डीजीएफटी के पास विदेश व्यापार नीति का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं, शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि केवल केंद्र सरकार ही वस्तुओं या सेवाओं, या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात को प्रतिबंधित या विनियमित करने का प्रावधान कर सकती है, न कि विदेश व्यापार महानिदेशक (DGFT)।

जस्टिस एस.आर. कृष्ण कुमार ने देखा कि केवल केंद्र सरकार ही आधिकारिक राजपत्र में 'अधिसूचना' द्वारा विदेश व्यापार नीति तैयार और घोषित कर सकती है और उस नीति में संशोधन भी कर सकती है। विदेश व्यापार नीति बनाने और संशोधित करने की केंद्र सरकार की शक्ति का प्रयोग DGFT द्वारा नहीं किया जा सकता है। विदेश व्यापार (विनियमन और विकास अधिनियम), 1992 (FTDR अधिनियम) की धारा 3(2) के अनुसार, केवल केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा माल के आयात या निर्यात को प्रतिबंधित या विनियमित करने के लिए प्रावधान कर सकती है। या सेवाओं या प्रौद्योगिकी और केंद्र सरकार की शक्ति का प्रयोग DGFT द्वारा नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता/निर्धारिती सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, तेलों की रिफाइनिंग, सोया खाद्य उत्पादों के निर्माण और कृषि वस्तुओं के आयात, निर्यात और व्यापार के व्यवसाय में लगे हुए हैं।

याचिकाकर्ता ने अपने विदेशी आपूर्तिकर्ता अर्थात के साथ अनुबंध किया। संबद्ध वस्तुओं के आयात के लिए एस्टन एग्रो-इंडस्ट्रियल एसए, स्विट्जरलैंड थोक में खाद्य ग्रेड के कच्चे सूरजमुखी के बीज का तेल विदेशी आपूर्तिकर्ता ने संबद्ध वस्तुओं के 6000 मीट्रिक टन की आपूर्ति की। संबद्ध वस्तुओं को मैंगलोर पोर्ट, भारत के डिस्चार्ज बंदरगाह के साथ भेजा गया।

विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) ने विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के पैराग्राफ 1.03 और 2.04 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24.05.2022 को सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके द्वारा टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए आवंटित किया गया। कच्चे सोयाबीन के तेल के लिए प्रक्रियात्मक शर्तें निर्धारित करके सार्वजनिक सूचना ने प्रक्रिया पुस्तिका के पैराग्राफ 2.60 और 2.61 में संशोधन किया, चाहे वह डीगम्ड हो या नहीं और कच्चे सूरजमुखी के बीज का तेल है।

माल के संबंध में फीस स्ट्रक्चर 0% प्लस 5% कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC) प्लस 10% समाज कल्याण अधिभार (SWS) प्लस 5% IGST की दर से बेसिक कस्टम ड्यूटी है।

चूंकि माल की तत्काल आवश्यकता है, याचिकाकर्ता के पास निकासी के लिए टीआरक्यू लाइसेंस के बिना माल की निकासी के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने घरेलू खपत के लिए क्रमशः 500 मीट्रिक टन और 1000 मीट्रिक टन की निकासी की मांग करते हुए एक्स-बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री दायर की। विभाग द्वारा प्रविष्टि के बिलों पर कार्रवाई की गई और लागू शुल्क का भुगतान बिना प्रभार के किया गया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि डीजीएफटी द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस दिनांक 14.06.2022 में 'शर्त एक्स' अवैध, मनमाना और अधिकार क्षेत्र या कानून के अधिकार के बिना है। यह एफ़टीपी के खंड 2.13 के विपरीत है और एफ़टीपी को बदलने और संशोधित करने का प्रभाव रखता है, जो कानून में अस्वीकार्य है, क्योंकि यह केंद्र सरकार के अनन्य डोमेन के भीतर आता है न कि डीजीएफटी के।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एफटीपी केंद्र सरकार द्वारा एफटीडीआर अधिनियम के तहत तैयार किया गया और यह डीजीएफटी को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रक्रिया की पुस्तिका जारी करने के लिए प्रदान करता है और सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रक्रिया की पुस्तिका में संशोधन/परिवर्तन/बदलाव भी करता है।

डीजीएफटी प्रक्रिया को विनियमित करने और एफ़टीपी को बदलने/संशोधित करने के लिए उपर्युक्त के अनुसार केवल सार्वजनिक नोटिस जारी करने के लिए सशक्त या अधिकृत है, जो केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है।

विभाग ने तर्क दिया कि डीजीएफटी न केवल विदेश व्यापार डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य करता है, बल्कि वह भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य करता है। नतीजतन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से उचित अनुमोदन के बाद जारी किए गए दोनों सार्वजनिक नोटिस केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए माने जाते हैं। डीजीएफटी एफटीडीआर अधिनियम के तहत गठित एक प्राधिकरण है और प्रक्रिया को निर्धारित करते हुए सार्वजनिक नोटिस जारी करने का हकदार है।

अदालत ने कहा कि निर्णयों में केवल डीजीएफटी के संदर्भ को इस निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार नहीं बनाया जा सकता कि डीजीएफटी के पास एफटीपी में संशोधन करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है, जैसा कि प्रतिवादियों ने तर्क दिया है।

अदालत ने विभाग को याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान किए गए पूरे अतिरिक्त शुल्क को जल्द से जल्द याचिकाकर्ता को वापस करने और किसी भी दर पर एक महीने की अवधि के भीतर वापस करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: एम/एस पतंजलि फूड्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

साइटेशन: रिट याचिका नंबर 14963/2022

दिनांक: 16.02.2023

याचिकाकर्ता के वकील: राजेश रावल और प्रतिवादी के वकील: वी.सी.जगन्नाथन

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