यूपी पुलिस को सही साइट मैप तैयार करने के लिए निर्देशित करें, जांच के दौरान स्मार्ट फोन से अपराध स्थल की तस्वीर लें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस महानिदेशक, यूपी को निर्देश दिया कि जांच अधिकारियों को सही तरीके से साइट प्लान/मैप तैयार करने और स्मार्ट फोन से मौके की तस्वीरें लेने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें।

जस्टिस राजीव सिंह की खंडपीठ ने सामूहिक बलात्कार के एक आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि मामले में जांच अधिकारी ने बहुत ही सरसरी तौर पर साइट योजना तैयार की।

पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि जांच अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह जांच के दौरान आयामों के साथ वास्तविक स्थल योजना तैयार करने के लिए सभी सावधानी बरतें और उनके लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दूरी दिखाना अनिवार्य है।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की,

"पुलिस महानिदेशक, यूपी को जांच अधिकारी द्वारा सही तरीके से सही साइट प्लान/मैप तैयार करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने, साइट प्लान के साथ मौके की तस्वीर लेने और साइट प्लान के साथ संलग्न करने के लिए भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। जैसा कि आजकल हर जांच अधिकारी के पास स्मार्ट फोन है।"

जमानत आवेदक पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376-D, 377, 506 और नाबालिग से बलात्कार के मामले में पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4, 5G के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि, जमानत आवेदक ने तर्क दिया कि उसे अभियोक्ता के परिवार के इशारे पर झूठा फंसाया गया है, क्योंकि वे अभियोक्ता और उसकी बहन को बलात्कार के मामलों में दूसरों को फंसाने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने के आदी हैं।

प्रस्तुत किया गया कि पहले अभियोक्ता की बहन ने अन्य ग्रामीणों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया और उसके बाद उसने समझौता कर लिया। जांच अधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यह भी तर्क दिया गया कि अभियोक्ता की मेडिकल लीगल रिपोर्ट सामूहिक बलात्कार के आरोपों के संबंध में अभियोक्ता की मौखिक गवाही का समर्थन नहीं करती।

दूसरी ओर, एजीए ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन उन्होंने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि एफआईआर की सामग्री में विरोधाभास है। पीड़िता का बयान सीआरपीसी की धारा 161 और धारा 164 के तहत दर्ज किया गया है।

इस पृष्ठभूमि में एफआईआर और प्रतिवादी के भाई के बयान के साथ-साथ अभियोक्ता की मेडिकल लीगल रिपोर्ट, कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना आवेदक को जमानत दे दी।

केस का शीर्षक - राम औधि @ सुधीर कुमार बनाम यूपी राज्य। और Anr

केस उद्धरण:2022 लाइव लॉ (एबी) 83

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