सीआरपीएफ | टर्मिनेशन ऑर्डर कश्मीर में पाने मात्र से पटना में पारित आदेश के खिलाफ चुनौती सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं मिल जाता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में सीआरपीएफ कर्मी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने पटना स्थित सीआरपीएफ कमांडेंट द्वारा उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश को चुनौती दी थी। चूंकि उन्हें आदेश कश्मीर में प्राप्त हुआ था, इसलिए उसने आदेश को कश्मीर में चुनौती दी थी।

जस्टिस संजय धर की एकल पीठ ने कहा,

"मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता को 'भगोड़ा' घोषित करने का आदेश 134 बटालियन सीआरपीएफ, गुलजारबाग पटना, बिहार के कमांडेंट ने पारित किया है। याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने का आक्षेपित आदेश रांची,झारखंड स्थित कमांडेंट ने पारित किया था और जांच की कार्यवाही भी रांची में हुई है। ये सभी स्थान इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।"

क्षेत्राधिकार संबंधित न्यायशास्त्र पर प्रकाश डालते हुए कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता की ओर से उसकी रिट याचिका में दिए गए प्रत्येक तथ्य स्वचालित रूप से अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्रवाई का कारण को स्थापित नहीं करते हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि तथ्यों के प्रासंगिक होने के लिए उनका मामले की विषय वस्तु (lis) के साथ संबंध या सांठगांठ होना जरूरी है।

कोर्ट ने कहा,

“एक रिट याचिका पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए, यह खुलासा किया जाना चाहिए कि कार्रवाई के कारण के समर्थन में पेश किए गए सभी तथ्य एक कारण का गठन करते हैं ताकि अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुए विवाद का फैसला करने के लिए सशक्त बनाया जा सके...कार्रवाई के कारण का मतलब हर उस तथ्य से है जिसे अदालत के फैसले पर अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए याचिकाकर्ता के लिए साबित करना आवश्यक होगा, यदि इसका पता लगाया जाए। इसमें हर उस साक्ष्य का समावेश नहीं है जो प्रत्येक तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक है, बल्कि प्रत्येक तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, यह तथ्यों का एक समूह है, जो उन पर लागू कानून के साथ मिलकर याचिकाकर्ता को उत्तरदाताओं के खिलाफ राहत का दावा करने का अधिकार देता है। इसमें उत्तरदाताओं द्वारा किए गए कुछ कृत्य शामिल होने चाहिए, क्योंकि ऐसे कृत्य के अभाव में कार्रवाई का कोई कारण संभवतः उत्पन्न नहीं होगा या उत्पन्न नहीं होगा।"

याचिकाकर्ता को ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति का हवाला देते हुए सीआरपीएफ से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि उनका छुट्टी से अधिक समय तक रुकने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि इस अवधि के दौरान उनका अपहरण कर लिया गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया, इसलिए उनके तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे वह समय पर ड्यूटी पर वापस रिपोर्ट करने में असमर्थ हो गए।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि समाप्ति आदेश मनमाना था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था, क्योंकि उन्हें जांच में भाग लेने का अवसर नहीं दिया गया था।

याचिका का विरोध करते हुए उत्तरदाताओं ने इस आधार पर रिट याचिका के सुनवाई योग्य पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि इस न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का अभाव है क्योंकि इस न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का अभाव है क्योंकि बर्खास्तगी के विवादित आदेश के साथ-साथ याचिकाकर्ता को 'भगोड़ा' घोषित करने का आदेश भी पटना में पारित किया गया था।

न्यायालय इस बात पर सहमत हुआ कि समाप्ति आदेश और 'भगोड़ा' घोषणा सहित सभी विवादित कार्रवाइयां उसकी क्षेत्रीय सीमा के बाहर की गईं। इसमें कहा गया कि यह महज़ तथ्य है कि याचिकाकर्ता को कश्मीर में आदेश प्राप्त हुआ, इससे उसे अधिकार क्षेत्र नहीं मिला।

तदनुसार, इसने रिट याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उचित मंच पर जाने की स्वतंत्रता दी।

केस टाइटल: शाहनवाज अहमद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल) 209

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