दिल्ली हाईकोर्ट ने CISF को छह महीने के भीतर ड्राइवरों के रूप में महिलाओं की भर्ती की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को छह महीने के भीतर बल में ड्राइवरों के रूप में महिलाओं की भर्ती की अनुमति देने के लिए अपने भर्ती नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया।

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ को केंद्र सरकार के वकील ने सूचित किया कि अदालत को निश्चित समयसीमा देना संभव नहीं है, जिसके भीतर CISF के लिए भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा।

अदालत ने आदेश दिया,

"हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामला पांच साल से अधिक समय से अदालत में लंबित है। यह अदालत CISF को छह महीने के भीतर CISF में ड्राइवरों के रूप में महिलाओं की भर्ती की अनुमति देने के लिए अपने भर्ती नियमों में संशोधन करने का निर्देश देती है।"

खंडपीठ ने 2018 में कुश कालरा द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें अधिकारियों को पुरुषों के बराबर CISF में कांस्टेबल या ड्राइवर के पद पर महिलाओं की भर्ती की अनुमति देने का निर्देश दिया गया।

मामले को अगली सुनावई के लिए 15 जुलाई 2024 को सूचीबद्ध किया गया।

मई में केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि कांस्टेबल या ड्राइवर और कांस्टेबल या ड्राइवर-सह-पंप ऑपरेटर (अग्निशमन सेवाओं के लिए ड्राइवर) के पद पर पुरुषों के बराबर महिलाओं की भर्ती के लिए प्रावधान करने के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के लिए CISF द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है।

कालरा की याचिका में कहा गया कि महिलाओं के मानवाधिकार "अविच्छेद्य" हैं और संबंधित पदों पर महिलाओं की भर्ती नहीं करने का कोई औचित्य नहीं है।

याचिका में कहा गया,

“उत्तरदाता (केंद्र और CISF) बिना किसी तर्कसंगत आधार के संस्थागत भेदभाव कर रहे हैं, जिससे महिलाओं को उपरोक्त पदों पर सेवा करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता, जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हो/उसका अपमान करता हो। इसके परिणामस्वरूप, उत्तरदाता अपने कामकाज के लिए कोई कानून/नियम/उपकानून/विनियम नहीं बना सकते, जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हो या उनका अपमान हो।''

याचिकाकर्ता के वकील: चारु वलीखन्ना और प्रतिवादियों के वकील: राजेश गोगना, सीजीएससी और प्रिया सिंह।

केस टाइटल: कुश कालरा बनाम भारत संघ और अन्य।

ऑर्डर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें