'हमें अपना स्वार्थ छोड़ना होगा': दिल्ली हाईकोर्ट ने दुकानदारों से ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की जमाखोरी और कालाबाजारी न करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एक खंडपीठ राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की कमी और COVID-19 संकट से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा, "इसलिए, हम लोगों की अच्छी समझ के लिए आवश्यक दवा और ऑक्सीजन विक्रेताओं से अपील करते हैं कि वे इन चीजों की जमाखोरी और कालाबाजारी न करें, जिससे इन्हें जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया जा सके।"

पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब नोटबंदी के बाद से ही COVID-19 दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी के मुद्दे पर ध्यान दिया गया है।

बेंच ने शुरुआत की,

"दवाओं या ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी/कालाबाजारी के लिए मेट्रेसलेड्स का प्रवाह एक हद तक, जो हो ही नहीं सकता है।"

ऐसा करते समय, अदालत ने अपोलो अस्पताल में घटी एक घटना की समाचार रिपोर्टों पर भी ध्यान दिया, जिसमें अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों में से एक पर मरीज के परिजनों द्वारा हमला किया गया था।

कोर्ट ने शुरू में कहा,

"इस तरह की घटनाएं चिकित्सा समुदाय को बदनाम करती हैं। चिकित्सा समुदाय बिना आराम किए और जोखिमों के बीच लोगों के जीवन को बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से सेवा कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घटनाओं को दोहराया नहीं जाएगा। पुलिस सहित अधिकारियों को भी ऐसी स्थिति से सावधान रहना चाहिए और ऐसी किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्क रहना चाहिए।"

ऐसे अभूतपूर्व समय में जिम्मेदारी की सामूहिक भावना की ओर इशारा करते हुए न्यायालय ने यह भी कहा:

"राष्ट्र एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। यह कई बार ऐसा होता है कि हम - लोगों को, हमारे सर्वोत्तम गुणों को दिखाने के लिए खड़े होने की जरूरत है, जो हम सभी के पास है। इस संकट से लड़ने के लिए हमें सामूहिक रूप से व्यवहार करने की आवश्यकता है। खुद के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ एक और सभी के बावजूद कि संक्रमित व्यक्ति हमारे दोस्त या रिश्तेदार हैं, या अजनबी हैं। "

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव की शामिल मुद्दों की जटिलताओं पर विचार करते हुए न्यायालय की सहायता के लिए एमिकस क्यूरिया के रूप में नियुक्ति की।

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