'दिमाग का इस्तेमाल न करने का उत्कृष्ट उदाहरण ', राजस्थान हाईकोर्ट ने एमबीबीएस में एडमिशन के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की मांग वाली विकलांग उम्मीदवार की याचिका को अनुमति दी

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court), जोधपुर ने हाल ही में एडमिशन के उद्देश्य के लिए NEET UG-2021 परीक्षा और काउंसलिंग में भाग लेने के परिणाम के अनुसार विकलांग व्यक्तियों (PwD) की श्रेणी में अपनी पात्रता का दावा करने वाले याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी।

अदालत ने कहा कि वर्तमान मामला अधिकारियों द्वारा दिमाग का इस्तेमाल न करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो विकलांगता प्रमाण पत्र देने के ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे से निपटते हैं।

न्यायालय का विश्वास इस तथ्य से समाप्त होता है कि इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता की दूसरी बार भी मेडिकल टेस्ट के लिए दिए गए निर्देश के परिणामस्वरूप बिना मानदंडों का पालन किए प्रमाण पत्र जारी किया गया, जो कि एक उम्मीदवार की पात्रता पर विचार करने के लिए निर्धारित किया गया है।

न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौर ने देखा,

"यह न्यायालय रिट याचिका को अनुमति देने का इरादा रखता है, याचिकाकर्ता अब उत्तरदाताओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले काउंसलिंग या किसी भी बाद की काउंसलिंग के मॉप-अप राउंड में भाग लेने का हकदार होगा और उसका परिणाम तदनुसार अधिकारियों द्वारा घोषित किया जाएगा और मेरिट में आने पर एडमिशन दिया जाएगा।"

अनिवार्य रूप से, याचिकाकर्ता द्वारा एमबीबीएस यूजी कोर्स, 2021 में प्रवेश पाने के उद्देश्य से परमानेंट विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश की मांग करते हुए तत्काल रिट याचिका दायर की गई है।

याचिकाकर्ता भी केंद्र-एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर द्वारा दिनांक 27.12.2021 प्रमाण पत्र जारी करने के खिलाफ दुखी महसूस करता है। जिससे याचिकाकर्ता को एमबीबीएस यूजी कोर्स में प्रवेश के लिए पात्र नहीं पाया गया है।

न्यायालय ने 16.03.2022 को याचिका को स्वीकार करते हुए सक्षम प्राधिकारी को विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए याचिकाकर्ता की फिर से जांच करने का आदेश दिया था और एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वह जारी करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता की विकलांगता प्रमाण पत्र की जांच के लिए एक बोर्ड का गठन करें। इसके बाद 22.03.2022 को याचिकाकर्ता से पूछताछ की गई।

28.03.2022 को, अदालत ने बोर्ड को याचिकाकर्ता की फिर से जांच करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अधिक सावधान रहने का निर्देश दिया, जैसा कि बोर्ड के सदस्यों ने पूर्व में मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य के लिए उपयुक्त दिशानिर्देशों पर विचार किए बिना रिपोर्ट दी थी।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के बाद अदालत के अवलोकन के लिए 29.03.2022 को फिर से रिपोर्ट पेश की गई।

अदालत ने अपने कर्तव्यों का पालन करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार करते हुए अधिकारियों को भविष्य में, उचित तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया।

अदालत ने फैसला सुनाया कि इस आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा प्रिंसिपल और कंट्रोलर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर को भेजी जाए, जो बदले में बोर्ड के सदस्यों को संवेदनशील से निपटने के दौरान सावधान और सतर्क रहने के लिए निर्देश/सलाह देंगे।

अदालत ने देखा कि प्राधिकरण-विकलांगता प्रमाण पत्र केंद्र, जिसे उम्मीदवारों की योग्यता पर विचार करने का काम सौंपा गया है, जो उनके सामने पेश होते हैं, उन्हें उचित तरीके से कार्य करने की आवश्यकता होती है और उन्हें राजपत्र अधिसूचना का पालन करना होता है, जिसमें जारी किया गया है और उम्मीदवारों की उम्मीदवारी की जांच उन्हीं मापदंडों पर की जानी चाहिए, जैसा कि राजपत्र या समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में किया गया है।

अदालत ने पाया कि रिट याचिका के साथ दायर दिनांक 27.12.2021 प्रमाण पत्र, याचिकाकर्ता की पूरी जांच के बिना अधिकारियों द्वारा बहुत ही आकस्मिक तरीके से जारी किया गया था।

यह भी जोड़ा गया कि उक्त प्रमाण पत्र जारी करने में अधिकारियों की लापरवाही रही है।

अदालत ने कहा कि अधिकारियों को उन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखना होगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं।

अदालत ने टिप्पणी की कि प्रमाण पत्र जारी करना या जारी न करना इन प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करने वाले छात्र के करियर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। अदालत ने कहा कि अधिकारियों का आकस्मिक दृष्टिकोण एमबीबीएस कोर्स करने के इच्छुक छात्र के करियर को बर्बाद कर सकता है।

यह देखते हुए कि अधिकारियों ने ठीक से काम नहीं किया और सबसे आकस्मिक तरीके से प्रमाण पत्र जारी किया, अदालत ने कहा,

"प्राधिकारियों को लोकोमोटर विकलांगता के उद्देश्य के लिए एक उम्मीदवार की जांच करनी है, अनिवार्य रूप से निर्धारित किए गए मानकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। प्राधिकरण केवल यह नहीं कह सकते हैं कि व्यक्ति प्रवेश पाने के योग्य नहीं है क्योंकि वह लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित है।"

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि बोर्ड के सदस्यों द्वारा याचिकाकर्ता की दूसरी चिकित्सा परीक्षण, इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार, उसी भाग्य के साथ हुई और अधिकारियों ने केवल एक टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता को सिर की चोट के बाद दाहिनी ओर स्पास्टिक हेमिपैरेसिस है। दाहिने तरफ चेहरे की कमजोरी के साथ ऊपरी अंग और निचले अंग को शामिल करना और ट्रेकियोस्टोमी निशान और उसका स्थायी विकलांगता स्कोर 2 है और उसका स्थायी शारीरिक हानि स्कोर 50% है और दाहिने ऊपरी अंग की भागीदारी के कारण, वह एनईईटी यूजी एमबीबीएस कोर्स के लिए अयोग्य है।

प्रतिवादी के वकील-राज्य ने प्रस्तुत किया कि जहां तक राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र का संबंध है, यह पीडब्ल्यूडी के रूप में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई प्रासंगिकता नहीं है और केवल विकलांगता प्रमाण पत्र केंद्र, जैसा कि अधिसूचित है, देने के लिए सक्षम है ऐसे उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र, जो आरक्षण के लाभ का दावा करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि शुरू में बोर्ड के सदस्यों द्वारा की गई जांच में पूरा विवरण नहीं दिया गया था। हालांकि, इस न्यायालय के निर्देश पर, अब याचिकाकर्ता की उचित चिकित्सा जांच की गई है और नए निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं और राय भी दी गई है।

सलाह याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा के साथ आतिश जैन उपस्थित हुए जबकि उत्तरदाताओं की ओर से एएजी डॉ.वी.बी. शर्मा के साथ एड. हर्षल ठोलिया व एम.एस राघव के लिए अधिवक्ता दिग्विजय सिंह उपस्थित हुए।

केस का शीर्षक: अंशुल शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एंड अन्य।

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ 119

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