दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में 'अमूल' को एक-पक्षीय विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जिसे 'अमूल' के नाम से जाना जाता है, को एक ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में एक-पक्षीय विज्ञापन-अंतरिम निषेधाज्ञा दी है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक कंपनी बेचने के लिए एक भ्रामक चिह्न यानी 'अमूल कुकवेयर' का उपयोग करके बरतन और रसौई के सामान बेच रही है।

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने यह देखते हुए कि प्रथम दृष्टया अमूल के पक्ष में मामला बनता है, कहा कि

"अमूल" शब्द विशेष है और इसका कोई व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ नहीं है। यह वादी के उत्पादों के साथ, उपभोग करने वाली जनता के दिमाग में अमिट रूप से जुड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टया ट्रेडमार्क के रूप में "AMUL" शब्द का कोई भी उपयोग कोई अन्य संस्था उल्लंघन के समान हो सकती है।"

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 29(4) पर भरोसा जताया जो उल्लंघन के लिए कार्रवाई की अनुमति देता है, यहां तक कि असमान सामानों के संबंध में भी जहां पर लगाया गया निशान वादी के समान भ्रामक रूप से समान है।

अमूल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील दलाल ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी कंपनी ने अवैध रूप से अपने ट्रेडमार्क को पंजीकृत के रूप में सुपरस्क्रिप्ट® का उपयोग करके अंकित चिह्न के साथ दर्शाया। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि उसने एक भ्रामक और अपंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग किया है।

अदालत ने वादी को सुनने के बाद कहा कि चूंकि चिह्न पंजीकृत नहीं है और अवैध रूप से एक पंजीकृत चिह्न के रूप में दिखाया जा रहा है। मेरे विचार में विज्ञापन अंतरिम राहत के अनुदान के लिए एक स्पष्ट मामला बनता है। इस तरह की गलत बयानी उपभोक्ता जनता के साथ धोखाधड़ी के समान है।

तदनुसार, प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया है और अदालत ने 25 अक्टूबर को संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष याचिकाओं को पूरा करने दस्तावेजों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और उसी के प्रदर्शन को चिह्नित करने के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है।

अपनी याचिका में अमूल ने प्रतिवादी, उनके प्रमुख अधिकारियों, परिवार के सदस्यों, नौकरों, एजेंटों, डीलरों, वितरकों, फ्रेंचाइजी और उनकी ओर से काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को उल्लंघन करने वाले चिह्न का उपयोग करके विज्ञापन, प्रचार या किसी अन्य में रोकने के लिए विज्ञापन-अंतरिम राहत अनुदान के आदेशों के लिए प्रार्थना की थी।

वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील दलाल, अधिवक्ता अभिषेक सिंह, अधिवक्ता देवाशीष भदौरिया, अधिवक्ता जे. अमल आनंद और अधिवक्ता एल्विन जोशी पेश हुए।

केस का शीर्षक: गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ लिमिटेड एंड अन्य बनाम मारुति धातु एंड अन्य।

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