दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक पर अस्थमा रोगी की मेडिकल रिपोर्ट नहीं भेजने के लिए 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार (08 अक्टूबर) को इस आदेश की प्राप्ति से एक सप्ताह के भीतर संबंधित 'भारत के वीर'के खाते में संबंधित जेल अधीक्षक के वेतन से 5000 / - रुपए वसूल करने के लिए कहा।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की खंडपीठ ने जेल-अधीक्षक पर यह जुर्माना इसलिए लगाया, क्योंकि वह अदालत के आदेश दिनांक 17.09.2020 का पालन करने में विफल रहे, जिसके तहत उन्हें यह स्पष्ट करने के लिए चिकित्सा रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया था कि क्या याचिकाकर्ता अस्थमा से पीड़ित है और इस संबंध में उसे जेल में किस तरह का उपचार दिया जा रहा है।

केस की पृष्ठभूमि

वर्तमान याचिका पुलिस में पंजीकृत धारा 365/302/201/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्राथमिकी 115/2019 में अंतरिम जमानत देने के लिए आवेदक / याचिकाकर्ता की ओर से धारा 482 Cr.PC सपठित धारा 439 के तहत दायर की गई थी।

12.09.2020 की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता पिछले 1 साल से अपने बाएं कान में क्रोनिक ओटिटिस मीडिया (COM) से पीड़ित है।

उन्हें इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया। वहां, पीटीए (शुद्ध स्वर ऑडियोमेट्री) के नैदानिक ​​परीक्षण और रिपोर्ट के अनुसार, रूढ़िवादी प्रबंधन का सुझाव दिया गया था।

याचिकाकर्ता शिकायत करता रहा कि उसे सुनवाई के लिए सर्जरी की आवश्यकता है, क्योंकि उसे वर्तमान उपचार से राहत नहीं मिल रही है।

इस संबंध में, उन्हें डीडीयू अस्पताल में भेजा गया था। उक्त अस्पताल ने पूरी तरह से मामले की जांच की, पिछले उपचार रिकॉर्ड और परीक्षणों की समीक्षा की और अंत में रूढ़िवादी प्रबंधन का सुझाव दिया। जेल की ओपीडी से उसे वही उपलब्ध कराया जा रहा है।

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह लंबे समय से अस्थमा से पीड़ित है और वह जेल में समस्या का सामना कर रहा है और मेडिकल पंप से सांस लेने में मदद कर रहा है, इस प्रकार, वह एक निजी अस्पताल में अपने शरीर की उचित जांच करवाना चाहता है।

इसके अलावा, वह अपने फेफड़ों और श्वसन अंगों की जाँच करवाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें कोरोना वायरस हो सकता है।

उपरोक्त मामले के मद्देनजर, न्यायालय ने उन्हें 45 दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी। तदनुसार, उन्हें ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए समान राशि की एक निश्चित राशि के साथ, 15,000 / - की राशि में अपने व्यक्तिगत बांड पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया था।