दिल्ली कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को जमानत देने से इनकार किया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्हें हाल ही में दिल्ली पुलिस ने 2018 में किए गए अपने ट्वीट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने शाम करीब सात बजे यह आदेश सुनाया| मजिस्ट्रेट ने ज़ुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

हालांकि यह आदेश शाम 7 बजे ही सुनाया गया, कुछ मीडिया आउटलेट्स ने दोपहर 2.30 बजे रिपोर्ट प्रकाशित की कि जमानत से इनकार कर दिया गया है। जुबैर के वकील एडवोकेट सौतिक बनर्जी ने आपत्ति जताई कि दिल्ली पुलिस ने आदेश को अदालत द्वारा वास्तव में सुनाए जाने से पहले मीडिया को लीक कर दिया।

पीटीआई ने बाद में बताया कि दिल्ली पुलिस के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ​​ने कहा कि उन्होंने मीडिया को जमानत आदेश के बारे में गलत जानकारी दी।

जुबैर को चार दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था।

दिल्ली पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी। एजेंसी की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को यह भी बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 201 (अपराध के सबूत मिटाना) और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 के तहत आरोप जोड़े गए हैं।

जुबैर पर यह आरोप लगाया गया है कि उसे पाकिस्तान और सीरिया से चंदा मिला था और इसलिए इस मामले में आगे की जांच की आवश्यकता है।

एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने आरोप का खंडन करते हुए कहा कि कथित धन कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया है, न कि जुबैर द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में यह धन मिला। " यह मेरे खाते में नहीं गया है। मैं एक स्पष्ट बयान दे रहा हूं। "

उन्होंने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने जुबैर की रिहाई के लिए एक जमानत याचिका दायर की है। उन्होंने कहा, " मैंने ट्वीट का खंडन भी नहीं किया है। उन्हें बस इतना करना था कि ट्विटर से पूछें... "। उन्होंने अदालत में एक आवेदन भी दिया जिसमें कहा गया था कि आज तक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जुबैर से जब्त की गई हार्ड डिस्क से साइबर अपराध द्वारा कोई हैश वैल्यू या क्लोन उत्पन्न नहीं हुआ है।

उन्होंने तर्क दिया कि एजेंसी ने जब्त किए गए डिवाइस के हैश मूल्य को साझा नहीं किया है और इस प्रकार उसके खिलाफ नई धाराएं जोड़ने के लिए छेड़छाड़ की "वास्तविक संभावना" है।

जुबैर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जब्ती पर बहस

ग्रोवर ने दावा किया कि जिस मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल ट्वीट को पोस्ट करने के लिए किया गया था, उसे 2021 में बाइक पर किसी ने छीन लिया था और इस संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी। " यह दस्तावेज़ विशेष मामले की जानकारी में रिकॉर्ड पर है।

उन्होंने एक आवेदन भी रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए रखा कि आज तक साइबर अपराध द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (नए मोबाइल और लैपटॉप) और जुबैर से जब्त हार्ड डिस्क से कोई हैश वैल्यू या क्लोन उत्पन्न नहीं हुआ है।

दूसरी ओर एसपीपी श्रीवास्तव ने दलील दी कि जुबैर ने अपना सिम बदल लिया जब उन्हें स्पेशल सेल के कार्यालय में बुलाया गया।

एसपीपी श्रीवास्तव ने दलील दी कि

" जब इसका (फोन) विश्लेषण किया गया तो पता चला कि उस दिन से पहले, वह एक और सिम का उपयोग कर रहा है। जब उसे नोटिस मिला तो उसने उसे निकालकर नए मोबाइल में डाल दिया। कृपया देखें कि वह व्यक्ति कितना चतुर है। जांच शुरुआती स्तर पर है। "

ग्रोवर ने जवाब दिया,

" क्या मेरा मोबाइल फोन या सिम कार्ड बदलना अपराध है? क्या मेरे फोन को रिफॉर्मेट करना अपराध है? या चालाक होना अपराध है। इनमें से कोई भी दंड संहिता के तहत अपराध नहीं है। यदि आप नहीं करते हैं" किसी की तरह नहीं, यह ठीक है, लेकिन आप एक चतुर व्यक्ति पर कलंक नहीं लगा सकते...निश्चित रूप से मेरी बुद्धि मेरी स्वतंत्रता में आड़े नहीं आ सकती।"

उन्होंने आगे कहा कि जुबैर के लैपटॉप को जब्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विचाराधीन ट्वीट एक एंड्रॉइड मोबाइल से पोस्ट किया गया था। " यह एक दुर्भावनापूर्ण जांच है। "

दूसरी ओर एसपीपी ने तर्क दिया कि फोन को फॉर्मेट करने का समय महत्वपूर्ण है। " समय अधिक महत्वपूर्ण है। उसने चतुराई से चीजों को हटा दिया है। उसने किस समय हटा दिया है। आपने क्यों हटा दिया है? परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं है। यह परिवर्तन अभियोजन पक्ष के पक्ष में है। एफआईआर के बाद हटाना अधिक महत्वपूर्ण है। "

