को उसके खिलाफ लंबित मामलों और उसके खिलाफ पीटी वारंट जारी करने/लंबित होने और जमानती/गैर-जमानती वारंट जारी करने के संबंध में उचित पावती के तहत इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तिथि के एक (01) सप्ताह के भीतर सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

5. उसे याचिकाकर्ता के पति के खिलाफ उसके खिलाफ लंबित सभी पैंतीस (35) अपराधों में लगाए गए आरोपों पर विचार करना होगा, और यदि कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न होने वाले एक ही आरोप के संबंध में कई अपराधों का कोई पंजीकरण है, वह संबंधित जांच अधिकारियों को ऐसे अपराधों को बंद करने के लिए आवश्यक निर्देश देगा, उसे सीआरपीसी की धारा - 162 के तहत बयानों के रूप में माना जाएगा;

6. सारणीबद्ध रूप में उल्लिखित उपरोक्त अपराधों में जहां निर्धारित सजा सात साल और सात साल से कम है, संबंधित जांच अधिकारी सीआरपीसी की धारा - 41 ए के तहत अर्नेश कुमार में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्धारित प्रक्रिया और दिशा-निर्देश का सख्ती से पालन करेंगे। अगर वह इसमें जिसमें विफल होते हैं तो यह न्यायालय की अवमानना ​​होगी और वे दंड के लिए उत्तरदायी होंगे;

7. प्रतिवादी पुलिस माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा डी.के. बोस ने याचिकाकर्ता के पति को गिरफ्तार करते हुए और के.एन. नेहरू ;

8.प्रतिवादी पुलिस को आगे निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के पति के प्रति किसी भी प्रतिशोधी रवैये का सहारा न लें। उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता और उसके पति को उसके खिलाफ लंबित किसी भी अपराध में जांच की आड़ में किसी भी तरह से परेशान न करें।

9. तथापि, याचिकाकर्ता और उसका पति उक्त अपराधों में जांच को समाप्त करने में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करके प्रतिवादी पुलिस के साथ सहयोग करेंगे;

10.प्रतिवादी नंबर दो सभी स्टेशन हाउस अधिकारियों को नवीनतम तकनीक/ऐप्स जैसे आईसीजेएस (इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम), सीआईएस (केस इंफॉर्मेशन सिस्टम) सीसीटीएनएस, टीएससीओपी और इंट्रानेट आदि, अपराधों को दर्ज करते समय और तेलंगाना राज्य में याचिकाकर्ता के पति या किसी अन्य आरोपी के खिलाफ जांच करते समय, का उपयोग करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेगा;

11. जांच अधिकारी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों/टिप्पणियों के साथ तत्काल रिट याचिका का निपटारा किया गया।

केस का शीर्षक - श्रीमती के. मथम्मा डब्ल्यू/ओ नवीन कुमार चिंतापांडु बनाम तेलंगाना राज्य, इसके प्रधान सचिव गृह, हैदराबाद और अन्य द्वारा प्रतिनिधि

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