जमानत आवेदनों पर फैसला करते समय पार्टियों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों पर विचार करने के लिए अदालतें बाध्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालतें अपने समक्ष दायर एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पार्टियों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों पर विचार करने और फिर उचित आदेश पारित करने के लिए बाध्य हैं।

 जस्टिस मोहम्मद नवाज की सिंगल जज बेंच ने नेल्सन राज और तीन अन्य आरोपियों को जमानत देते हुए कहा,

"जब जमानत याचिका दायर की जाती है, तो अदालत उठाए गए सभी तर्कों पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने के लिए बाध्य होती है। रिकॉर्ड पर सामग्री को देखना आवश्यक है जो प्रथम दृष्टया आरोपी को अपराध से जोड़ती है और उन सामग्रियों पर ध्यान देकर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं और जमानत याचिका को स्वीकार करने या खारिज करने के लिए कारण बता सकती है।"

मामले का विवरण

आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302, 120 बी और 149 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (वी) के तहत आरोप लगाए गए थे। शिकायत मृतक हरीश की मां लक्ष्मीम्मा ने दर्ज कराई थी। यह आरोप लगाया गया था कि उसके बेटे की रक्षित और उसके सहयोगियों ने घातक हथियारों से हमला करके हत्या कर दी थी।

अपीलकर्ताओं ने विशेष अदालत के समक्ष सीआरपीसी की धारा 439 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें उन्हें जमानत देने की प्रार्थना की गई थी, जिसे 25.11.2021 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया।

याचिकाकर्ता की दलीलें

यह तर्क दिया गया था कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद, कथित चश्मदीद गवाहों यानी सीडब्‍ल्यू 3 और 4 ने उनकी पहचान नहीं की। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज उनके बयानों में विरोधाभास था।

आरोपी नंबर 1 को छोड़कर अन्य आरोपियों के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं थे और इसी तरह रखे गए आरोपी नंबर 6 को सत्र न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी।

जांच

पीठ ने कहा कि जमानत देने का फैसला करते समय, अपराध की गंभीरता, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना, अभियोजन पक्ष के गवाहों पर आरोपी की रिहाई का प्रभाव और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की संभावना प्राथमिक विचार हैं, "लेकिन, साथ ही, न्यायालय को एक उचित निष्कर्ष पर आना होगा कि क्या यह मानने के लिए कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि आरोपी ने अपराध किया है..। "

तब यह राय दी गई कि प्रथम दृष्टया अभियुक्त की संलिप्तता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, हालांकि मामले के गुण-दोष के बारे में विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं है। जहां जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाला न्यायालय प्रासंगिक कारकों पर विचार करने में विफल रहता है, एक अपीलीय न्यायालय आदेश को उचित रूप से रद्द कर सकता है।

विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश पर पीठ ने कहा,

"आक्षेपित आदेश जमानत याचिका को खारिज करने के लिए इस तरह के तर्कों के समक्ष पर्याप्त नहीं है। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ता वकील द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्कों पर ध्यान नहीं दिया है, सिवाय इसके कि अभियुक्तों पर मृतक की क्रूर हत्या का आरोप लगाया गया है और आरोपी आदि के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।"

इसमें कहा गया है, "विशेष न्यायाधीश निचली अदालत के समक्ष आरोपी की ओर से पेश हुए वकील द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्कों पर ध्यान देने में विफल रहे हैं। जमानत का आवेदन खारिज करने के कारण कानून के अनुसार प्रतीत नहीं होते हैं। "

तदनुसार इसने अपील की अनुमति दी और विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को निचली अदालत में वापस भेज दिया और निर्देश दिया कि वह संबंधित पक्षों को नए सिरे से सुनवाई करे और जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार जितनी जल्दी हो सके आदेश पारित करे।

केस शीर्षक: नेल्सन राज बनाम कर्नाटक राज्य

केस नंबर: CRIMINAL APPEAL NO.336 OF 2022 C/W CRIMINAL APPEAL NO.267 OF 2022 & CRIMINAL APPEAL NO.337 OF 2022.

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 229

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