ईबीपीजीसी कोटा पर अंडरटेकिंग के उल्लंघन के लिए हरियाणा के महाधिवक्ता के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर

विभिन्न विभागों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों को कथित रूप से नियुक्त करने के लिए हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता और मुख्य सचिवों के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष एक अवमानना याचिका दायर की गई है, जबकि न्यायालय के समक्ष ऐसा नहीं करने का वचन दिया गया है।

सुरेश कुमार ने अधिवक्ता संदीप कुमार गोयत के माध्यम से बलदेव राज महाजन, एजी, हरियाणा राज्य, श्रुति जैन गोयल, डिप्टी एजी, हरियाणा राज्य और विजय वर्धन, मुख्य सचिव, हरियाणा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग करते हुए याचिका दायर की है।

संक्षेप में मामला

याचिकाकर्ता सुरेश कुमार ने पहले हरियाणा राज्य की अधिसूचना दिनांक 27.09.2013 को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें हरियाणा राज्य के सामान्य जाति वर्ग (ईबीपीजीसी) में आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए सरकारी / सरकारी उपक्रमों और स्थानीय निकायों साथ ही शैक्षिक संस्थानों में नौकरियों में 10% ऊर्ध्वाधर आरक्षण प्रदान किया गया था।

याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि अधिसूचना ने आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण पर कानून के जनादेश के साथ-साथ इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ का मामले में प्रदान की गई 50% की सीमा का उल्लंघन किया है।

मई 2019 में, हरियाणा राज्य के एजी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि ईबीपीजीसी श्रेणी में नियुक्ति के संबंध में यथास्थिति राज्य द्वारा बनाए रखी जाएगी। हालांकि, हरियाणा सरकार ने जून 2019 में ईबीपीजीसी आरक्षण वापस ले लिया।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ याचिका में कहा गया है कि यूएचबीवीएनएल / एचवीपीएनएल / डीएचबीवीएनएल और विभिन्न अन्य विभागों ने एजी और डिप्टी एजी (कि नियुक्तियां ईबीपीजी श्रेणी के तहत की जा सकती हैं) द्वारा दी गई राय के आश्रय के तहत ईबीपीजी श्रेणी के उम्मीदवारों को शिफ्ट अटेंडेंट और अन्य विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से चयनित उम्मीदवार को भी पद के लिए नियुक्तियां दीं।

याचिका में इस तरह की नियुक्तियों को पूरी तरह से अवैध और अनुचित बताया गया है और याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को हराने के लिए जानबूझकर तीसरे पक्ष के अधिकार और जटिलताएं पैदा की गई हैं।

याचिका में कहा गया है,

"05.06.2019 को ईबीपीजीसी आरक्षण वापस लेने के बाद इन पदों पर नियुक्ति देने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन फिर भी नियुक्तियां की जा रही हैं।"

याचिका 2019 के सीडब्ल्यूपी संख्या 10479 में अदालत के समक्ष मई 2019 को दिए गए अंडरटेकिंग का जानबूझकर उल्लंघन के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ न्यायालयों की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 के तहत अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग करती है।

मामले की सुनवाई सोमवार को होने की संभावना है।