दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला : अदालत ने सीबीआई मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान और 10 अन्य को जमानत दी

दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अवैध नियुक्तियों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान और 10 अन्य को जमानत दे दी। खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा कि यह एक उपयुक्त मामला है, जहां आरोपी व्यक्तियों को मुकदमे के लिए जमानत दी जानी चाहिए और उनमें से किसी को हिरासत में लेने का कोई कारण या आधार नहीं है।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि सरकारी खजाने को 27,20,494 रुपये का नुकसान हुआ जो वेतन या अन्य खर्च के रूप में दिया गया, जिसका भुगतान कर्मचारियों को किया गया था। हालांकि, किसी भी आरोपी व्यक्ति को जांच एजेंसी ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया।

पिछले साल नवंबर में अदालत ने सीबीआई की एफआईआर में अपराधों का संज्ञान लिया और आरोपी व्यक्तियों को तलब किया था। उनकी पेशी पर उन्हें उनके नियमित जमानत आवेदनों के निस्तारण तक व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) और 13 (1) (डी) सहपठित आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश के अपराध में सीबीआई द्वारा पिछले साल अगस्त में आरोप पत्र दायर किया गया था।

आरोपी व्यक्तियों को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि जांच के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी न होना एक "महत्वपूर्ण या प्रमुख कारक" है जिसे जमानत देने के सवाल पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि हालांकि मामले में चार्जशीट पिछले साल अगस्त में दायर की गई थी, एफआईआर नवंबर, 2016 में बहुत पहले दर्ज की गई थी।

कोर्ट ने कहा कि जांच "लगभग छह साल की लंबी अवधि तक सीबीआई के पास लंबित है" और इस अवधि के दौरान "आवेदकों या उनमें से किसी को गिरफ्तार करने के लिए मामले के जांच अधिकारी के पास पर्याप्त समय और अवसर उपलब्ध था।"

अदालत ने कहा, "हालांकि, फिर भी आईओ या सीबीआई ने इस मामले में उपरोक्त आवेदकों में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं करने का एक सचेत निर्णय लिया और आईओ ने इस अदालत के समक्ष उन्हें गिरफ्तार किए बिना चार्जशीट किया है।"

यह देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के मद्देनजर नैतिक और कानूनी रूप से" सीबीआई को आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे जमानत के अनुरोध का "विरोध करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए और यह कि इसे कोर्ट पर गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि माना जाता है कि नियुक्तियों के संबंध में रिश्वत की मांग या स्वीकृति के लिए किसी भी अभियुक्त के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है और पीसी अधिनियम के प्रावधान लागू किया गए क्योंकि यह आरोप लगाया गया था कि खान और महबूब के सार्वजनिक कार्यालय डीडब्ल्यूबी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलम के साथ दुर्व्यवहार किया ।

कोर्ट ने कहा,

"फिर से मामले में आगे की जांच समाप्त होने में लंबा समय लग सकता है और आरोपी व्यक्तियों को हिरासत में लेने या उसके निष्कर्ष की प्रतीक्षा करने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है।"

सीबीआई द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं पर कि आरोपी व्यक्ति मामले के सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों या चल रही जांच को प्रभावित कर सकते हैं, अदालत ने प्रथम दृष्टया कहा कि ऐसी आशंकाएं "निराधार और बिना किसी कारण के" हैं क्योंकि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और अधिकांश जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूत दस्तावेजी प्रकृति के हैं।

अगर जांच एजेंसी के मन में ऐसी कोई आशंका थी कि आवेदक साक्ष्य या लंबित जांच के साथ छेड़छाड़ या प्रभावित करेंगे तो इस मामले में आवेदकों को गिरफ्तार करने या उपरोक्त तथ्य या आचरण को सामने लाने के लिए आईओ को नहीं रोका गया था। आवेदकों को इस अदालत के नोटिस और ऐसा नहीं करने पर, अभियोजन पक्ष को अब यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि यह केवल अभियुक्तों की जमानत का विरोध करने के लिए है। फिर से अभियोजन पक्ष की ओर से व्यक्त की जा रही ऐसी आशंकाएं उचित और वास्तविक होनी चाहिए, न कि केवल ऐसी आशंकाएं जिनके पास संतोषजनक सामग्री का कोई समर्थन नहीं है।

अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी आरोपी व्यक्ति के भागने का जोखिम नहीं माना जा सकता है क्योंकि वे सभी अपने दिए गए पते के स्थायी निवासी हैं जिनकी जड़ें समाज और परिवारों से जुड़ी हैं।

पिछले साल सितंबर में खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अवैध भर्ती करने और वित्तीय गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) द्वारा दर्ज एक ऐसे ही मामले में जमानत दे दी गई थी। हालांकि, एसीबी ने बाद में हाईकोर्ट के समक्ष आदेश को चुनौती दी, जो लंबित है।