चेक का अनादर | सामान्य खंड अधिनियम की धारा 27 के तहत शिकायतकर्ता के पक्ष में वैधानिक नोटिस की तामील का अनुमान: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 27 के आलोक में चेक ‌डिसऑनर मामले में अभियुक्तों को नोटिस तामील करने से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो शिकायतकर्ता के पक्ष में एक अनुमान प्रदान करता है कि नोटिस दिया गया था।

ज‌स्टिस जसजीत सिंह बेदी की पीठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लुधियाना द्वारा पारित फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता की अपील को खारिज करने और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि के फैसले को बरकरार रखने के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका पर विचार कर रही थी।

कहा जाता है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता से खरीदे गए सामान के खिलाफ अपनी देनदारी का निर्वहन करने के लिए चेक जारी किया था, जो कथित तौर पर अनादरित हो गया था।

दूसरी ओर उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ता के प्रति किसी कानूनी प्रवर्तनीय दायित्व का निर्वहन करने के लिए संबंधित चेक जारी नहीं किया गया था और इसका दुरुपयोग किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कोई माल प्राप्त नहीं हुआ और शिकायतकर्ता ने जाली चेक दिया ‌था। यह आगे आरोप लगाया गया कि उन्हें कोई वैधानिक नोटिस नहीं दिया गया था।

ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दोषी ठहराते हुए कहा कि सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एक अनुमान था कि एक बार नोटिस एक पंजीकृत डाक के माध्यम से याचिकाकर्ता-अभियुक्त के पते पर भेजा गया था, यह माना गया था परोसा गया। अपील भी खारिज कर दी गई।

पुनरीक्षण में हाईकोर्ट ने कहा,

"सबसे पहले, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 27 के आलोक में आरोपी पर नोटिस की तामील से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसके अनुसार, शिकायतकर्ता के पक्ष में एक अनुमान लगाया जाता है कि नोटिस वास्तव में दिया गया था। यह तर्क कि कुछ दस्तावेजों को जाली और गढ़ा गया था, बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता, तो निश्चित रूप से आरोपी ने उस संबंध में आपराधिक शिकायत दर्ज की होती। किसी विशेषज्ञ से भी पूछताछ करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।"

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने चेक पर अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं किया है। उनका रुख केवल इतना है कि चेक, किसी कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के निर्वहन में जारी नहीं किया गया था और इसका दुरुपयोग किया गया था। वास्तव में, वह कहता है कि उसे कोई माल प्राप्त नहीं हुआ था।

अदालत ने कहा कि अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले में कोई खामी नहीं है। इसलिए, वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, अदालत ने इसे खारिज कर दिया।

जहां तक ​​याचिकाकर्ता की सजा को कम करने का सवाल है, अदालत ने कहा कि उसे लापता बताया जा रहा है जिसका मतलब है कि उसने निश्चित रूप से आत्मसमर्पण नहीं किया है। इसलिए, उसकी सजा को कम करने के लिए कोई कम करने वाली परिस्थितियां नहीं दिखाई देती हैं।

केस टाइटल: अनिल धीर और अन्‍य बनाम पंजाब राज्य और दूसरा

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