'गवाहों के बयान विरोधाभासी, लेकिन उन्हें संचयी रूप से पढ़ना होगा': कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली की एक अदालत ने साल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के पीछे एक बड़ी साजिश के आरोपी अतहर खान को जमानत देने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि वह विभिन्न षड्यंत्रकारी बैठकों में भाग लेता था। चांद बाग विरोध स्थल के आयोजकों में से एक था, जहां कथित भड़काऊ भाषण दिए गए थे और वह डीपीएसजी व्हाट्सएप ग्रुप का भी सदस्य था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खान के वकील की ओर से कुछ संरक्षित गवाहों के बयानों में विसंगतियों के बयान पर सहमति जताते हुए कहा कि सभी गवाहों और चार्जशीट में पेश की गई घटनाओं के संचयी पठन पर एक निष्कर्ष दिया जाना चाहिए।

यह प्रस्तुत करने पर कि गवाहों के बयान विरोधाभासी हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, अदालत ने कहा कि जमानत के स्तर पर उन्हें अंकित मूल्य पर लिया जाना चाहिए और क्रॉस एग्जामिनेशन के समय उनकी सत्यता का परीक्षण किया जाएगा।

अदालत ने यह भी देखा कि गवाहों के बयान खान के खिलाफ पर्याप्त आपत्तिजनक सामग्री दिखाते हैं।

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि दंगों के समय, खान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में मौजूद था और देवांगना, मीरान, गुलफिशा, खालिद, इशरत, शादाब, नताशा और सफूरा, सलीम खान, सलीम मलिक, शादाब और सुलेमान नाम के सह-आरोपी व्यक्तियों से जुड़ा था।

कोर्ट ने कहा,

"साजिश के वर्तमान मामले में, आरोप पत्र के अनुसार, विभिन्न संगठन और समूह न केवल परस्पर जुड़े हुए हैं बल्कि बहुस्तरीय भी हैं। इस प्रकार, आरोपी शिफौर रहमान जेसीसी का हिस्सा था, लेकिन जेसीसी के कुछ अन्य सदस्य भी डीपीएसजी या एमएसजे या पिंजरा तोड़ का हिस्सा है। आरोपी उमर खालिद डीपीएसजी, एमएसजे का हिस्सा है और जेसीसी के गठन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आरोपी अतहर डीपीएसजी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है (उसे 12.03.2020 को उक्त समूह से हटा दिया गया था)।"

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि खान के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं और इसलिए, यूएपीए की धारा 43 डी और धारा 437 सीआरपीसी द्वारा बनाए गए प्रतिबंध मामले में लागू होंगे।

चार्जशीट पर ध्यान देते हुए अदालत ने पाया कि विघटनकारी चक्काजाम की एक पूर्व नियोजित साजिश थी और राष्ट्रीय राजधानी में 23 अलग-अलग नियोजित स्थलों पर एक पूर्व नियोजित विरोध प्रदर्शन किया गया था ताकि इसे टकराव के लिए चक्काजाम और हिंसा के लिए उकसाया जा सके।

खान के खिलाफ एफआईआर में यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 और 4 सहित कड़े आरोप शामिल हैं।

पिंजारा तोड़ सदस्यों और जेएनयू छात्रों देवांगना कलिता और नताशा नरवाल, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा और छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा के खिलाफ मुख्य आरोप पत्र दायर किया गया था।

आरोप पत्र में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगर, मीरान हैदर और शिफा-उर-रहमान, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, कार्यकर्ता खालिद सैफी, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, मोहम्मद सलीम खान और अतहर खान शामिल हैं।

इसके बाद उमर खालिद और जेएनयू छात्र शरजील इमाम के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया।