दिल्ली कोर्ट ने लाल किले को नुकसान पहुंचाने में एएसआई द्वारा दर्ज एफआईआर मामले में दीप सिद्धू को जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ऐतिहासिक स्मारक और बर्बरता से नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज की गई दूसरी एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए दीप सिद्धू और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी।

शनिवार को बचाव पक्ष और पीड़ित पक्ष की सुनवाई के बाद सीएमएम साहिल गुप्ता ने जमानत अर्जी में आदेश सुरक्षित रख लिया था।

न्यायालय ने सिद्धू को 25,000 रूपये की राशि के जमानतदार के साथ इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत दी।

सिद्धू को जमानत देते वक़्त कोर्ट ने कहा,

"दाखिल किए गए सबमिशन को ध्यान में रखते हुए मैं इस विचार का पक्षधर हूं कि वर्तमान मामले में आवेदक को हिरासत में से कोई फायदा नहीं होगा और यह अनुचित होगा और न ही आवेदक की रिहाई से पुलिस की जांच पर कोई असर पड़ेगा। आरोपी से पहले ही 14 दिनों के लिए पीसी में पूछताछ की जा चुकी है और लगभग 70 दिनों से हिरासत में रहा है जब उसे एएसजी (अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) की अदालत द्वारा इसी तरह के तथ्यों पर नियमित रूप से जमानत दे दी गई है। उसकी स्वतंत्रता पर कोई और प्रतिबंध न तो तर्कसंगत होगा और न ही कानूनी।"

सुनवाई के दौरान, एडवोकेट अभिषेक गुप्ता की ओर से यह दलील दी गई कि उसकी गिरफ्तारी के लिए जांच एजेंसी का आचरण प्रथम दृष्टया अवैध और मनमाना था और यह नियम कानून का सरासर दुरुपयोग था।

अभिषेक गुप्ता ने निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर जमानत देने की मांग करते हुए तर्क दिया: पहला, दोनों एफआईआर एक जैसे हैं और समान तथ्यों पर आधारित हैं। दूसरे, एक एफआईआर में जमानत दिए जाने के बाद उक्त एफआईआर में भी जमानत दी जानी चाहिए और तीसरी, गिरफ्तारी गैरकानूनी और मनमानी है।

एफआईआर के बारे में

गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के दौरान लाल किला हिंसा मामले से संबंधित एफआईआर में जमानत दिए जाने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दायर एक और एफआईआर में दीप सिद्धू को फिर से गिरफ्तार किया गया था।

एफआईआर गुंजन कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षक पुरातत्वविद द्वारा की गई एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि लाहौर गेट के अंदर भीड़ जमा हो गई थी, रोशनी वाली दुकान की विद्युत फिटिंग क्षतिग्रस्त हो गई। लाल किले की प्राचीर की ओर चार्ज किया गया और जोर से पोल पर एक झंडा फहराया, जहां माननीय पीएम स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।

इस मामले में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 153, 452, 34 के साथ साथ आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27, पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3, 4 और राष्ट्रीय अपमान अधिनियम और प्रतिवाद के अपमान की रोकथाम की धारा 2 और प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम की धारा 30ए, 30बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

यह कहा गया कि लाल किला यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्मारक के तहत प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत संरक्षित है, एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि गणतंत्र दिवस पर लगभग 12:10 बजे लगभग 25 ट्रैक्टर और 200- 300 प्रदर्शनकारियों ने नेताजी सुभाष मार्ग के माध्यम से ज्ञानपथ क्षेत्र में प्रवेश किया और लाहौरी गेट के माध्यम से लाल किले में जाने का प्रयास किया।

सिद्धू को जमानत देते समय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन ने कहा:

"अभियोजन का मामला बड़े पैमाने पर वीडियो रिकॉर्डिंग और फुटेज की सामग्री पर उपलब्ध है और सार्वजनिक डोमेन में सोशल मीडिया साइटों पर सभी के लिए उपलब्ध और सुलभ है। आवेदक के ऐसे प्लेटफॉर्म पर सामग्री के साथ हस्तक्षेप करने में सक्षम होने की एक दूरस्थ संभावना है।"

न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 30,000 / - रुपये की राशि के दो स्थानीय ज़मानतदार और इतनी ही राशि के व्यक्तिगत बॉन्ड पेश करने पर जमानत स्वीकार की गई।

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