यदि किसी आरोपी के खिलाफ कोई अतिरिक्त अपराध पाया जाता है तो सीआरपीसी 167 के तहत हिरासत की अवधि की गणना नए सिरे से की जाएगी : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि डिफ़ॉल्ट/ वैधानिक जमानत लेने का अधिकार एक अपरिहार्य अधिकार की प्रकृति में अभियुक्त को केवल तभी प्राप्त होता है, जब एक उपयुक्त आवेदन को प्राथमिकता देकर इस तरह के उपाय को आरोप पत्र दाखिल होने तक धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत आरोपी व्यक्ति (व्यक्तियों) की हिरासत की कुल अवधि की समाप्ति की तारीख से निर्धारित खिड़की के भीतर प्राप्त किया गया हो।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी आरोपी के खिलाफ जांच अधिकारी द्वारा कोई अतिरिक्त या नया अपराध पाया जाता है, तो अवधि की गणना नए सिरे से की जाएगी, जैसा कि धारा 167 सीआरपीसी के तहत निर्धारित है।

डॉ जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा,

"यह न्यायालय एतद्द्वारा मानता है कि डिफ़ॉल्ट/ वैधानिक जमानत मांगने का अधिकार एक अपरिहार्य अधिकार की प्रकृति में अभियुक्त को केवल तभी प्राप्त होता है, जब एक उपयुक्त आवेदन को प्राथमिकता देकर इस तरह के उपाय को आरोप पत्र दाखिल होने तक धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत आरोपी व्यक्ति (व्यक्तियों) की हिरासत की कुल अवधि की समाप्ति की तारीख से निर्धारित खिड़की के भीतर प्राप्त किया गया हो। "

अनिवार्य रूप से, 16.10.2021 को धारा 363 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। छोटूराम द्वारा यह कहते हुए कि उसके भाई की बेटी, सुमित्रा को अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ आरोपी-याचिकाकर्ता ने अपहरण कर लिया था; इसके बाद, याचिकाकर्ता को 19.10.2021 को हिरासत में ले लिया गया, और 20.10.2021 को रिहा होने का आदेश दिए जाने तक एक दिन तक ऐसे ही रहा।

हालांकि, बाद में याचिकाकर्ता को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में ले लिया गया। आरोपी-याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता की हिरासत की कुल अवधि अनिवार्य समय अवधि से परे थी, जैसा कि धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत निर्धारित है।

आरोपी-याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि वह वैधानिक / डिफ़ॉल्ट जमानत का भी हकदार है, और उसे मांगने का उसका अधिकार इस आधार पर अर्जित हुआ है कि धारा 167 (2) सीआरपीसी में निर्धारित 90 दिनों की अवधि पार हो गई और उसे कुल 92 दिनों की अवधि के लिए हिरासत में रखा गया। इस आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से उसने अदालत के आदेश को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की।

विशेष रूप से, अदालत ने निम्नलिखित दो मुद्दों पर विचार किया और उनके अनुसार उत्तर दिया:

1. क्या निचली अदालत, धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत आरोपी व्यक्ति की हिरासत की कुल अवधि की गणना करने में जिसके दौरान आरोपी - आवेदक हिरासत में था, उस अवधि को बाहर करने में सही था जिसके दौरान वह पहले हिरासत में रहा था, और बाद में जमानत पर रिहा हो गया था, जिसके पहले जांच अधिकारी द्वारा उसके खिलाफ अतिरिक्त अपराध पाए गए थे।

अदालत ने कहा कि धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत निर्धारित 90 दिनों की अवधि को तब गिना जाता है जब नए अपराध की जांच शुरू की जाती है, न कि प्राथमिकी दर्ज करने की तारीख से।

