दिल्ली दंगे: हाईकोर्ट के एक और जज ने आसिफ इकबाल तनहा के ज़ी न्यूज़ के ख़िलाफ़ मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया

जस्टिस अनूप जयराम भंभानी के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट के एक और जज ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश में मीडिया को अपने कथित कबूलनामे के बयान को लीक करने के खिलाफ आसिफ इकबाल तन्हा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।

जस्टिस अमित शर्मा ने आज मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के आदेशों के अधीन इसे 24 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। जस्टिस अमित शर्मा को पिछले साल अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और पिछले महीने स्थायी न्यायाधीश बने थे।

सुनवाई की शुरुआत में, जस्टिस शर्मा ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या इस मामले में चार्जशीट स्पेशल सेल द्वारा की गई जांच से संबंधित है।

जैसा कि विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने सकारात्मक जवाब दिया, जस्टिस शर्मा ने कहा, "इसे किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करना होगा। सोमवार को माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अधीन एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।“

इसी तरह, जस्टिस भंभानी ने 12 अप्रैल को "न्याय प्रणाली की समग्र विश्वसनीयता के व्यापक हित" में मामले से खुद को अलग कर लिया था।

जस्टिस भंभानी ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (एनबीएफ) द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदनों के बाद मामले की सुनवाई से अलग होने का संकेत दिया था। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (एनबीएफ) को आशंका थी कि मामले में एक फैसले से पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है और इसका असर पत्रकारों और सूत्रों के खुलासे पर भी पड़ सकता है।

जज ने कहा था,

"चाहे जैसा भी हो, इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद, न्यायालय के पास जो बात है वह यह है कि न्यायालय की ओर से किसी भी कार्य का किसी भी तरह से न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दायर किए गए हस्तक्षेप आवेदनों के संबंध में यह न्यायालय जो भी विचार रख सकता है, उस विचार को उस दृष्टिकोण के अनुरूप होना चाहिए जो सिस्टम की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए बेहतर काम करता है।”

तन्हा ने विभिन्न समाचार रिपोर्टों के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि उसने कथित तौर पर दिल्ली के दंगों को आयोजित करने और उकसाने की बात कबूल की थी। Zee News इस मामले में उत्तरदाताओं में से एक है।

अदालत के समक्ष लंबित याचिका में जांच के संबंध में पुलिस द्वारा कथित रूप से लीक की गई संवेदनशील सूचनाओं को हटाने के लिए मीडिया हाउस के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई है।

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने अदालत को सूचित किया था कि पूछताछ के दौरान, जांच अधिकारी उन अधिकारियों या कार्यालय को स्थापित नहीं कर पाए, जहां से कथित तौर पर जांच के विवरण मीडिया के साथ शेयर किए गए थे। इसने यह भी कहा कि जांच अधिकारी ने विभिन्न मीडिया कर्मियों से पूछताछ की, जिन्होंने अपने स्रोतों का विवरण साझा करने से इनकार कर दिया, जहां से उन्होंने जांच संबंधी दस्तावेजों तक पहुंच बनाई थी।

केस टाइटल: आसिफ इकबाल तन्हा बनाम राज्य व अन्य।