इस पर ग्रोवर ने जवाब दिया कि जुबैर के पक्ष में "बेगुनाही का अनुमान" होना चाहिए। उन्होंने कहा, " उनकी आवश्यकता नहीं है। सभी सबूत उनकी हिरासत और नियंत्रण में हैं, इलेक्ट्रॉनिक और डॉक्योमेंट्री प्रकृति में हैं। मेरी कैद मेरी स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। "

विवादित ट्वीट पर तर्क

ग्रोवर ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन तस्वीर एक हिंदी फिल्म "किसी से ना कहना" की है, जो 1983 में बनी थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि कई ट्विटर यूज़र ने वह तस्वीर शेयर की थी, हालांकि, केवल जुबैर को "निशाना " बनाया गया।

" इंडियन एक्सप्रेस ने मार्च 2018 में एक ही तस्वीर प्रकाशित की। यह वही तस्वीर है। यह तस्वीर क्या है? यह ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म का एक दृश्य है। यह एक बहुत ही प्यारी कॉमेडी है। फिल्म आज अमेज़ॅन प्राइम में उपलब्ध है। एक प्रसिद्ध निर्देशक द्वारा बनाया गया एक पूरी तरह से निर्दोष हास्य दृश्य। इसे यह कहते हुए खींचा गया कि यह इतना संवेदनशील है कि जनता की शांति भंग हो जाएगी। ये ट्वीट अभी भी ट्विटर पर हैं। ट्विटर को इसे हटाने लिए कोई निर्देश नहीं है। "

अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किया कि कार्रवाई को समयबाधित नहीं कहा जा सकता। " यह 2018 में अपलोड किया गया था लेकिन यह अभी भी यहां है और अगर यह वहां है तो बाकी सभी लोग अनुसरण कर रहे हैं। यह एक सतत अपराध है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां इसे हटा दिया गया है। "

उन्होंने आगे कहा कि जुबैर केवल यह कहकर बचाव नहीं ले सकते कि तस्वीर एक फिल्म के दृश्य से उठाई गई है। " फिल्मों में कई अश्लील चीजें दिखाई जाती हैं। क्या हम ऐसी चीजों के वीडियो ले सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं? नहीं। खासकर जब आप एक युवा पत्रकार हैं। जिम्मेदारी अधिक होनी चाहिए। आपको इसे हटा देना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। "

ग्रोवर ने तर्क दिया कि इस मामले में आईपीसी की धारा 153ए आकर्षित नहीं हो सकती क्योंकि इसमें धर्म आदि के आधार पर "दो समूहों" के बीच दुश्मनी बढ़ाने का तत्व होना चाहिए। " इसमें एक समूह ही गायब है, दो समूहों की बात तो छोड़ दें। मेरा ट्वीट एक फिल्म की एक तस्वीर है। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मेरा ट्वीट किसी धर्म या धार्मिक समूह का उल्लेख नहीं करता। यह किसी भी भगवान के लिए उकसाने वाली बात नहीं कहता है। "

आईपीसी की धारा 295 ए के आरोप में उन्होंने अमीश देवगन के मामले का उल्लेख किया, जिसमें 'अभद्र भाषा' और 'स्वत्रंत्र भाषण' के बीच के अंतर पर चर्चा की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था,

" बहुलवाद के लिए प्रतिबद्ध एक राजनीति में अभद्र भाषा लोकतंत्र के लिए किसी भी वैध तरीके से योगदान नहीं कर सकती और वास्तव में समानता के अधिकार को अस्वीकार करती।"

जहां तक ​​आईपीसी की धारा 201 के तहत अतिरिक्त आरोप का संबंध है, उन्होंने कहा कि कोई छेड़छाड़ (मोबाइल फोन का) नहीं है क्योंकि यह कोई सबूत नहीं है। " यह एक निजी संपत्ति है। मैं अपने फोन के साथ कुछ भी कर सकता हूं। आपने मुझे अपना फोन लाने के लिए नहीं कहा था। एक नागरिक जो निजी संपत्ति करता है उसका कोई असर नहीं पड़ता है। यह कोई पुलिस राज्य नहीं है जिसमें हम रहते हैं। "

एफसीआरए के तहत प्रावधानों को लागू करने पर ग्रोवर ने कहा, " यौर ऑर्नर को गुमराह किया गया, जब बताया गया कि आरोपी ने इसे (विदेशी योगदान) लिया है। ऑल्ट न्यूज़, कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत संचालित एक कंपनी है। वे कह रहे हैं कि मैं एक पत्रकार हूं, मैं FCRA नहीं कर सकता। यह कंपनी को मिला है, मुझे नहीं। "

एसपीपी ने जवाब दिया,

" हमने जांच पूरी नहीं की है। जांच या पीसी की आवश्यकता क्यों है, हम पहले ही दिखा चुके हैं। हम कुछ अपराधों को छोड़ सकते हैं या कुछ अपराधों को अंतिम चरण में जोड़ सकते हैं, इसलिए इस स्तर पर यह तर्क देना कि कुछ भी नहीं बनाया गया है, सच नहीं है। "