दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कदाचार के आरोपी सिपाही के खिलाफ सजा का आदेश पारित करने के लिए कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने किंग्सवे कैंप पुलिस स्टेशन में एसएचओ के रूप में तैनात पुलिसकर्मी के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कदाचार के आरोप को देखते हुए सोमवार को कहा कि सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकारी सिपाही दुर्गा प्रसाद के खिलाफ सजा आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

दुर्गा प्रसाद अब सेवानिवृत्त हो चुका है। उस पर कोई निरोधात्मक उपाय नहीं करने, पोस्टिंग के क्षेत्र में उचित बल की तैनाती नहीं करने, सिख विरोधी दंगों के दौरान उपद्रवियों को तितर-बितर करने में कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दंगों को सबसे दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी करार देते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की कि दंगों के दौरान कई निर्दोष लोगों की जान चली गई।

जैसा कि याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि पुलिसकर्मी वर्तमान में 79 वर्ष का है, न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की:

"वह 100 (वर्ष की आयु) हो सकता है। कदाचार देखें। कई निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। उनका अभी भी खून बह रहा है, देश में अभी भी खून बह रहा है। बहुत खेद है, उस आधार पर आप बच नहीं सकते।"

जांच अधिकारी की नियुक्ति और अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने दुर्गा प्रसाद के खिलाफ आरोपपत्र जारी किया। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2000 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क किया, जिसने अनुशासनात्मक प्राधिकारी को याचिकाकर्ता को असहमति का नया नोट जारी करने और उसकी सेवा करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

इसके बाद वर्ष 2001 में अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने प्रसाद पर असहमति का नया नोट दिया और आदेश पारित किया, जिसे दी गई चुनौती को 2002 में ट्रिब्यूनल द्वारा फिर से खारिज कर द गई।

सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को असहमति के नए नोट जारी करने की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन इसने निष्कर्ष दर्ज किया और याचिकाकर्ता को केवल निर्णय के बाद सुनवाई की अनुमति दी गई।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को दिए गए असहमति नोट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने असहमति के उक्त नोट को लिखते समय उसे कदाचार के लिए दोषी ठहराया। इस प्रकार, प्रसाद को केवल मामले में निर्णय के बाद सुनवाई की अनुमति दी गई।

यह देखते हुए कि उक्त मुद्दे पर 2006 में हाईकोर्ट की समन्वय पीठ द्वारा निर्णय लिया गया, न्यायालय ने आदेश दिया:

"डिवीजन बेंच के फैसले के आलोक में इस अदालत की राय है कि कैट के साथ-साथ अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी को चार सप्ताह की अवधि के भीतर असहमति का नया नोट जारी करने की स्वतंत्रता दी जाती है। याचिकाकर्ता को असहमति के नोट पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी सेवानिवृत्ति की तिथि और पेंशन नियमों को ध्यान में रखते हुए सजा का उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

केस टाइटल: दुर्गा प्रसाद बनाम एलजी