विवाहित महिलाओं के आवेदन पर पति के बजाय माता-पिता के जाति और आय प्रमाण पत्र के आधार पर विचार करें : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्नातक प्राथमिक शिक्षकों के पद के सैकड़ों आवेदकों को राहत दी है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सामान्य योग्यता श्रेणी में रखा गया था, क्योंकि उन्होंने अपने पति या पत्नी के प्रमाण पत्र के बजाय अपने माता-पिता का जाति और आय प्रमाण पत्र जमा किया था।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने याचिकाओं के एक बैच को अनुमति दी और अनंतिम चयन सूची को रद्द कर दिया, क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं को सामान्य योग्यता श्रेणी के तहत लाए जाने से संबंधित है।

अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को उन श्रेणियों से संबंधित माना जाएगा, जिनके लिए उन्होंने आवेदन किया था। आवेदकों ने तहसीलदार द्वारा माता-पिता को जारी किए गए प्रमाण पत्रों को संलग्न किया था।

21-03-2022 को शासकीय एवं सहायता प्राप्त संस्थानों में कक्षा 6वीं से 8वीं कक्षा तक के स्नातक प्राथमिक शिक्षक के पदों पर भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए अधिसूचना जारी की गयी थी।

आवेदकों ने अपने आवेदन जमा करते समय सभी दस्तावेज अपलोड किए। ऐसा ही एक दस्तावेज जो अपलोड किया गया था वह जाति और आय प्रमाण पत्र था। इन याचिकाकर्ताओं के मामलों में अन्य सभी मानदंडों पर संबंधित जिलों के उप निदेशक लोक शिक्षण (प्रशासन) द्वारा विचार किया गया था, जिन्हें स्नातक प्राथमिक शिक्षकों के चयन का कार्य सौंपा गया था। आवेदकों के पिता की जाति और आय को दर्शाने वाले जाति और आय प्रमाण पत्र के साथ आने वाले आवेदनों को छोड़कर, डीडीपीआई द्वारा अन्य सभी मानदंडों को स्वीकार किया गया था।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की श्रेणी 2ए, 2बी, 3ए और 3बी के तहत आरक्षण के हकदार होने के बावजूद पिता के जाति और आय प्रमाण पत्र के साथ आने वाले सभी आवेदनों को सामान्य योग्यता वाले उम्मीदवार माना गया।

महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19 के तहत कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क करना होगा क्योंकि न्यायाधिकरण प्रथम दृष्टया न्यायालय है।

इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि जाति और आय प्रमाण पत्र को राज्य की नीति के संदर्भ में ध्यान में रखा जाना चाहिए जैसा कि 12.12.1986 के सरकारी आदेश में प्रतिपादित किया गया है, जो निर्देश देता है कि एक विवाहित महिला का जाति और आय प्रमाण पत्र हमेशा पति से संबंधित होगा, माता-पिता से नहीं। जीवनसाथी की आय पर विचार करना होगा।

‌निष्कर्ष

अदालत ने राज्य सरकार द्वारा उठाई गई याचिका की विचारणीयता के खिलाफ तर्क को खारिज कर दिया।

“विषय भर्ती में स्नातक प्राथमिक शिक्षक के पदों पर आवेदकों की संख्या छह हजार के करीब है और जिन आवेदकों के आवेदन पूर्वोक्त किसी भी श्रेणी के तहत आने के लिए खारिज कर दिए गए हैं और सामान्य योग्यता के तहत लाने का निर्देश दिया गया है, वे सैकड़ों हैं। इसलिए, यह न्यायालय गलत अधिकार स्थापित करने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ेगा। इसलिए, इन याचिकाओं को केवल जाति और आय प्रमाण पत्र से संबंधित एकमात्र मुद्दे पर और विशेष परिस्थितियों में विचार करने योग्य माना जाता है।"

अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि कानून के तहत एक वैकल्पिक उपाय मौजूद है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाली अदालत पर किसी भी स्थिति का समाधान करने के लिए बेड़ी नहीं लगाई जा सकती है, जिसमें तत्काल और आवश्यक हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

सुरिंदर सिंह बनाम पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और अन्य - (2014) 15 SCC 767 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए बेंच ने कहा, "विद्वान महाधिवक्ता का कहना है कि इंद्र साहनी (सुप्रा) में के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने वाली प्रक्रियाओं को विनियमित करने की अनुमति दी थी और इसलिए, सरकारी आदेश 12.12.1986 या सरकारी आदेश 28.10.1993 का पालन किया जाना चाहिए...सुप्रीम कोर्ट इस न्यायालय की खंडपीठ और समन्वय पीठ के निर्णय की तुलना में उच्च आधार, जो किसी भी कल्पना की सीमा तक नहीं किया जा सकता है, इसलिए उक्त प्रस्तुति को अस्वीकार किया जाता है।

तदनुसार यह आयोजित किया गया, "चयनकर्ता प्राधिकरण - डीडीपीआई की कार्रवाई यह व्याख्या करने और धारण करने में है कि पति की जाति और आय को ध्यान में रखा जाना कानून के विपरीत है और उत्तरदाताओं को आवेदनों पर विचार करने के लिए एक निर्देश जारी किया जाना है।

याचिकाकर्ता माता-पिता के जाति और आय प्रमाण पत्र के आधार पर और उनके पति या पत्नी के रूप में नहीं और संबंधित श्रेणियों से संबंधित हैं जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है।

आगे अदालत ने कहा कि चयन प्राधिकरण - डीडीपीआई के पास सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाणपत्रों की व्याख्या करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

पीठ ने यह भी कहा कि राज्य सरकार बार-बार उसी गलती को दोहरा रही है और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा कानून की घोषणा के बावजूद, आवेदकों को अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर कर रही है।

केस टाइटल: अक्षता चौगला और अन्य और कर्नाटक राज्य और अन्य।

केस नंबर: 2022 की रिट याचिका संख्या 23752

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कार) 40

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