COVID-19: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल फीस के नियमन पर यूपी सरकार, शिक्षा बोर्डों से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिजिकल क्लास को फिर से शुरू करने तक राज्य के सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों में स्कूल फीस के नियमन की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर यूपी सरकार, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड और निजी स्कूलों से जवाब मांगा है।

सुनवाई के दौरान एसीजे मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने यूपी सरकार से पूछताछ की कि निजी स्कूलों द्वारा अत्यधिक और मनमाने ढंग से फीस वसूलने को नियंत्रित करने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं।

राज्य के वकील ने बेंच को सूचित किया कि एक सर्कुलर लागू है, जिसमें स्कूलों को सामान्य स्थिति बहाल होने तक ट्यूशन फीस लगाने का निर्देश दिया गया है।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील अधिवक्ता शाश्वत आनंद ने दावा किया कि उक्त आदेश को लागू नहीं किया जा रहा है और एक याचिकाकर्ता के बेटे को दूसरी कक्षा से निष्कासित कर दिया गया है।

स्कूलों में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने जनहित याचिका की स्थिरता पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि यह एक 'व्यक्तिगत हित याचिका' है। उन्होंने कहा कि याचिका याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत शिकायत को संदर्भित करती है, कथित तौर पर ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित किया जा रहा है।

हालांकि, आनंद ने जोर देकर कहा कि घटनाओं को केवल एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है और याचिका में मांगी गई राहत पूरे राज्य के लिए आम तौर पर जनता के लिए है।

इस मोड़ पर, बेंच ने पूछा कि मामले में प्रतिवादी के रूप में केवल 10 प्राइवेट स्कूलों को क्यों जोड़ा गया था। पीठ ने जानना चाहा कि क्या याचिकाकर्ताओं के बच्चे प्रतिवादी-विद्यालयों के छात्र हैं।

इसका जवाब देते हुए आनंद ने स्पष्ट किया कि प्रतिवादी-स्कूल निजी क्षेत्र में अग्रणी संस्थान हैं और उन्हें सीपीसी के आदेश एक नियम आठ की भावना में एक प्रतिनिधि क्षमता में एक पक्ष के रूप में जोड़ा गया है।

बेंच ने अब इस मामले को आदर्श भूषण बनाम स्टेट ऑफ यूपी (PIL 576/2020) नामक एक समान जनहित याचिका के साथ टैग किया है।

मुरादाबाद में पैरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा तत्काल याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2020-2021 के सत्र के लिए स्कूल की मनमानी और अत्यधिक फीस का भुगतान करने के लिए एसएमएस और व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से निजी स्कूलों द्वारा माता-पिता और बच्चों को लगातार परेशान किया जा रहा है। यहां तक ​​कि उस अवधि के लिए भी जब देशव्यापी तालाबंदी के दौरान स्कूल बंद थे और कोई सेवा प्रदान नहीं की गई थी।

याचिका में कहा गया है कि यूपी स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र स्कूल (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के संचालन को विनियमित करने और ऐसे शिक्षण संस्थानों द्वारा फीस की अनुचित मांगों पर बेड़ी लगाने के लिए बनाया गया था।

उक्त अधिनियम की धारा 8 में निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस को विनियमित करने और उसके संबंध में छात्रों/अभिभावकों की शिकायतों को सुनने के लिए 'जिला शुल्क नियामक समिति' के गठन का प्रावधान है।

हालांकि, आज तक राज्य में ऐसी कोई समिति नहीं बनाई गई है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता राज्य अधिनियम की धारा 4 (3), दिनांक 17 जून, 2020 के एक अध्यादेश के माध्यम से प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष, जनहित में, असाधारण परिस्थितियों या आकस्मिक परिस्थितियों जैसे ईश्वर के कार्य, महामारी आदि में राज्य सरकार को मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा मौजूदा छात्रों और नए प्रवेशित छात्रों से ली जाने वाली फीस को विनियमित करने का अधिकार देता है।

लेकिन, आज तक राज्य सरकार ने भी पीड़ित माता-पिता की सहायता के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य की निष्क्रियता के बाद मुरादाबाद जिले में शायद ही कोई स्कूल है, जो कई महीनों से स्कूल बंद होने के बाद भी माता-पिता और बच्चों को फीस के लिए परेशान नहीं कर रहा है।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि शहर के निजी स्कूल न तो बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में जाने की अनुमति दे रहे हैं, न ही उन्हें परीक्षा में बैठने दे रहे हैं। उन्हें उच्च कक्षाओं में पदोन्नत कर रहे हैं और कई मामलों में तो यहां तक ​​कि उनका नाम स्कूल से काट भी दिया गया है इस तरह के अत्यधिक शुल्क का भुगतान न करने के मामले में रिकॉर्ड।

याचिका में कहा गया है,

"बच्चों और उनके माता-पिता से अवैध रूप से अधिक से अधिक धन निकालने के लिए, अधिकांश निजी स्कूलों / संस्थानों ने अलग से ट्यूशन फीस निर्दिष्ट नहीं की है और सभी प्रमुखों की फीस को एक शीर्ष, बी यानी 'समग्र शुल्क' में जोड़ दिया है। इस प्रकार, राज्य सरकार के व्यक्त निर्देशों का मजाक उड़ाते हुए और 2018 अधिनियम के जनादेश का घोर उल्लंघन करते हुए मनमाना और अवैध स्कूल-फीस जमा कर रहे हैं, जो न केवल अवैध, मनमाना और अनैतिक है, बल्कि अमानवीय भी है। निजी स्कूलों / संस्थानों का हिस्सा।

याचिकाकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया कि 'ऑनलाइन ट्यूशन' का पूरा वित्तीय बोझ भी माता-पिता पर डाला गया है, जिसमें आवश्यक तकनीकी बुनियादी ढांचे की स्थापना की लागत, महंगे इंटरनेट कनेक्शन, उच्च बिजली बिल आदि शामिल हैं।

केस शीर्षक: अनुज गुप्ता और अन्य बनाम यूपी और अन्य राज्य।