बॉम्बे हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

बॉम्बे हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। भारत के राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद निम्नलिखित नियुक्तियां की हैं।

जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस देवेन्द्र उपाध्याय को बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी।

कॉलेजियम ने कहा कि जस्टिस उपाध्याय ने न्याय देने में ग्यारह साल का अनुभव हासिल कर लिया है और उनकी नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीशों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रतिनिधित्व होगा।

यह सिफारिश बॉम्बे एचसी के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आरडी धानुका की सेवानिवृत्ति के कारण 30 मई, 2023 को एक रिक्ति उत्पन्न होने के कारण की गई थी। वर्तमान में जस्टिस नितिन जामदार न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं।

जस्टिस उपाध्याय को 21 नवंबर, 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।

जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जुलाई को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर के नाम की सिफारिश की।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय 19 मई को खाली हो गया।

जस्टिस ठाकुर को 8 मार्च 2013 को जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, और अब वह अपने मूल हाईकोर्ट में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। जून 2022 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 9 फरवरी को मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए जस्टिस ठाकुर के नाम की सिफारिश की थी, जो सरकार के पास लंबित है।

कॉलेजियम ने कहा कि जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए सभी प्रकार से फिट और उपयुक्त हैं।

इसमें कहा गया है कि जस्टिस ठाकुर की नियुक्ति पर जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट को प्रतिनिधित्व मिलेगा।