अदालत ने कहा कि उसकी राय है कि निचली अदालत ने प्रासंगिक न्यायिक मिसालों की सराहना करने के बाद सही पाया है कि आरोपी-याचिकाकर्ता की हिरासत की कुल अवधि 27.10.2021 से शुरू होनी चाहिए, जब तक कि 24.01.2022 को आरोप पत्र दायर नहीं किया गया और इसलिए, धारा 167 (2) (ए) (आई) सीआरपीसी के तहत निर्धारित 90 दिनों की समय अवधि के भीतर आरोप पत्र सही ढंग से दायर किया गया था।

इसके अलावा, बेंच ने यह भी राय दी, 

"धारा 167 (2) सीआरपीसी के एक सादे अवलोकन से पता चलता है कि 167 सीआरपीसी की उप-धारा (2) (ए) (आई) के तहत, 90 दिनों की अवधि की गणना की जाएगी, जब विशेष अपराध के संबंध में जांच शुरू हुई। धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध सीआरपीसी की धारा 167 उप-धारा (2) (ए) (ii) के आवेदन को आकर्षित करेगा क्योंकि उक्त धारा के तहत कारावास की अधिकतम / ऊपरी सीमा अवधि 60 दिनों की होगी। इस तथ्य के बावजूद, इस न्यायालय ने पाया कि यदि किसी आरोपी के खिलाफ जांच प्राधिकारी द्वारा एक अतिरिक्त या नया अपराध पाया जाता है, जैसा कि धारा 167 सीआरपीसी के तहत निर्धारित है, तो अवधि की गणना नए सिरे से की जाएगी।"

2. क्या सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट/ वैधानिक जमानत की मांग करते हुए जमानत आवेदन आरोप पत्र के बाद दायर किया गया है, हालांकि आरोप पत्र धारा 167 (2 ) सीआरपीसी के तहत निर्धारित वैधानिक समय सीमा की समाप्ति के बाद दायर की गई है, तो ये सुनवाई योग्य होगा।

अदालत ने कहा कि अत्यधिक महत्व यह है कि क्या धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत डिफ़ॉल्ट / वैधानिक जमानत की मांग करने वाला आवेदन आरोप पत्र दाखिल करने से पहले किया गया है, या नहीं; और अभियुक्त का उक्त अधिकार केवल उस स्थिति में एक अपरिहार्य अधिकार बन जाता है जब निर्धारित कुल अवधि समाप्त हो गई हो और आरोप पत्र दायर नहीं किया गया हो। अदालत ने कहा, हालांकि, अन्य आसपास की परिस्थितियां इस तरह के अधिकार के संबंध में ऐसी उपस्थित परिस्थितियों में पूरी तरह से महत्वहीन हैं।

अदालत ने जवाब दिया कि अगर सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत जमानत आवेदन, डिफॉल्ट/ वैधानिक जमानत की मांग का आवेदन अगर आरोप पत्र दाखिल करने के बाद दायर किया जाता है, भले ही आरोप पत्र अवधि समाप्त होने के बाद दायर किया गया हो, कानून के उक्त प्रावधान के तहत निर्धारित वैधानिक समय सीमा, वास्तव में सुनवाई योग्य नहीं होगी।

इस मामले में संजय दत्त बनाम बॉम्बेराज्य सीबीआई के माध्यम से [(1994) 5 SCC 410] पर भरोसा रखा गया जिसमें यह माना गया था कि यदि आरोपी ने धारा 167(2) सीआरपीसी के तहत जमानत के लिए आवेदन किया था, उक्त प्रावधान में निर्धारित कुल अवधि की समाप्ति के बाद, लेकिन आरोप पत्र दायर होने से पहले, इस तरह के एक आवेदन के लंबित रहने से ऐसी जमानत लेने के उसके अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यहां तक कि अदालत के ऐसे आवेदन पर फैसले से पहले आरोप पत्र दाखिल करने के मामले में भी।

याचिकाकर्ता के वकीलों में अधिवक्ता एसएस लद्रेचा के साथ अधिवक्ता देवेंद्र सिंह, जबकि प्रतिवादी की ओर से वकील में पीपी गौरव सिंह शामिल रहे।

केस: अखेराज बनाम राजस्थान राज्य

साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (Raj) 124

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