दिल्ली हाईकोर्ट ने DMRC को DAMEPL को मध्यस्थता अवार्ड की बकाया राशि के भुगतान के लिए पांच अगस्त तक का समय दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा प्रवर्तित दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) को बकाया डिक्री राशि का भुगतान पांच अगस्त या उससे पहले सुनिश्चित करने के लिए समय दिया।

DAMEPL द्वारा दायर याचिका के संबंध में उक्त निर्देश आया। इस याचिका में 11 मई, 2017 को मध्यस्थता अवार्ड को लागू करने की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट ने 10 मार्च को DMRC को दो महीने में दो समान किश्तों में ब्याज सहित 4,600 करोड़ रुपये से अधिक की पूरी डिक्री राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पांच मई को उक्त आदेश को बरकरार रखा था।

DAMEPL ने तब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दावा किया गया कि दी गई राशि के भुगतान के निर्देश के बावजूद, DMRC ने 14 मार्च, 2022 को DAMEPL को केवल 166.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। उसके बाद किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया है।

इसलिए आवेदन दायर कर DMRC के बैंक खातों, सावधि जमा आदि की कुर्की द्वारा 4427.41 करोड़ (10 मई, 2022 तक) रुपये भुगतान का दावा किया गया। इसके अलावा, यह दावा किया गया कि DMRC द्वारा वास्तविक भुगतान की तारीख तक ब्याज लागू होता रहा।

जस्टिस वी कामेश्वर राव की एकल पीठ ने कहा कि DAMEPL द्वारा 10 मार्च, 2022 के आदेश को चुनौती देने का फैसला 05 मई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया और यह कार्रवाई DMRC द्वारा शुरू की गई थी।

अदालत ने निर्देश दिया,

"DMRC को 05 अगस्त, 2022 को या उससे पहले आवेदक/डिक्री धारक को बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। तदनुसार आदेश दिया गया है।"

अदालत ने इस प्रकार DMRC को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसमें एक सप्ताह के भीतर अवार्ड को संतुष्ट करने के लिए किए गए भुगतान का विवरण दिया गया था, जबकि मामले को आगे की सुनवाई के लिए 16 अगस्त को पोस्ट किया गया है।

DAMEPL की ओर से यह तर्क दिया गया कि DMRC ने 11 मई, 2017 के आर्बिट्रल अवार्ड और अवार्ड को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत तर्क दिया कि निष्पादन निर्णय ने कथित तौर पर सभी पूर्व-पुरस्कार हितों के लिए DAMEPL के अधिकार को खारिज कर दिया। यह तर्क दिया गया कि DMRC का प्रयास न्यायालय को गुमराह करने के लिए शेष निष्पादन निर्णय के एक वाक्य को पढ़ने का था।

जजमेंट देनदार DMRC ने पंचाट और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत चुनौती को प्राथमिकता दी, जिसे हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने 6 मार्च, 2018 के फैसले के तहत खारिज कर दिया।

उक्त निर्णय को अधिनियम की धारा 37 के तहत एक खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई, जिसे आंशिक रूप से अनुमति दी गई और निर्णय को 15 जनवरी, 2019 के निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया।

DAMEPL डिक्री धारक ने तब 2019 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसे 9 सितंबर, 2021 के फैसले के पक्ष में अनुमति दी गई।

तदनुसार, चूंकि 2017 के अधिनिर्णय को अधिनियम की धारा 36 के संदर्भ में डिक्री के रूप में निष्पादित किया जा सकता है, वर्तमान याचिका DAMEPL द्वारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित अवार्ड के निष्पादन के लिए दायर की जा रही है।

DAMEPL की ओर से सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी पेश हुए। डीएमआरसी की ओर से सीनिर एडवोकेट पराग पी. त्रिपाठी पेश हुए।

केस टाइटल: दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड बनाम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 581

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